सुनिल केसी
नेपालमा औपचारिक बैंकिङ सुरुवात भएको करिब ९ दशक भयो । आधुनिक र सर्वसाधारणले वास्तविक बैंकिङ सेवाको अनुुभव लिन थालेको भने सन् १९८० को दशकबाट हो । सरकारको सक्रियतामा नबिल (नेपाल अरब बैंक), नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (नेपाल इन्डो स्विस बैंक) र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक (ग्रिनलेज बैंक) विदेशी संयुक्त लगानीका बैंक स्थापना नै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको विकासको प्रस्थानविन्दु हो । त्यसको ६/७ वर्षपछि मात्र नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानीमा बैंक खुल्न थाले । सन् २००७/२००८ सम्म पुग्दा नेपालमा ३२ वाणिज्य बैंक थिए । विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्तसमेत गर्दा नेपाल ‘ओभर क्राउडेड’ वित्तीय बजार बन्न पुग्यो ।
२००८ मा अमेरिकामा देखिएको आर्थिक संकट र त्यससँगै विश्व बजारमा देखिएको आर्थिक संकटपछि सन् २०११ मा पुग्दा नेपालमा पनि वित्तीय प्रणालीमा दबाब बढ्दै गयो । सोही समयदेखि तरलता र ब्याजरमा उतारचढाव नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको समस्याका रूपमा देखिँदै आएको छ । २०१५ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीय संरचनामा गयो । तर, त्यहीवेला केन्द्रीय बैंकले पुँजी बढाउने र बैंकहरूको संख्या घटाउने नीति अघि सार्दाको परिणाम अहिले वाणिज्य बैंक २० वटामा सीमित भएका छन् ।
सरकारी बैंकहरूलाई छोड्ने हो भने नेपालको बैंकिङ इतिहास छोटो अवधि (४० वर्ष) को मात्रै छ । तर, यस अवधिमा पनि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले धेरै विषयमा आफूलाई स्थापित गरी वित्तीय क्षेत्रमा ठुलो फड्को मार्न सफल भएको छ । विद्युतीय भुक्तानीमा विकसित धेरै मुलुकको बैंकिङभन्दा राम्रो अवस्थामा पुगेको छ । वित्तीय पहुँच, निष्क्रिय सम्पत्तिजस्ता सूचकमा नेपालको बैंकिङ दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय भूमिका र वित्तीय क्षेत्रको पारदर्शिताले नै यो सम्भव भएको हो ।
वर्तमान चुनौती
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको पछिल्लो २० वर्षको पोर्टफोलियोको वृद्धिदर वा कर्जाको वृद्धिदर करिब औसत १९/२० प्रतिशत छ । वित्तीय क्षेत्रले पछिल्लो दुई दशकमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय धेरै चुनौतीको सामना गरेको छ । लामो समयसम्म चलेको माओवादी द्वन्द्व र पटक–पटकको राजनीतिक अस्थिरता सामना गर्दै बैंकिङ क्षेत्र कुशलतापूर्वक अगाडि बढेको छ । विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीबाट बाहिर आउन खोज्दै गरेको बैंकिङ क्षेत्रले कोभिड महामारी सामना पनि गर्यो । कोभिडबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा रुस–युक्रेन युद्धलगायत कारणले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीमा परेको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि देखियो । उच्च मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले अघि सारेको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अनुसरण गर्यो । विभिन्न चुनौतीबीच पनि वित्तीय क्षेत्र अहिले सन्तुलित अवस्थामै रहेको देखिन्छ । यद्यपि वित्तीय क्षेत्रका अगाडि मुख्य चारवटा चुनौती देखिएका छन् ।
१. तरलता र ब्याजदरको उतारचढाव
सानो र आन्तरिक रूपमै सीमित अर्थतन्त्रका कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलतामा धेरै उतारचढाव देखिने गरेको छ । दुई वर्षअगाडि तरलता अभाव भएर पैसा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बैंकिङ प्रणालीमा अहिले सात खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने पैसा छ । तर, लगानी गर्न सकेको छैन । त्यसलाई तरलता व्यवस्थापनको औजार प्रयोग गरेर राष्ट्र बैंकमा राख्नुपरेको छ ।
छोटो अवधिको निक्षेप लिएर जलविद्युत्, होटेलजस्ता परियोजनामा लगानी गरेका कारण पनि यस्तो अस्थिरता बढेको छ । पछिल्लो समय रेमिट्यान्स केही घट्ने, आयात बढ्ने र सरकारले खर्च कम गर्दा तरलता कम हुने र रेमिट्यान्समा सुधार हुने, आयातमा केही संकुचन हुँदा अधिक तरलताको अवस्था पटक–पटक देखिँदै आएको छ । यसले ब्याजदरमा समेत उच्च उतारचढावको अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
यो बैंकिङ क्षेत्रको मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रकै समस्याका रूपमा देखिएको छ । लगानीको वातावरण बन्न नसक्दा र नेपालको पहुँच पुग्न नसक्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आउन सकेको छैन । अन्य औजारमार्फत पनि विदेशी ‘फन्ड’ ल्याउन नसक्दा तरलता र ब्याजदरमा बढी उतारचढाव देखिने गरेको छ ।
२. मानवीय पुँजी रोक्ने चुनौती
वित्तीय क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति आगामी दिनमा चुनौतीका रूपमा आउने देखिन्छ । एक दशक अगाडिसम्म नेपालमा एमबीए सकेका दीक्षित युवाको पहिलो रोजाइ बैंकमा जागिर खाने हुन्थ्यो । तर, परिवेश फेरिएको छ ।
बैंकिङले क्षेत्रले आकर्षक रोजगारीमार्फत नेपालको सामाजिक अर्थतन्त्रको विकासमा ठुलो योगदान पुर्याएको थियो । जसले सामाजिक परिवेश र अवस्था नै परिवर्तन गर्न मद्दत गरेको थियो । वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य यूएई, कतार, मलेसियाजस्ता मुलुक हुँदा शिक्षित युवाहरूको रोजाइ राम्रो सेवा–सुविधाका कारण बैंकिङ क्षेत्र हुने गरेको थियो । बदलिँदो सामाजिक परिवेशसँगै शिक्षित युवाहरूको पहिलो रोजाइ नेपालमा रोजगारीभन्दा पनि युरोप, अमेरिकामा जस्ता मुलुकमा अवसर खोज्न लागेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा राम्रो पोस्टमा रहेकाहरूले समेत देश छोड्दा बैंकिङ क्षेत्रले आगामी दिनमा नेतृत्व गर्ने जनशक्ति नै नपाउने हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । जुन बैंकिङको लागि ठुलो ‘थ्रेट’ हो । बैंकिङ क्षेत्रमा थाहा नहुने गरी बढिरहेको मानवीय पुँजीको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती भने छ । यद्यपि नेतृत्व विकासको चुनौतीसँगै नयाँ अवसर सिर्जना पनि गर्नेछ ।
३. कोभिडको असर, खस्कँदो कर्जाको गुणस्तर
कोभिडसँगै लामो समयसम्म बन्दाबन्दी भयो । त्यस समयमा अर्थतन्त्रको पुनरुउत्थानमा केही हदसम्म बैंकिङ क्षेत्र र राष्ट्र बैंकले सहयोग पुर्याए । पुनर्कर्जामार्फत सहुलियत ब्याजमा पैसा दिएर व्यवसायहरू पुनरुउत्थान गराउन खोजियो । साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्रलाई ब्याजदर कम गर्नेभन्दा पनि पछिसम्म व्यवसाय बन्द नगरी अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती थियो । त्यस समयमा एमएसएमई व्यवसाय प्राथमिकता दिएका विश्वका धेरै मुलुकले ‘स्टिमुलस प्याकेज’ ल्याएर पुनरुउत्थान गरे । तर, नेपालको प्राथमिकतामा साना व्यवसाय जोगाउने विषय परेन ।
नेपालमा एसएमईलाई पुनरुउत्थान प्याकेज दिन नसक्दा कोभिड र त्यसपछि आपूर्ति प्रणालीमा सिर्जित दबाबले साना तथा मझौला व्यवसायी सबैभन्दा बढी प्रभावित भए । पछिल्लो समय एसएमई क्षेत्रको कर्जा नउठ्ने, बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर कमजोर भएर जाने समस्या बढिरहेको छ ।
अहिले निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वास कमजोर भएको अवस्था छ । उपभोग गर्ने युवा जमात विदेशिएका कारण उपभोग घटेको छ । यसले उत्पादकको उत्पादन क्षमता प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्न सकेको छैन । खर्च गर्ने स्रोतको अभाव छ । विगतमा आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्न पुग्यो (प्रतिबन्धित वस्तु नेपाली बजारमा आउने अवस्था रोकिएन) । यसले सरकारको राजस्व कम हुने र अनौपचारिक अर्थ प्रणाली बढ्न पुग्यो । यी सबै कारणले बैंकिङ क्षेत्रमा बढेको निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
बैंकहरूको पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा कुल निष्क्रिय कर्जा ४ प्रतिशत पुगे पनि खुद निष्क्रिय कर्जा १ प्रतिशतभन्दा केही माथि मात्रै छ । धेरै कर्जा धितो सुरक्षण भएकाले समस्याकै अवस्था छैन तर, सजग हुनुपर्ने अवस्था भने छ । व्यवसायीले लगानी गर्ने अवस्था र आर्थिक गतिधिमा सुधार भए बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सुधार हुन्छ ।
४. पुँजीकोषमा दबाब
विभिन्न कारणले कर्जा असुली (रिकभरी) मा समस्या हुँदा बैंकहरूको पुँजीकोषमा धक्का लाग्दै गएको छ । कर्जा असुलीमा समस्या र नयाँ लगानी हुन नसक्दा नाफा खुम्चिन थालेको छ । चालु वर्षको प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदनअनुसार प्रतिफलको दर ९ प्रतिशत मात्रै छ ।
विगतमा देखिएको उच्च कर्जा विस्तार र सोही अनुपातमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसक्दाको परिणाम नेपालको बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । त्यसको मूल कारण अर्थतन्त्रको संरचना हो । यद्यपि अहिले देखिएका धेरै समस्या तात्कालिक हुन् । यस्ता विभिन्न चुनौतीका बाबजुद नेपालको बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियाका अन्य देशको तुलनामा राम्रो अवस्थामा छ ।
पछिल्लो दुई दशकमा नेपालमा करिब १९/२० प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको छ । तर, त्यस अनुपातमा अर्थतन्त्रको विस्तार हुन सकेको छैन । जसले गर्दा पटक–पटक उत्पादन र अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीका विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको लगानी उत्पादक र अनुत्पादकभन्दा पनि माग भएको ठाउँमा हुने हो ।
राष्ट्र बैंकले ४० प्रतिशत लगानी तोकिएका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने गरी दिएको निर्देशनलाई बैंकहरूले सहजताका साथ पालना गरेका छन् । नेपालभित्रै उत्पादकत्व बढाउन र आवश्यक पूर्वाधार तयार बनाउन बैंकहरूले लगानी गरिरहे पनि त्यसबाट अझै प्रतिफल नपाएको अवस्था छ ।
अर्थतन्त्रको कुनै पनि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन लगानी गर्ने निजी क्षेत्र, फाइनान्स गर्ने बैंकिङ क्षेत्र र सरकारको समेत पहल चाहिन्छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र अहिलेको अवस्था आउनुमा सरकारको भूमिकाले मात्र नभई निजी क्षेत्रको प्रवेश र बैंकहरूको लगानीले विद्युत् निर्यात गर्नसक्ने अवस्थामा पुगिएको हो । पछिल्लो १०–१५ वर्षमा निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै नेपालमा हाइड्रोपावरको विकास एउटा सफलताको कथा हो । निमार्णाधीन परियोजनासमेत हेर्दा नेपालमा हाइड्रोपावर विकासमा ठुलो सम्भावना देखिन्छ ।
लगानीको प्रतिफलको प्रत्याभूति र प्रतिफलका लागि आवश्यक प्रणाली वा पूर्वाधार भएका ठाउँमा लगानी गर्न बैैंकहरू आफैं तयार हुन्छन् । कृषिमा पनि बैंकहरूको लगानी छ । तर, कृषिको समग्र नीति र संरचनामै समस्या छ । कुल लगानीको १२/१३ प्रतिशत ऋण प्रवाह जाँदा पनि वार्षिक ३/४ खर्बको कृषि उपज आयात गर्नुपर्ने परिस्थितिले कृषि बजारको अवस्था देखाउँछ ।
बैंकहरूले लगानी गरेपछि सरकारले नीतिगत रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो तर, त्यसो हुन सकेन । खुला सिमाना र भारतमा सहुलियत (नेपालमा सहुुलियत नभएको) हुँदा नेपालको कृषि उपज प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । कृषि व्यवसायमा प्रोत्साहन नहुँदा कृषियोग्य धेरै जमिन प्रयोगविहीन छ । यसले गर्दा बैंकहरूको ठुलो लगानी हुँदा पनि कृषिमा प्रतिफल देखिएको छैन ।
पर्यटनमा बैंकहरूले पूर्वाधारमा लगानी गरेका छन् । ठुला–ठुला होटेल निर्माण भएका छन् । अहिले पनि ‘कनेक्टिभिटी’ मा समस्या छ । बनेका दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चल्न सकेको छैन । पर्यटनको लगानीले पर्यटक धान्न सक्ने क्षमता बनेको छ । अन्य निकायबाट आवश्यक नीति र पूर्वाधार तयार हुने हो भने प्रतिफल दिन थाल्छ ।
लगानीबाट प्रतिफल कसरी लिने, पुँजी निर्माण कसरी गर्ने ? सरकारले लिनुपर्ने सक्रियताबाट प्रत्यक्ष लगानी र प्रविधि कसरी भित्र्याउने ? उत्पादनमा कसरी काम गर्ने ? स्पष्ट खाका छैन । नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको अवस्था छ । अहिले १० रुपैयाँको सामान किनेर एक रुपैयाँको बेचिरहेको अवस्था छ । १० रुपैयाँको हरेक कारोबारमा ९ रुपैयाँ घाटा हुँदा रेमिट्यान्सबाट पूर्ति गरिरहेको स्थिति छ । अर्थतन्त्रमा फन्डामेन्टल समस्या छन् ।
२०८१ असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जामा कृषि, हाइड्रोपावर र साना तथा मझौला व्यसायमा गरेको कर्जा लगानी
| कर्जाको क्षेत्र | कुल कर्जामा क्षेत्रगत लगानी प्रतिशत |
| कृषि | १३.१२ |
| एमएसएमई | ८.७६ |
हाइड्रोपावर |
८.०८ |
आर्थिक वृद्धिको अनुकूलताको समय
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रलाई हेर्दा अहिले बैंकिङ क्षेत्रका लागि अनुकूलताको समय पनि हो । विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त छ, भुक्तानी सन्तुलन बचतमा छ । तरलता पर्याप्त र ब्याजदर न्यून दरमा आएको छ ।
ब्याजदर घट्दा कुनै पनि अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धिका लागि सहयोग गर्छ भन्ने छ । निजी क्षेत्रले भनेजस्तो ब्याजदर एकल अंकमा छ । जुन आर्थिक वृद्धिका लागि सकारात्मक हो । तत्कालीन समयमा बाह्य र आन्तरिक दुवै कारण लगानी बढाउन सक्ने अवस्था छ । यद्यपि दीर्घकालीन लगानीको स्रोतका लागि बाह्य स्रोत परिचालनमा ध्यान दिनुपर्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको वित्तीय संरचनामै समस्या छ । लगानीका लागि नेपालको स्थानीय स्रोत र साधनमा निर्भर रहनुपर्छ । पुँजी बजारमा ‘बन्ड मार्केट’ विकास हुन सकेको छैन । मध्यपूर्वका अरब देशमा सानो समस्या भएर रेमिट्यान्समा कमी आउनासाथ निक्षेपको स्रोतमा प्रभाव पर्छ । तरलताको स्रोत अर्कोतर्फ ‘मुभ’ गर्छ । सरकारले समयमा खर्च नगर्दा पनि तरलतामा असर गर्छ । विदेशी स्रोत परिचालन, एफडीआईजस्ता स्रोतको विविधीकरण भए यो समस्या समाधान हुन्छ ।
बैंकहरूले स्थिर ब्याजदरमा कर्जा दिन सुरु गरिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले केहीमा प्रिमियम तोकेको छ भने कर्जामा प्रिमियम एकपटक निर्धारण भए पनि परिवर्तन गर्न नपाउने गरी ब्याजदरमा स्थिरता ल्याउन खोजिएको छ । ब्याजदर जहाँ पनि परिवर्तन हुन्छ । विकसित देशमा समेत १ प्रतिशतको ५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । यो अर्थतन्त्रको चक्र पनि हो । तर, नेपालमा बढी उतारचढाव हुनुमा संरचनागत समस्या छ ।
लगानी नहुनुका कारण
निजी क्षेत्रले लगानी गर्न तल्लो तहसम्म माग सिर्जना भइसकेको छैन । अर्थात् लगानी गर्नेले पनि अवसर नदेखेको हुनसक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८० प्रतिशत छ । सरकारको भूमिका सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्नेमा छ । अर्थतन्त्रको अहिलेको संरचनाले लगानी वातावरण बनाउने भूमिका सरकारको भए पनि अवसर सिर्जना गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ ।
अहिले क्षमता भएर पनि उपयोग हुने नसकेको क्षेत्र उत्पादन हो । त्यसमा निर्माण क्षेत्र र पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित सिमेन्ट, डन्डीलगायत उद्योगको क्षमता उपयोग हुन सकेको छैन । अहिलेको प्रश्न क्षमता भएर पनि उपयोग हुन किन सकेन भन्ने हो । विकास निर्माणको काम सरकारी पक्षबाट नहुँदासम्म निर्माण क्षेत्रका उद्योगको क्षमता उपयोग हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएको हाइड्रोपावरमा उपयोग भए पनि क्षमताअनुसार माग सिर्जना गर्न सकेको छैन ।
निजी क्षेत्रले जहिले पनि सुरक्षित लगानी र उच्च प्रतिफल खोज्छ । यस्तो वातावरण बन्न धेरै कुराले अर्थ राख्छ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वास धेरै नै कमजोर भएकाले लगानी गर्ने उत्साह र हिम्मत देखिँदैन । युवाशक्ति विदेश जाँदा उपभोग गर्ने उपभोक्ता घटेका कारण मागमा कमी आएको आशंका छ । अर्थतन्त्रको शिथिलताका कारण मागमा कमीभन्दा पनि निजी क्षेत्रमा लगानी सुरक्षित छ र प्रतिफल आउँछ भन्ने आत्मविश्वास नहुुँदा समस्या देखिएको छ ।
अहिलेको समस्या रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने हो । त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले काम गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र रोजगारी दिन तयार होला तर, उत्पादन र उपभोग हुने वातावरण भने सरकारले नै बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले नाफा–घाटा नहेरी छिटो निर्णय गरेर लगानी र पूर्वाधार अगाडि बढाउनुपर्छ । यसले माग सिर्जना गर्न सहयोग गर्छ । त्यस्तै, सरकारले निश्चित मार्जिन तोकेर उत्पादन किन्ने ग्यारेन्टी गरेर उद्योग व्यवसाय चलाउनुपर्छ ।
दोषी को ?
सबै क्षेत्रले केही न केही कमजोरी गरेका छन् । कतिपय नियन्त्रण गर्न सकिने आधारमा पर्याप्त ध्यान नपुुग्दा समस्या भयो होला । कति विश्वव्यापी रूपमा भएको द्वन्द्व, भूराजनीतिक कारण आदि होलान् । तर, मुख्य कमजोरी ‘पोलिसी डिपार्चर’ हुन नसक्नु हो ।
देशको अर्थव्यवस्था कस्तो बनाउने भन्ने मुख्य भूमिका सरकारकै हातमा हुन्छ । सरकारले समस्याको समाधान दीर्घकालीनभन्दा पनि तत्कालीन समाधान खोजेर टालटुल नीति अवलम्बन गर्ने गरेका कारण कहिल्यै पनि समाधानको जडमा पुुग्न नसकिएको हो । सोह्रौं योजना चलिरहेको छ । दीर्घकालीन रणनीति के हो । कसरी जाने भन्ने हुन्छ । १६औं योजनामा १०३ खर्बको जीडीपी र ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भनिएको छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार नीति के हुनपर्छ ? विदेशी लगानी भित्र्याउन गर्नुपर्ने नीति के हो ? नेपालीको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने कसरी हो ? निजी क्षेत्रलाई कसरी साथमा लैजाने भन्ने विषयमा छलफलै भएको छैन । निजी क्षेत्रले पनि केही त्याग गरेर तत्कालीन फाइदा भन्दा दीर्घकालीन र दिगो प्रतिफल हेर्नुपर्नेमा क्षणिक लाभ हेरिरहेको छ । सबै क्षेत्र तत्कालीन फाइदा हेर्न र त्यसैमा रमाउने प्रवृत्तिले समस्या बढाइरहेको छ ।
सबैतिर क्षणिक पुँजीगत लाभ खोज्ने प्रवृत्ति छ । बैंकिङमा पनि त्यही प्रवृत्ति हाबी छ । नियामक पनि ‘सर्ट टर्म’ समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित छ । अब नियामकले दीर्घकालीन योजना बनाएर ‘स्ट्रक्चरल रिफर्म’ गरी बैंकहरूलाई पनि एउटा दिशानिर्देश गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
समस्या समाधानका उपाय
अर्थतन्त्रमा परिवर्तन लगानीले ल्याउने हो । बैंकिङ क्षेत्रसँग ५० खर्बको लगानी छ । त्यो लगानीले इम्प्याक्ट पार्न सक्ने र भोलिको दिनमा बजार सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । दिगो र सस्टेनेबल किसिमको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।
विशेष गरी वास्तविक क्षेत्रमा लगानी बढाएर ‘इकोसिस्टम’ लाई नै बलियो बनाउनुपर्छ । यही कुरा निजी क्षेत्रले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अल्पकालीन लगानीमा फाइदा हुन सक्छ तर, लगानीको धेरै हिस्सा वास्तविक क्षेत्र र सस्टेनेबल वित्तमा गयो भने बैंकहरूलाई साझेदारी गर्न सहज हुन्छ । निजी क्षेत्रले क्षणिक पुँजीगत लाभभन्दा दीर्घकालीन लाभको क्षेत्र हेर्नुपर्छ ।
निर्यात बढाउन योजनाबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ । एकपटक गरिएको लगानीले अरू अवसर पनि सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रको अहिलेको लगानीले भोलि ठुलो परिवर्तन ल्याएर प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउँछ । अर्को, व्यवसाय गर्न पनि उपयुक्त वातावरण बनाउँछ । त्यसले रोजगारी र उपभोग सिर्जना गर्न पनि भूमिका खेल्छ ।
आगामी दिनमा राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्न बैैंकहरूले वातावरणसँग सम्बन्धित विषयमा ध्यान दिएर लगानी योजना बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि उपलब्ध धेरै सस्तो फन्डहरूलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धी भएर एफडीआई ल्याउँदा त्यसले फन्ड मात्रै नभएर प्रविधिसमेत ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि बैंकिङ र निजी क्षेत्र पनि लाग्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले यस्तो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । इनर्जी, वातावरण, ‘क्लाइमेट चेन्ज’ ले संसारभरी ठुलो प्राथमिकता पाएको छ । सस्तो फन्ड पनि त्यसैमा छ । त्यसलाई नेपालको रणनीतिक रूपमा काम गर्न सकिने क्षेत्रमा लगानी ल्याउन फोकस गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि त्यस्तो स्रोत परिचालन गर्न बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले त्यसका लागि आवश्यक नीति बनाउनुपर्छ । हालै मात्रै राष्ट्र बैंकले ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सनोमी जारी गरेको छ । जुन सकारात्मक छ ।
निजी क्षेत्रले खुलेर काम गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक कानुनी रिफर्म जरुरी छ । दीर्घकालीन कर नीति हुनुपर्छ । विदेशबाट लगानी र फन्ड ल्याउँदा सहयोगी कर नीति हुनुपर्छ । लगानी एक्जिटको समस्या हटाउनुपर्छ । धेरै ठुलो परिवर्तनभन्दा पनि हाम्रो जस्तै लगानी ल्याउन अन्य मुलुकले गरेको काम गर्दा पनि धेरै ठुलो फरक पर्छ । अन्य देशभन्दा विदेशी लगानी ल्याउन कसरी प्रतिस्पर्धी हुने ? भन्नेमा राज्यको नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारले दीर्घकालीन योजना अनुसारको ‘रोडम्याप’ बनाएर काम गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ । व्यवसाय गर्दा पुँजी निर्माण हुन्छ भन्ने सोचभन्दा पनि कस्तो अवसर सिर्जना भएको छ भनेर हेर्नुपर्छ र त्यहीअनुसार प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । विदेशी लगानी ल्याउन उदारता देखाउनुपर्छ ।
लगानी गर्नेले प्रतिफल लैजान्छ । लगानीले ठुलो अवसर सिर्जना गर्छ भन्ने भुलिनुु हुँदैन । करको विषय पछि–पछिसम्म पनि आउने र लगानीकर्ताले दुःख पाउने गरेको छ । कूटनीति आर्थिक क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ । दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलाउन नसक्दा कति ठुलो आर्थिक क्षति भएको छ । त्यस्तो समस्या आर्थिक कूटनीतिमार्फत समाधान गर्नुपर्छ । विमानस्थलको लागत मात्रै नभएर उक्त पूर्वाधार निर्माणपछि सञ्चालन हुनुपर्ने आर्थिक गतिविधि हुन नसक्दा त्यसबाट हुने नदेखिएको घाटा धेरै ठुलो छ ।
निष्कर्ष
सरकार जिम्मेवार भएर जाने र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालीसँग उद्यमशीलता छ भन्ने निजी क्षेत्रले प्रमाणित गरिसकेको छ । हाइड्रोपावर र सिमेन्ट ठुलो उदाहरणका रूपमा देखिन्छ । सूचनाप्रविधि क्षेत्रको उद्योगलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ तर, अझै धेरै सुधार गरेर लैजाने ठाउँ छ । भारतको सफलताको कथा सूचना प्रविधि उद्योगमा पनि जोडिन्छ । विश्वको एकतिहाइ जनसंख्या नेपालसँग जोडिएको देश र भूगोलमा छ । जुन नेपालका लागि फाइदा पनि हो । नेपाललाई न्युट्रल भेन्युका रूपमा चीन र भारतको व्यापारको केन्द्रका रूपमा विकास गरेर फरक टुरिजम हबका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
कतिपय उत्पादनमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता नहुन सक्छ । शिक्षा, सांस्कृति, पर्यटनजस्तो क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाएर जान सकिन्छ । नेपालसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति आवश्यकताभन्दा धेरै छ । ठूलो पैसा परिचालन गरेर सडक, हवाई कनेक्टिभिटीमा परिवर्तन गर्न सकिए धेरै परिवर्तन हुन्छ । ब्याजदर, तरलता र बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थालाई हामीले आर्थिक वृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । सरकारको अबको फोकस राजनीतिक विषयभन्दा पनि आर्थिक विकास र आर्थिक गतिविधिमा गर्नुपर्छ । यसका लागि सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।
