मुना कुँवर
काठमाडौं । नेपाल नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने विषयमा सरकारले गत वर्ष माघमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । ७५ दिनको अध्ययनपछि समितिले गत वैशाखमा नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझायो । गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्जका विषयमा फेरि चर्चा चलेको हो । उक्त प्रतिवेदनमा नेप्सेको पुनर्संरचनासहित नयाँ स्टक एक्सचेन्ज पनि खोल्न सकिने विकल्पसहितको सुझाव दिइएको समितिका संयोजक शिवाकोटीले बताए । त्यस्तै, धितोपत्र बोर्डको सुधारको क्षमता विकासमा पनि जोड दिन सिफारिस गरिएको छ ।
समितिले विभिन्न सात वटा मुलुकको स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको अभ्यास हेरेको छ । भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, कोरिया, सिंगापुर लगायतका साता वटा मुलुकको अभ्यासलाई हेरिएको छ । त्यस्तै, वर्तमान कानुनी व्यवस्था, सम्बन्धित विज्ञहरूसँगको छलफल, यसअघि भए गरेको कामहरूको विश्लेषण, सञ्चारमध्यममा प्रकाशित समाचारको अध्ययनपछि समितिले निष्कर्ष निकालेको हो ।
अध्ययनको लागि समितिलाई ४५ दिनको समय दिइएको थियो । तोकिएको अवधिमा अध्ययन नसकिएपछि ३० दिन थप गरिएको थियो । समितिले नयाँ विकल्पहरूको सकरात्मक र नकरात्मक पक्षलाई पनि केलाएको उनले बताए ।
के दियो सुझाव ?
सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिका अनुसार विभिन्न व्यक्तिसँगको छलफल, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको मौजुदा कानुन लगायतका विषयहरूको अध्ययनपछि समितिले निष्कर्ष निकालेको हो । कारण र आधारहरू पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको समितिले जनाएको छ । समितिको अध्ययनपछि स्टक एक्सचेन्जलाई सञ्चालन अनुमति दिन उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ । सञ्चालन अनुमति दिँदा शुरुदेखि अन्तिमसम्मका प्रक्रियाहरू नियमसंगत, विधिसम्बद्ध र पारदर्शित हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, स्टक सञ्चालनको निश्चित मापदण्ड र शर्तहरू तोक्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा अहिले भैरहेको कम्पनीले नयाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिले भैरहेको स्टक एक्सचेन्जको क्षमता विकास गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । जसका लागि नेप्सेको पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने, प्रविधिलाई अपडेट गर्नुपर्नेछ । पुर्नसंरचनाका लागि नीजि क्षेत्रको स्वामित्व बढाउन सुझाव दिइएको छ ।
धितोपत्र बोर्डलाई शसक्त बनाउनु पर्ने, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आएपछि दुई वटा स्टकलाई नियमन गर्नुपर्ने र सञ्चालन गर्नुपर्ने भएपछि बोर्डको क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्न समितिले सिफारिश गरेको छ ।
नयाँ एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने आधारहरू
यस अघि २०६५, २०७८ र २०७९ सालमा पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको सम्भाव्यताको बारेमा भएका अध्ययनहरूले नयाँ एक्सचेन्जलाई अनुमति दिनुपर्ने सुझाव दिएको पाइएको छ । पुराना अध्ययनलाई नै आधार मानेर नयाँ समितिले पनि नयाँ एक्सचेन्जको सञ्चालनका लागि सिफारिस गरेको अध्ययन समितिले दाबी गरेको छ ।
अहिलेको नेप्सेलाई सरकारले चुस्त बनाउन नसकेपछि नयाँ सञ्चालनको अनुमति दिदा ठिक हुने देखिएको हो । २०५० सालमा स्थापना भएको नेप्सेको सफट्वेयरको क्षमता अहिलेसम्म अपटेड भएको छ । अपटेडको लागि सरकारले बजेट पनि विनियोजन गर्दैन । त्यसैले अहिलेको नेप्सेलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि नयाँ एक्सचेन्जको आवश्यकता पर्छ ।
नेपालमा डेरिभेटिभ कारोबार भएकै छैन । त्यो कारोबार सुरु गर्ने हो भने पनि बजार अझै विस्तार हुन्छ । सरकारले डेरिभेटिभका प्रडक्ट नल्याउँदा नेपाली लगानीकर्ताको अवसरको खोजीमा बाहिरिएका छन् । त्यसैले डेरिभेटिभ प्रडक्टलाई पनि कारोबारमा ल्याउन जरुरी छ । यसका लागि पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता छ ।
भारतमा नयाँ एक्सचेन्ज ल्याउने विरुद्धमा धेरै आन्दोलनमा भयो । तर पछि नयाँ एक्सचेन्जले मुम्बई एक्सचेन्सलाई पनि प्रतिस्पर्धी बनायो । यसले नयाँ एक्सचेन्जले पुरानालाई थप प्रतिस्पर्र्धी बनाउने देखियो । सम्बन्धित विज्ञहरूको छलफलमा अधिकांशले नयाँ एक्सचेन्जलाई अनुमति दिनुपर्नै राय व्यक्त गरेका छन् ।
अर्थ समितिले पनि नयाँ एक्सचेन्जको प्रक्रियालाई निरन्रता दिनु भनेको अवस्था छ । यसैको आधारमा पनि नयाँ एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स सुझाव दिइएको हो । नेपालमा सरकार स्वामित्वका टेलिकम, बैक तथा विद्यालयहरूको सफल भएका छैनन् । नीजि क्षेत्रबाट पनि सञ्चालनमा आएपछि सरकारी निकाय पनि थप प्रतिस्पर्धी बनेको देखिएको छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कि नेप्सेको पुर्नसंरचना
२०६६ सालमा सेबोनले गरेको एक अध्ययनले नेप्सेलाई यथाशीघ्र निजीकरण गरी शेयर स्वामित्वमा पुनर्सरचना गर्दे लैजानु पर्ने सुझाव दिएको थियो । अन्यथा अर्को स्टक एक्सचेन्ज खोल्नुपर्ने अध्ययनले सिफारिश गरेको थियो । २०७७ सालमा बोर्डका निर्देशक नवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको अध्ययन समितिले पनि भै रहेका नेप्सेको बलियो बनाउँदै नयाँलाई अनुमति दिन सकिने सुझाव दिएको छ ।
२०७६ सालमा संसदको अर्थ समितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा ब्रोकर लाईसेन्सको विषयमा अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनले पनि विदेशी साझेदार भित्राएर अहिलेको नेप्सेको नै क्षमता विकास गर्नुपर्ने राय दिएको थियो । तर, बोर्डले नेप्सेको पुनसंरचना भन्दा पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई प्राथमिकता दिदै आयो । सोही बमोजिम बोर्डले बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लागि आवेदन माग गर्यो ।
एक्सचेन्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले बोर्डमा आवेदन पनि दिए । हिमालयन स्टक एक्सचेन्जमा नेपालका व्यवसायीक घरानाहरूकै लगानी रहेको थियो । नेसनल स्टक एक्सचेन्जमा गैरआवासीय नेपालीहरूको मुख्य लगानी थियो भने अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जमा व्यसायीहरूको लगानी रहेको थियो । नयाँ स्टक कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनतम ३ अर्ब रुपैयाँ र ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले नयाँ एक्सचेन्जको प्रक्रिया भने रोकिदिएको छ ।
बोर्डले नयाँ एक्सचेन्जलाई सञ्चालन अनुमति दिने विषय उठेसँगै नेप्सेले पनि पुनर्संरचनाको विषयमा उठाएको थियो । सरकारले नयाँ एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्ने भएपछि नेप्सेलाई बलियो बनाउन पुनसंरचनाको आवश्यकता परेको नेप्सेको तर्क छ । तर, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज की नेप्सेको पुनसंरचना भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूको फरक धारण रहेको छ । एउटा मात्रै एक्सचेन्ज हुँदा बजार प्रतिस्पर्धी नभएको बोर्डको दाबी छ । त्यसैले निजी क्षेत्रबाट अर्को एक्सचेन्ज सञ्चालन हुनुपर्ने बोर्डको भनाइ छ ।
स्टक ब्रोकर एसोसियसनका पूर्व अध्यक्ष धर्मराज सापकोटा भने नेप्सेको पुनसंरचना हुनुपर्ने अडान राख्छन् । ‘नेपालको बजार सानो छ । सानो बजारमा नयाँ एक्सचेन्ज भन्दा पनि नेप्सेलाई नै पुनसंरचना गरी परिपक्क बनाउनु पर्छ,’ उनले भने । शेयर लगानी संघ नेपालका अध्यक्ष तारा फुल्लेलले भने नेपालको बजारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता रहेको बताए । ‘नेप्सेको पुनसंरचना सरकारको योजना मात्रै हो । यो कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैन । बजारको दायरा बढाउन नयाँ एक्सचेन्ज आवश्यक छ,’ उनले भने ।
अर्थविद् डा.भट्टले भने नेप्सेको पुनसंरचना हुनुपर्ने बताउँछन् । नेपालको बजार सानो छ । सूचीकृत कम्पनीहरू थोरै छन् । कम्पनीहरू दुईवटा एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुन पाउँदैनन् । यदि बजारलाई चुस्त बनाउने र बजारको विकास गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नेप्सेको पुनसंरचनाको आवश्यकता भएको उनले बताए । ‘सरकारले निजी र विदेशी कम्पनीलाई साझेदार बनाउन सक्छ । अर्को एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्नु भनेको राज्यको सम्पतिको दुरुपयोग हुनु हो,’ उनले भने ।
पूर्व शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झांक्री पनि नेप्सेको पुनसंरचना हुनु पर्ने बताउँछिन् । ‘विश्वका अन्य एक्सचेन्जहरू मर्जरमा गै रहेको बेलामा नयाँ एक्सचेन्ज पनि भएकैलाई बलियो बनाउनु उपयुुक्त हुन्छ,’ उनले भनीन् । लगानीकर्ताले चाहेको सुविधा सम्पन्न एक्सचेन्ज हो । यसको लागि नयाँ नै आवश्यक छ भन्ने छैन । पुरानैलाई पनि त बलियो बनाउन सकिन्छ । ‘विदेशी साझेदार भित्राउने हो भने विदेशी लगानी पनि भित्रन्छ । व्यवसायिक पनि हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
एक्सचेन्जको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास
पुँजी बजारमा कारोबार हुने धितोपत्रको उचित मूल्य कायम हुने र सेवाग्राहीले प्राप्त गर्नै सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि स्टक एक्सचेन्हरूको छाता संगठन वल्र्ड फेडरेशन अफ एक्सचेन्ज (डब्लुएफई) तथा पुँजी बजारका नियमनकारी निकायहरूको छाता संगठन इन्टरनेशनल अर्गनाईजेसन अफ सेक्युरिटिज कमिशन (आईओएससीओ) ले केही निश्चित सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेका छन् । जसमध्ये स्टक एक्सचेन्जहरूका सम्बन्धमा स्क्रिन बेस ट्रेडिङ्ग, निजीकरण, डिम्युचुअलाइजेशन तथा स्वनियमन मुख्य हुन् ।
हाल विश्वमा करिब दुई सय स्टक एक्सचेन्जहरू छन् भने एक वटा मात्र म्युचुअल अर्गनाइजेशन छ । एक्सचेन्जहरूलाई अग्रपक्तिको नियामक निकाय मानिन्छ । सुरुवाती चरणमा न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्ज, लण्डन स्टक एक्सचेन्ज र बम्बई स्टक एक्सचेन्ज आदिको स्वामित्व त्यसका सदस्य दलालहरूसँग थियो । कतिपय देशहरूमा सरकारले नै पुँजी बजार विकासका लागि सदस्य दलाल, निजी क्षेत्र आदिसँग मिलेर स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गरेका उदाहरण पनि छन् । सन १९८० पछि सदस्य दलाल तथा सरकारले सञ्चालन गरेका स्टक एक्सचेन्जहरू क्रमश निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्न थालियो । १९९३ मा स्टकहोम स्टक एक्सचेन्ज निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुन थालेको हो ।
एसियाकै सबैभन्दा पुरानो स्टक एक्सचेन्ज भारतको बम्बई स्टक एक्सचेन्ज विगतमा ७९० ब्रोकर कम्पनीहरूले सञ्चालन गरेका थिए । सन २००५ को मे देखि निजीकरण भयो । ५१ प्रतिशत शेयर सोही एक्सचेन्जमा सुचीकृत भएका सुशासन कायम भएका २१ वटा कम्पनीलाई वितरण गरियो । १० प्रतिशत शेयर रणनीतिक साझेदारको रुपमा ड्युश बोर्स र सिंगापुर एक्सचेन्जलाई विक्री गरियो ।
भारतको सबैभन्दा ठूलो एक्सचेन्ज नेशनल स्टक एक्सचेन्ज पनि स्वदेशी निजी कम्पनी विदेशी रणनीतिक साझेदारबाट सञ्चालित छ । फिलिपिन्स स्टक एक्सचेन्ज पनि सन् २०११ मा विभिन्न कम्पनी र सर्वसाधारणमा समेत विक्री गरी सोही एक्सचेन्जमा सुचीकृत छ । अस्ट्रेलियन एक्सचेन्ज पनि आफनै एक्सचेन्जमा सुचीकृत छ ।
सन् २०१६ मा कराची स्टक एक्सचेन्ज, इस्लामावाद स्टक एक्सचेन्ज र लाहोर स्टक एक्सचेन्जलाई मर्जर गरेर पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्दा १७ प्रतिशत शेयर चिन फाईनान्सियल फयूचर एक्सचेन्ज, ८ प्रतिशत साङघाई स्टक एक्सचेन्ज र ५ प्रतिशत शेयर सेन्जन स्टक एक्सचेन्जलाई वितरण गरेर रणनीतिक साझेदार भित्राएको थियो । २० प्रतिशत शेयर आफनै एक्सचेन्जमा सुचीकृत गरेको छ ।
