आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टिकरण सोध्दै ‘पदबाट किन नहटाउने’ भनेर प्रश्न सोधेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले घिसिङसँग स्पष्टीकरण सोधेको हो । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ । ९ वटा बुँदामा प्रश्न सोधिएको छ ।
सम्झौताअनुरुप भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नगराएपछि उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै सोमबार स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयले बताएका छ । कुलमान घिसिङलाई सोधिएको स्पष्टिकरणमा भनिएको छ, ‘आफूले पेश गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरुपको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी विवरण समेत पेश नगरेको कारण तपाईको यथोचित कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने अवस्था नभएको र तपाई स्वयंले मिति २०८१/०८र०४ प।सं। ०८१/०८२ चनं ५२४ को पत्र मार्फत उक्त विवरण पेश नगरेको विषय स्वीकार्दै ‘तहाँ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तोकिएको ढाँचामा यथाशिघ्र कार्यसम्पादन विवरण उपलब्ध गराइने’ लिखित जानकारी दिनुभएको हुँदा उक्त सम्झौताको दफा १०.३ बमोजिम तपाईको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले सोही दफा बमोजिम तपाईको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने रु यो पत्र प्राप्त गरेको ७ (सात) दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त हुन नआएमा कानून वमोजिम तपाई उपर थप प्रक्रिया अगाडी बढाइने व्यहोरा यस मन्त्रालयको मिति २०८१/०९र २२ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ ।’
