आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले इजरायल रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका अधिकार पाएका पाँच स्वास्थ्य संस्थाको नाममा अन्तरिम आदेश दिएन । सोमबार बसेको अदालतको न्यायधिशद्धय लेखनाथ पौडेल र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने फैसला गरेको हो ।
निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मा, किरण शाह ठकुरी, खिनादेवी ढकाल तथा विपक्षीहरुको तर्फबाट सरकारी वकिल कार्यलयका उप न्यायधिवक्ता सुधा योगी, अधिवक्ता सिताराम केसी, जीवन न्यौपाने र विष्णुहरी कोइरालाले बहस गरेका थिए ।
नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनको प्रोटोकल दफा ७ मा रोजगारदाताले छानेको स्वास्थ्य संस्थाबाट जाँच गरिने भन्ने उल्लेख भएको र वैदेशिक रोजागर नियमावली २०६४ को ४५ (ख) मा नेपाल सरकार र गन्तव्य मुलुकबीच भएको सम्झौतामा स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था भएको भए सो बमोजिम हुने भन्ने समेत व्यवस्था र सुविधा सन्तुलत समेतको दृष्टिबाट हेर्दा निवेदकले उठाएको समग्र विषय अन्तिम निर्णय हुँदा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने देखिएको फैसला लेखिएको छ ।
श्रम मन्त्रालयले इजरायल रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पाँच वटा स्वास्थ्य संस्था तोकेको थियो । मन्त्रालयले ऐन विपरित स्वास्थ्य संस्थालाई परीक्षणको अनुमति दिएको भन्दै स्वास्थ्य परीक्षण व्यवसायीले गत १६ गते पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
व्यवसाय दिएको रिटमा गत १७ बसेको उच्च अदालतको एकल न्यायाधीशको इजलाशले पुस २२ सोमबार (भोलि) दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डोकेको थियो । न्यायाधीश नारायण प्रसाद रेग्मीको इजलाशमा निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता गोविन्द शर्मा कोइराला, खिनादेवी ढकाल र किरण शाह ठकुरीले बहस गरेका थिए । बहस पछि विपक्षीलाई अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने कारण समेत पेश गर्ने आदेश दिएको थियो ।
श्रम मन्त्रालयले नियम विपरित इजरायल रोजगारीका लागि श्रमिकका लागि अनुमति दिएको भन्दै स्वास्थ्य परीक्षण व्यवसायी दिवाकर गौतम, रमेश आचार्य, कृष्ण प्रसाद बजगाई र निराजन कडेलले विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेशको माग गर्दे रिट दायर गरेका थिए । व्यवसायीले श्रम मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए ।
मन्त्रालयले २०८१ साउन १६ गते प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार १९४ वटा संस्था वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सूचीकृत भएका छन् । तर, मन्त्रालयले सूचीकृत बाहेकका स्वास्थ्य संस्थालाई स्वाथ्य परीक्षणको जिम्मा दिएको निवेदन उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८, नेपालको संविधानको धारा १८(१), (२), २५, १७(च), मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दाफ ७, ९, १७, १८ (१), (२), २०, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७२ (१), (३), वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ४५ (क) वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था सुचिकरण, नविकरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७२ र इजरायलमा नेपाली सहयोगी कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिकामा २०७८ को दफा १७ (क) विपरित मन्त्रालयले काम गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत १२ गते सुचना जारी गर्दै इजरायल जाने श्रमिकका लागि मन्त्रालयमा सुचीकृत भएका बाहेक पाँच वटा स्वास्थ्य संस्था तोकेको छ ।मन्त्रालयले भैसेपाटीस्थित नेपाल मेडिसिट अस्पताल, सानेपास्थित स्टार अस्पताल, मण्डिखाटारस्थित ह्याम्स अस्पताल, स्वयम्भुस्थित मनमोहन अस्पताल र सिनामंगलस्थित क्रिस्टल डायनोष्टिक अस्पताल तोकेको छ । मन्त्रालयले श्रमिकको क्रमसंख्या अनुसार अस्पताल समेत किटान गरेको छ । इजरायजल जाने सूचीको एक देखि २०० नम्बरसम्मका श्रमिकको लागि मेडिसिटी अस्पताल तोकेको छ ।
२०१ देखि ४०० सम्मका लागि स्टार अस्पताल तोकेको छ । ९५७ देखि ११५६ सम्मको लागि ह्याम्स, ११५७ देखि १३५६ सम्मको लागि मनमोहन अस्पताल र १३५७ देखि १५५६ सम्मको लागि क्रिस्टल डायग्नोष्टिक अस्पताललाई तोकेको छ । पुसको १७ गते देखि २३ सम्म परीक्षण गर्न सक्न भनेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेको हुनुपर्नेछ । स्वास्थ्य परीक्षण गराउन इच्छुक स्वास्थ्य संस्था श्रम मन्त्रालयमा सुचीकृत भएको हुनुपर्नेछ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था सुचीकरण, नविकरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७२ अनुसार रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न चाहने नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त संस्थाले मन्त्रालयमा सूचिकृत भै नविकरण भएको हुनुपर्नेछ । सूचीकरण नगरी वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको पाइएमा त्यस्तो संस्था, त्यसका सञ्चालक, कर्मचारी र अन्य सम्बन्धित व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कानूनी कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइनेछ । सूचीकृत हुनका लागि प्रत्येक दुई वर्षमा १० दिनको समय दिई सार्वजनिक सूचनामार्फत निवेदन माग गर्न सक्नेछ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले नयाँ सूचीकरण हुन मन्त्रालयका निवेदन दिने समयसम्म कम्तीमा तीन हजार जना बिरामी परीक्षण गरेको र ६ महिनासम्म सञ्चालन भएको हुनुपर्नेछ । सूचीकृत हुने संस्थाले पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ । सूचीकृत वापत २५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । नवीकरण लागि वार्षिक पाँच हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डअनुसार संस्थाले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
