मुना कुँवर
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकले अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम (पीडीओटी) मा चरम बेथिति देखिएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तालिम सेवा प्रदायक केन्द्रलाई अनिवार्य रुपमा आइरिश (आँखाको रेटिनाबाट हाजिर गर्न मिल्ने मेशिन) प्रविधि जडान गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयको आदेश पछि करिब १२१ वटा तालिम केन्द्रले मेशिन जडान गरेका छन् । केही तालिम केन्द्रले अझै पनि मेशिन जडान गरेका छैनन् ।
सुटुक्क संशोधन गरिएको पीडीओटी कार्यविधि रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तीन महिनापछि २०८० मंसिर २७ गते तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई पठायो । कार्यविधिमा तालिम शुल्क वृद्धिदेखि हाजिर गर्ने प्रविधिको प्रतिस्थापन गर्ने लगायतका बूँदा थप गरिएको थियो । कार्यविधि प्रकाशित गरेसँगै मंसिर २८ मा नै मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो ।
तर, कार्यविधि व्यवस्था गरिएका तालिम शुल्क वृद्धि, तालिम अवधिको थप, तालिम केन्द्रले संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने लगायतका विषयको विरोध भयो । विरोधपछि २०८० पुष २४ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्कालिन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीलगायत अन्य अधिकारीहरूसँग छलफल गरी तालिम शुल्क वृद्धि लगायतका निर्णय लागू नगर्न १६ बूँदे निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनपछि पनि श्रममन्त्री भण्डारी पछि हटेनन्, बरु २०८० माघ १२ गते सरोकारवालाहरूलाई मन्त्रालयमा नै बोलाएर छलफल गरे । बैठकमा मन्त्री भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन विपरीत कार्यविधि क्रमश: लागू गर्दै जाने बताए । त्यसलगत्तै फागुनमा सरकार परिवर्तन भयो । उनले कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न पाएनन् ।
त्यसपछि मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका तत्कालिन श्रम मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री दाहालले दिएका १६ बूँदे निर्देशन कार्यान्वयनका लागि अध्ययन समिति गठन गरे । अध्ययन समितिले प्रधानमन्त्री दिएको निर्देशन कार्यान्वय नगर्ने विषयमा अध्ययन गरी मन्त्री अर्याललाई प्रतिवेदन बुझायो । अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा केही बूँदा तत्कालका लागि स्थागित गर्न सिफारिश गरिएको थियो भने केही बूँदामा थप अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न सिफारिश गर्यो । सुझावका आधारमा मन्त्रालयले संशोधित पीडीओटी कार्यविधिमा थप छलफल गर्न अर्को अध्ययन समिति गठन गर्यो ।
तर, फेरि सरकार परिवर्तन भएर मन्त्रालयको नेतृत्वमा शरदसिंह भण्डारी नै आए । यो पटक भने उनी सोही कार्यविधि जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्ने बाटोतर्फ लागे । मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै २०८१ साउन २९ गते मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दे पीडीओटी तालिम सेवा प्रदायक केन्द्रलाई आइरिश र क्लष्टर लागू गर्न भन्यो । जबकि सो कार्यविधिमा सोही अवस्थामा कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रालयकै अध्ययन समितिले सिफारिस गरेको थियो ।
यो पटक मन्त्री भण्डारी सोझो बाटोबाट नभइ घुमाउरो बाटोबाट कार्यविधि जस्ताको त्यस्तै लागू गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । कार्यविधिमा आफूले थप गरेका नयाँ व्यवस्थालाई एक/एक गरी कार्यान्वय गर्ने मन्त्री भण्डारीको तयारी छ ।
पहिलो चरणमा उनले तालिम केन्द्रलाई हाजिर मेशिन प्रतिस्थापन गर्ने निर्देशन दिएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै विभागले धमाधम सूचना जारी गरेको तालिम प्रदायक केन्द्रहरू बताउँछन् । यसपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री दाहाल, अदालत र मन्त्रालयकै अध्ययन समितिले रोकेको पीडीओटीको शुल्क समेत वृद्धि गर्ने तयारीमा मन्त्री रहेको मन्त्रालय स्रोतकै दाबी छ ।
त्यस्तै, विभागले गत असोज ८ गते सुचना जारी गर्दे मंसिर १३ गते देखि तालिम लिन आउने श्रमिकको आइरिश मेशिनबाट अनिवार्य रुपमा हाजिर गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दियो । नयाँ मेशिन जडानका लागि मंसिर ११ गते सुचना जारी गर्दै नयाँ क्लास सञ्चालन नगर्न भन्यो ।
तर, मेशिन जडान गर्न वैदेशिक रोजगार विभाग आफैँ पनि तयार भैसकेको थिएन । त्यसैले मंसिरको १५ गते सूचना जारी गर्दै मेशिन सञ्चालन गर्ने तयारीका लागि एक हप्ता समय लाग्ने र २९ गतेबाट आइरिश प्रणाली लागू हुने भन्यो । फेरि मंसिरको २५ गते सूचना जारी गरी पुष ३ गतेदेखि लागू गर्न निर्देशन दियो ।
मन्त्रालयको निर्देशन पछि अधिकांश तालिम केन्द्रले मेशिन जडान त गरेका छन् । तर, पीडीओटीमा बेथिति रोकिने भने विश्वस्त छैनन् ।
किन चाहिएको हो आइरिश हाजिरी ?
वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरै नेपाली श्रमिक समस्यामा पर्न थाले । जस्तै भिसा नै नक्कली पर्ने, विदेश पठाइदिन्छु भन्दै ठूलो रकम असुल्ने, एउटा मुलुक भनेर अर्को मुलुकमा पठाइदिने, गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि श्रमिकले बाटो काट्न नजान्दा दुर्घटनामा पर्ने, गन्तव्य मुलुकका कानुनले बर्जित गरेका (मादक पदार्थ सेवन गर्न नपाइने, कम्पनी छोडेर भाग्न नहुने आदि) नियम पालना नगर्ने, लगायतका समस्याले श्रमिक जोखिममा परे ।
त्यसैले गन्तव्य मुलुकमा पुग्नुअगावै सम्भावित समस्याको विषयमा जानकारी दिनको लागि सरकारले पीडीओटी अनिवार्य गर्यो । तालिम पारदर्शी होस् भनेर तालिम लिन जाने श्रमिकले नियमित रुपमा डिजिटल (औँठाको छाप) हाजिरीको पनि व्यवस्था गरियो । तर, हातको औलाबाट हुने हाजिरीको दुरुपयोग गरी तालिम प्रदायक केन्द्रले प्रमाणपत्र बिक्री गर्न थाले ।
एउटै व्यक्तिले आफ्ना हातका १० वटा औँलाको प्रयोग गरी १० जना श्रमिकको हाजिरी गर्न थालियो । श्रमिक तालिममा सहभागी छैनन् तर, उसको हाजिरी भने अर्को व्यक्तिले गरेर विभागमा रेकर्ड पठाउन थालियो ।
त्यसैले यो प्रवृतिलाई रोक्न भन्दै श्रम मन्त्रालयले आइरिश हाजिरी मेशिनलाई अनिवार्य गरेको विभागका सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीको दाबी छ । आँखाको रेटिनाबाट हाजिरी गर्दा नक्कली व्यक्तिले हाजिर गर्न नसक्ने र जथाभावी प्रमाण पत्र बिक्री हुन नसक्ने उनले बताए । विभागले मेशिनको सिस्टमलाई नागरिक परिचयपत्रसँग पनि जोड्ने तयारी गरेको उनले बताए ।
आँखाबाट हाजिर गर्दा प्रमाणपत्र जथाभावी बिक्री हुने विकृती घट्ने वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिम व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतमको पनि दाबी छ ।
किन र कसरी बिक्री हुन्छ प्रमाणपत्र ?
पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम कार्यविधि अनुसार तालिमको अवधिको २ दिनको हुन्छ । तालिम प्रतिदिन ६ घण्टाको दरले २ दिनको अवधिमा १२ घण्टा सञ्चालन हुनुपर्नेछ । तालिममा सहभागी भएपछि श्रमिकले प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिदा अनिवार्य रुपमा तालिम लिएको प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्नेछ ।
सरकारले तालिमलाई अनिवार्य गरेपछि श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिनका लागि प्रमाणपत्र त बुझाए तर, तालिममा सहभागी भने भएनन् । रोजगारीमा जानुपूर्व सम्बन्धित मुलुकको कानुन, भाषा, संस्कृति, आफूले गर्ने कामको अवस्था, समस्या पर्दा अपनाउनु पर्ने उपाय लगायतका विषयमा जानकारी दिनका लागि सरकारले तालिम अनिवार्य गरेपनि म्यानपावर व्यवसायी, तालिम प्रदायक संस्था र श्रमिकले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएनन् । बरु सहज प्रक्रिया अपनाए । तालिम प्रदायक सेवा केन्द्रले तालिममा सहभागी नभएका श्रमिकको हात हातमा प्रमाणपत्र पुर्याए । मन्त्रालयले तालिम शुल्क ७०० रुपैयाँ तोकेको छ । तर, तालिम केन्द्रले एक हजारदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म लिएर घर-घरमा नै प्रमाणपत्र पुर्याए ।
तालिम लिनको लागि दुई दिन अगावै घर छोडेर काठमाडौमा आएर बस्नु भन्दा बढी पैसा तिरेर घरमा नै प्रमाण लिन श्रमिकले सहज माने । म्यानव्यापार व्यवसायीले कमिसन पाउने भएपछि प्रमाणपत्र हात हातमा नै पुर्याउन तयार भए । तालिम प्रदायक सेवा केन्द्रलाई तालिम नै नदिई प्रमाण दिँदा सञ्चालन खर्च बच्ने भएपछि जसलाई जसरी पनि प्रमाणपत्र दिन थाले । तर, तालिम नलिदा श्रमिकले भोग्ने पर्ने समस्याको विषयमा तिनै पक्ष गम्भीर भएनन् । त्यति मात्रै हैन मन्त्रालयले पनि बजारमा भैरहेको यो अनियमितता चासो दिएन । बरु आँखा चिम्लियो ।
प्रमाणपत्र बिक्री हुने क्रम रोकिएला त अब ?
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हातको औँलाले गर्ने हाजिरलाई प्रतिस्थापन गरेर आँखाको रेटिनाबाट हाजिर हुने व्यवस्था गरे पनि प्रमाणपत्र बिक्री हुने क्रम नरोकिने राष्ट्रिय अभिमुखीकरण तालिम संघका अध्यक्ष विष्णु कार्की बताउँछन् । तुलनात्मक रुपमा पीडीओटीमा हुने बेथिति कम होला तर, बेथिति नरोकिने उनको दाबी छ ।
हातको औँलाले हाजिर गर्दा एकै व्यक्तिले १० जनासम्मको हाजिर गर्न सक्थ्यो भने आँखाको रेटिनाबाट हाजिर गर्दा एक जना व्यक्तिले एउटा हाजिरी भने गर्न सक्ने उनले बताए । ‘पहिला १० जना श्रमिकको नाममा एउटै व्यक्तिले आफ्ना हातका १० वटा औलाले हाजिरी गर्थ्यो भने अहिले १० जना श्रमिकको लागि १० जना व्यक्ति चाहिने भयो,’ उनले भने । संख्या तलमाथि भए पनि प्रवृति भने नरोकिने उनले बताए ।
हाजिर गर्ने व्यक्ति र विदेश जाने श्रमिक व्यक्ति एउटै हो भनेर प्रमाणित गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागसँग सिस्टम नभएको उनले बताए । त्यसैले हाजिर गर्ने व्यक्ति र विदेश जाने श्रमिक एउटै हो भनेर प्रमाणित गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । जबसम्म प्रमाणित गर्ने व्यवस्था हुँदैन तबसम्म प्रमाणपत्र विक्री भै रहने उनले बताए ।
त्यस्तै, तालिम केन्द्रले प्रयोग गरेका हाजिर मेशिन पनि रियल टाइम छैनन् । जसका कारण समयमै तालिम भएको, सम्बन्धित व्यक्ति नै तालिम केन्द्रमा पुगेको, सम्बन्धित व्यक्तिले नै हाजिर गरेको प्रमाणित नहुने उनको तर्क छ । सिस्टममा भएका यस्ता कमजोरीको फाइदा निश्चित व्यक्तिले उठाउने गरेको उनले गुनासो गरे ।
केही तालिम केन्द्रले आइरिश हाजिरीलाई नै देखाउँदै थप बार्गेनिङ गर्न थालेको उनले बताए । ‘अहिले बजारमा केही संस्थाले हाजिरमा कडाई गरिएको छ । कडाईका कारण सेटिङ खर्च बढी हुने भन्दै श्रमिकबाट बढी रकम उठाउन थालेको सुनेका छौ,’ उनले भने ।
