आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायी महासंघले १४ बुँदे मागसहित पाँच चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । गत पुस २७ गते राजधानीमा निर्माण उद्योगका विद्यमान समस्याहरूका बारेमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमहरू गर्ने निर्णय गरेको महासंघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ ।
भेलामा ७ प्रदेश महासंघ, ६४ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघ, एसोसिएट र वस्तुगत गरी ४ सय ५० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । निर्माण कार्य हुने सिजनमै सिमेण्ट उद्यमीहरूबाट बिना ठोस कारण नै खुलेआम कार्टेलिङ एवं कालोबजारी गरी सिमेण्ट साथै डण्डी लगायतका निर्माण सामग्रीमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धि, भुक्तानी अभाव, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनमा देखिएको म्याद थप सम्बन्धी कानुनी जटिलता, राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती, विगतका सहमति कार्यान्वयन, निर्माण आयोग गठनसहितका बुँदामा केन्द्रित रही आन्दोलन गर्ने निर्णय भेलाले गरेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार पहिलो चरणमा माघ ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री, विकासे मन्त्रालयका उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू विभिन्न राजनीतिक दलका सम्बन्धित संघीय सरकारी निकायहरू, प्रदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई र जिल्ला संघले सम्बन्धित् प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई माग पूरा गराउन मिति माघ १५ भित्र माग पूरा गर्न अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने छ ।
दोस्रो चरणमा माघ १८ देखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिने, तेस्रो चरणमा माघ २० देखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने, चौथो चरणमा माघ २१ देखि राजधानी प्रवेश गर्ने पूर्व र पश्चिम नाकाहरू ठप्प पार्ने र अन्तिम चरणमा त्यसपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहित सबै खालका निर्माण कार्य ठप्प पारी आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम घोषणा गर्ने महासंघले जनाएको छ ।
यी हुन् महासंघका मागहरू
१. सिमेण्ट लगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि एवं कालोबजारी सम्बन्धमा सिमेण्ट, डण्डी लगायतका निर्माण सामग्री उत्पादनसँग सम्बन्धित इन्धन सहित कनै पनि कच्चा पदार्थमा मूल्यवृद्धि नहुँदा पनि कार्टेलिङ एवं कालोबजारी गरी विगत एक महिनाको अवधिमा नै पटक पटक गरी सिमेण्टमा प्रति बोरा रु २०० भन्दा बढी र डण्डीमा प्रति केजी रु १५ भन्दा बढी मूल्यवृद्धि गरिएको र सो कम अहिले पनि जारी रहेकोले निर्माण कार्य तीव्र रुपमा हने अहिलकै सिजनमा सिमित सिमेण्ट तथा डण्डी उद्योगीहरूले मूल्यवृद्धिसंगै कार्टेलिङ गरी उत्पादनमा समेत नियोजित तरिकाले कटौती गरेकाले भुक्तानी अभाव लगायतका कारण अत्यन्त सकसमा रहेको निर्माण उद्योग थप मारमा परेकाले उक्त मूल्यवृद्धि अविलम्ब खारेज गरी कालोबजारी तथा कार्टेलिङमा सलग्नलाई कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध सजाय ऐन २०३२ एवं मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसुर सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ११० बमोजिम कानूनी उपचारमा जाने । साथै निर्माण व्यवसायीहरूका लागि तत्काल शून्य भन्सार दरमा सिमेण्ट, डण्डी लगायतका निर्माण सामग्रीको आयातको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
२. निर्माण व्यवसायीहरूको विभिन्न कारणले बाँकी अरबौं रकमको भुक्तानी सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरे बापतको विगत आर्थिक वर्षहरु मै गरिसकेको कामको भुक्तानी हुनुपर्ने बक्यौता रहेको ठूलो रकम भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योगमा अत्यन्त विकराल अवस्था सिर्जना भएकाले राज्यबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा भएको आशिक भुक्तानी समेत यस चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको हुँदा अब यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यको भुक्तानीको समस्याले पुनः जटिल रुप लिन सक्ने भएकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० २०८००८१ देखिकै निर्माण व्यवसायीहरूलाई राज्यले ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा समेत हाल बिना बजेटका टेण्डर आव्हान भएबाट निर्माण उद्योगमा अझ प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने र विगत लामो समयदेखि राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघीयबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना र विरातको सरकारले विना कुनै योजना हठात् देशभर १०-१५ बेडका अस्पताल निर्माणको कार्य अघि बढाउँदा त्यस्ता अस्पतालको निर्माण गरे बापत निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नभएको, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनबाट र सो भन्दा अगाडि विभिन्न कारणले म्याद थप हुन नसकी, भीओ स्विकृत नभई र बजेटको समस्या लगायतका कारणले सम्बन्धित कार्यालयले बिल लिन नमानी बिल समेत बनाउन नसकिएको रकम समेत गरी निर्माण व्यवसायीलाई भक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व अरबौँ रहेकोमा व्यवसायीहरूले भुक्तानी अभावले गर्दा बैंक ऋण किस्ता तथा राज्यलाई बुझाउन पर्ने करको रकम समेत बुझाउन नसक्दा समग्रमा निर्माण आपूर्ति चक्र (Supply Chain) नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्द हुने भयावह अवस्था रहेको र एकातर्फ नियोक्ताले भुक्तानी दिन नसक्ने र अर्कोतर्फ सोही ठेक्काहरुलाई लिएर दिनहुँ निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गर्ने, बैंक जमानत जफत गरी व्यवसायीहरूलाई आतंकित पार्ने जस्ता कार्यले निर्माण उद्योगमाथि राज्यको 'निर्मम' व्यवहार देखिएको हुँदा भुक्तानी हुन बाँकी रकमलाई विकास बण्ड जारी गरी वा राष्ट्रिय ऋण उठाइ तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने ।
३. सार्वजनिक खरिद नियमावलीको तेह्रौं संशोधनबाट सिर्जित म्याद थपको समस्या सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनको नियम (२)क को उपनियम ३ बमोजिम म्याद थप भएका आयोजनाहरुमा पनि बजेटको अन्यौलता भुक्तानीको असमर्थता, नियोक्ताले गर्नु पर्ने दायित्व समयमा परा नगरेको अवस्था र केही महिना अघि मुलुकभर भएको अत्यधिक वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरो लगायतका प्राविधिक कारणले म्याद थप भएको समयमा ठेक्का सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था देखिएको हुँदा त्यस्ता आयोजनाहरुको अवस्था हेरी म्याद थप गरी ती आयोजनाहरूको समस्या उचित तवरले सम्बोधन हुनुपर्ने र सो हुन नसक्ने भएमा राज्यले त्यस्ता आयोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद ऐन नियम बमोजिम सुविस्ताको आधारमा खरिद सम्झौता अन्त्य गरी ठेक्का फरफारक गरिने व्यवस्था हुनुपर्ने । साथै उक्त नियमावलीको १३ औ संशोधनबाट म्याद थप भएका तर बजेट अभाव, भुक्तानीको समस्या र हालै मुलुकभर भएको अत्यधिक वर्षा लगायतको कारणले थप भएको म्याद भित्र सम्पन्न नभएको ठेक्काहरूको हकमा उक्त नियमावलीको नियम १२०क को उपनियम (५) र (६) बमोजिम म्याद थप हुन नसक्ने ठेक्का अन्त्य गर्न र कालोसूचीमा पठाउने गरिएकोबाट थप जटिलता श्रृजना भएकोले यसको निकासको लागि समेत तत्काल आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने । म्याद थपको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि Compensation Event को आधारमा आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने ।
४. राष्ट्र बैंकले ऋण लगायतमा दिएको सुविधा कटौतीबाट निर्माण उद्योगमा परेको असर सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिति २०८१०४ ११ मा जारी आ.व. २०८१०८२ को मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्र चलायमान गराइ शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रयास गरेको भएतापनि मिति २०८१/०८ १४ मा जारी आ व २०८१ ०८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा भने निर्माण उद्योगका विद्यमान कुनै पनि समस्या सम्बोधन नभएकाले मौद्रिक नीति बमोजिम राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशिकामा नेपाल सरकारले भुक्तानी दिन नसकेको कारण निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋण किस्ता, चेक अनादरमा दिइएको सहुलियत र कालोसूचीमा नराख्ने समयसिमा २०८१ मंसिर मसान्तसम्म रहेकोमा हाल सम्म पनि निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नभएको हुँदा व्यवसायीहरू आर्थिक रुपमा धराशायी भएको अवस्था रहेकाले उक्त सुहलियतको अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म थप गरिनुपर्ने र हाल बैंकमा अत्याधकि नगद मौज्दात रहेको स्थितिमा राष्ट्रिय ऋण उठाइ वा विकास बण्ड जारी गरेर भए पनि निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीको समस्या स्थायी रुपले समाधान हुनुपर्ने ।
५. विभिन्न कारणले रुग्ण रहेका ठेक्काहरू सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने सम्बन्धमा बिना कुनै अध्ययन अनुसन्धान तथा बिना स्रोत सुनिश्चितता सत्तामा रहने मनोमानीले अन्धाधुन्ध आयोजनाहरु छनौट एवं घोषणा गरेका कारण अहिले मुलकमा सभा आयोजनाहरू पुगिसकेकोमा राज्यसँग सांडे १ खर्व भन्दा बढीका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न सक्ने कुनै पनि आर्थिक एवं गोत सुनिश्चिताको क्षमता नभएको पुष्टि भइसकेको सन्दर्भमा आयोजनाहरूको प्राथमिकिरण गरी विभिन्न कारणले रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्काहरूको लागि नेपाल सरकारबाट महासंघको सहभागिता रहने गरी एक उच्च स्तरीय आयोग गठन गरी सोबाट त्यस्ता रुग्ण रहेका ठेक्काहरू सुविस्ताको आधारमा तत्काल अन्त्य गरी फरफारक गरिनुपर्ने ।
६. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र उपदफा (८) बाट हुने कार्बाही खारेज गर्नुपर्ने सम्बन्धमा निर्माण सम्बन्धी करारमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्ता विवादहरु मध्यस्थतावाद निरुपण गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै मध्यस्थता एवं न्यायिक निर्णय बिना नै आफूखुशी एक स्वेच्छाचारी किसिमबाट सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५० को उपदफा (३) को खण्ड (ख) एवं उपदफा (८) प्रयोग गरी मध्यस्थता र न्यायिक निर्णय बिना नै सम्बन्धित नियोक्ताको आफखुशी निर्णयको आधारमा शुरु का कबोल रकम भन्दा तेब्बर चौबरसम्म रकम असुल उपर गर्ने सार्वजनिक निकाय र नियोक्ताको कार्य र उल्लेखित कानूनी व्यवस्था समेत नेपालको संविधानको प्रस्तावना, आधारभूत संरचना धारा १, धारा १७२२५२ धारा १२६ विपरित रहेकाले संविधानसँग प्रत्यक्ष बाकिन गई निर्माण व्यवसायीहरुको पेशा एवं व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकमा गम्भीर आघात परी पेशा व्यवसाय गर्न पाउने हकमा उल्लेखीत कानूनी व्यवस्थाले अनुचित बन्देज लगाएको र यो व्यवस्था संविधानको धारा १७२) (धारा १०२ धारा २४ समेत विपरित नई धारा १३३१) बमोजिम बंदर भागी रहेको उक्त व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास व्यवस्था ? प्रचलन समेत विपरित रहेको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित रहेको हुँदा न्यायको आधारभूत मान्यता र संविधानको व्यावस्था विपरितको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५० को उपदफा (३) को खण्ड (ख) उपदफा ८ को व्यवस्था सवैधानिक भएकाले संविधानसँग बाझिएको उक्त कानूनी व्यवस्था प्रकाशिघ्र खारेज गरी यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन एवं अभ्यास अनुसार कार्य सम्पादन जमानत मात्र जफत गरिने व्यवस्था गर्ने गरी उक्त ऐनको व्यवस्थामा संशोधन गरिनुपर्ने ।
७ निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल लेखन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा निर्माण उद्योगको विकास विस्तारका लागि निर्माण व्यवसायी महासंघ समेतको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ सहित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई समय सापेक्ष रुपमा तत्काल पुर्नलेखन गर्नुपर्ने। 'घ' वर्गको इजाजत वितरण तथा नवीकरण एकद्वार प्रणाली मार्फत महासंघ र महासंघ अन्तर्गतका जिल्ला संघको अनिवार्य सिफारिशमा गरिनुपर्ने, निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ बमोजिम ५ करोड सम्मका साना आयोजनाहरू सम्बन्धित जिल्लामा दर्ता भएका वर्ग कायम गरिनुपर्ने । रु ५ करोड भन्दा कमका आयोजनाहरूको विवाद स्थानीय तहमा व्यवसायीहरूबाट मात्र गरिनुपर्ने, साथै रु Adjucator मार्फत बिना करकट समाधान हुनुपर्ने, पांच प्याकेजको प्रावधानलाई खरिद ऐनमै वेश गरिनुपर्ने ।
८ निर्माण सामाग्री सम्बन्धमा निर्माण सामग्री उत्खननका लागि Quarry Zone तोकिनुपर्ने जिल्ला दर रेट समितिबाट असार मसान्तको सट्टा काम हुने सिजन (मंसिर देखि वैशाख) को समयमा दररेट कायम गरिनुपर्ने । भौगोलिक हिसाबले निर्माण कार्यको तालिका निर्धारिण गरिनुपर्ने । साथै वर्षादको समयमा समेत निर्माण सामाग्री उत्खननको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
९. ली बिडिङ निरुत्साहित गर्ने सम्बन्धमा अधिकाश निर्माण आयोजनाहरू लो बिडिङकै कारण समयमा सम्पन्न नहुने, गुणस्तर कायम नहुने जस्ता समस्या देखिएकाले पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी घट्न नपाइने गरी Average Bidding लागू गर्नुपर्ने र १५ प्रतिशत भन्दा बढी घटेमा स्वतः त्यस्तो प्रस्ताव अस्विकृत हुने प्रणाली विकास गरिनुपर्ने ।
१०. Norms and Specification सम्बन्धमा निर्माण उद्योगमा हाल प्रयोगमा रहेको Norms and Specification वास्तविक र प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त एवं समय सापेक्ष नभएको हुँदा आवश्यक परिमार्जन गरिनुपर्ने ।
११ नियमक निकायबाट हुने गरेका काम कार्वाहीका कारण निर्माण उद्योगमा परेको असर सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने बेनामी उजरीका कारण ठेक्का फरफारक नभएको, भुक्तानी नपाएको, कानूनी प्रक्रियामा गई निर्माण कार्य झन समस्याग्रस्त भएको, महालेखाल बोलपत्र सम्झौताको प्रावधान विपरित गई निकालेको बेरुजुका कारण भुक्तानी नपाएको, नियोक्ताले जिम्मेवारी निर्वाह नगर्दा पनि कावाहीको भागिदार नभएको जस्ता समस्या समाधान गरिनुपर्ने र कनै पनि ठेक्काको कर चुक्ता लिईसकेपछि अनलाइन प्रणाली प्रयोगमा आइसकेको हुँदा कर समायोजन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने ।
१२ Insurance सम्बन्धी समस्या सम्बन्धमा हाल मुलुकमा दुई वटा मात्र Reinsurance गर्ने कम्पनी रहेको र त्यसमध्ये पनि निजी क्षेत्रवाट सञ्चालित Himalayan Reinsurance कम्पनीको मनोमानीले कार्टेलिङ भएको, आफ्नो अनकलको आयोजारा मात्र बिमा गर्ने र बिमा कम्पनीहरूलाई समेत Reinsurance गर्न समस्या परिरहेको र त्यसको मारमा निर्माण व्यवसायीहरू परेकाले उक्त समस्या समाधान गरिनुपर्ने ।
१३. सरकारसँग विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन सम्बन्धमा र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विगतमा गरेको आन्दोलन पश्चात् सरकारले पटक पटक महाराघसँग सम्झौता गरेपनि ती सम्झौता अधिकाश बुँदा कार्यान्वयन नभएका कारण पनि निर्माण उद्योगमा दितिदिन जटिल समस्या थपिदै गएको छ । महासंघ र र सरकारबीच २०७९ ०२१२ मा भएको चार बड़े स मिति २०८०/०५/१५ मा भएको नौ बुँदे सहमतिका अधिकांश बुदाहरू अझै पनि कार्यान्वयन एकाले विगतका सबै सहमतिहरू अक्षरस कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।
१४ निर्माण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सम्बन्धमा निर्माण उद्योगको समस्यालाई राज्यका कनै पनि तह र तप्काले अहिलेसम्म गम्भीर रुपमा नलिएकै कारण निर्माण उद्योगमा एकपछि अर्को गरी जटिल समस्याहरू देखा परी निर्माण उद्योग पूर्ण रुपमा धराशायी हुने निश्चित भएकाले निर्माण उद्योगका तमाम समस्या समाधानका लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी निर्माण उद्योगलाई बचाउनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने ।
