मुना कुँवर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–७ भिसा मार्फत कोरिया पठाउने प्रक्रिया रोक्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । मन्त्रालयको काम कारवाहीको विषयमा कर्मचारी र आयोगबीच भएको छलफलमा म्यानपावर व्यवसायी मार्फत कामदार पठाउने गरी ई–७ भिसा कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दिइएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।
मन्त्रालयका कर्मचारी र अख्तियार बीच दुई घण्टासम्म छलफल चलेको थियो । छलफलमा अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले म्यानपावर व्यवसायीलाई ई–७ भिसाको जिम्मा दिँदा बजारमा धेरै विकृति बढ्ने र नेपाली युवा ठगिने भन्दै यही अवस्थामा कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दिएको छलफलमा सहभागी मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अख्तियार प्रमुख राईले रोजगार अनुमती प्रणाली (ईपिएस) जस्तै गरी ई–७ लाई पनि कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका थिए । मन्त्रालयले निश्चित म्यानपावर व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी ई–७ भिसा कार्यविधि लागू गरेको भन्दै अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि उजुरी परेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले भने अख्तियारले मौखिक रुपमा यसलाई कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दिए पनि लिखित रुपमा कुनै निर्देशन नआएको बताए । ‘आयोगसँगको छलफलमा म उपस्थिति थिइन। छलफलमा सहभागी साथीहरूको अनुसार आयोगले कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दिएको थाहा पाए । तर, लिखित रुपमा मन्त्रालयमा कुनै निर्देशन आएको छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधिको साथै अन्य प्रणालीको व्यवस्थापन गरेको छ । अब म्यानपावर व्यवसायीले कार्यविधि अन्तर्गत रही माग पत्र ल्याउन सक्नेछन् ।
कोरिया स्थित नेपाली दूतावासमा ई–७ भिसाको विषयमा धेरै सोधपुछ आएको दूतावासले जानकारी दिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । ‘कोरिया स्थित दूतावासमा एक दुई वटा माग पत्र पनि आएको छ भन्ने सुनेको छु । धेरै सोधपुछ हुने गरेको पनि जानकारी आएको छ,’ उनले भने ।
श्रम मन्त्रालयले म्यानपावर व्यवसायी मार्फत नेपाली श्रमिक कोरिया पठाउने गरी ई–७ भिसा गणतन्त्र ‘कोरिया सीप युक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ दोस्रो पटक शंसोधन गरेको छ । यो कार्यविधि अनुसार अब देखि म्यानपावर व्यवसायीले नै नेपाली कामदार कोरिया पठाउन सक्नेछन् । कार्यविधि जारी भएसँगै म्यानपावर व्यवसायी तथा दलालहरूले कोरिया पठाउने भन्दै नेपाली युवाबाट ठूलो रकम असुलेको सूचना आएपछि चौतर्फी यसको आलोचन भएको छ । त्यस्तै, यसले ईपिएस प्रणालीलाई पनि असर पर्ने सक्ने धेरैले आकलन गरेका छन् ।
कार्यविधिको दोस्रो शंसोधन, ईपिएस शुल्कमा कामदार पठाउनु पर्ने
श्रम मन्त्रालयले ई–७ भिसाको कार्यविधि दोस्रो पटक शंसोधन गरी म्यानपावर व्यवसायीको लागि शुल्क तोकि दिएको छ । कार्यविधि अनुसार ई–९ भिसामा मार्फत कोरिया जाँदा जति शुल्क लाग्छ सोही बराबर नबढ्ने गरी ई–७ भिसामा मार्फत कोरिया पठाउँदा व्यवसायीले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । दोस्रो शंसोधनमा भने श्रम मन्त्रालयले रोजगारदाताले नव्यहोरेको खण्डमा मन्त्रालयले तोके बमोजिम शुल्क लिन पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यस्तै, दोस्रो शंसोधनमा रोजगारदाताको माग पत्र दूतावासले १५ दिन भित्रमा प्रमाणीकरण नगरेमा वैदेशिक रोजगार विभागले गर्न सक्ने व्यवस्थालाई हटाइएको छ । पहिलो पटक बनेको कार्यविधिमा यो बुँदा थिएन । पहिलो पटकको शंसोधनमा यो बुँदा थप गरिएको थियो । तर, दोस्रो शंसोधनमा यसलाई हटाइएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले ई—९ भिसा कोरिया जाने कामदारले तालिम बापत ६१ डलर भुक्तानी गर्छन् । म्यानपावर व्यवसायीले पनि सोही दरमा नबढ्ने गरी शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यविधि कार्यान्वयनमा केही आफ्ना केही सर्त राखेपछि कार्यविधि शंसोधन गरिएको उनले बताए । ‘कार्यविधि कार्यान्वयनमा परराष्ट्रको पनि आफ्ना केही सर्त थिए । ती सर्तलाई समेट्दै कार्यविधि शंसोधन गरिएको हो,’ उनले भने ।
संशोधित कार्यविधिमा ई–७ भिसाको लागत र सेवा शुल्कको ई–९ को भन्दा नबढ्ने गरी लिन सकिने उल्लेख गरिएको छ । तर, ई–९ भिसामा कोरिया जाने कामदारले भने कुनै लागत भुक्तानी गर्नु पर्दैन । भिसा आई सकेका कामदारले कोरिया जानु पूर्व अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्छ । सोही तालिम बापतको ६१ डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने कोरिया जाने कामदारहरू बताउँछन् ।
नेपालमा ई–७ भिसालाई सरकारले प्राथमिकता दिए पनि कोरियामा भने यो भिसालाई अस्थिर भिसाको रुपमा लिइने कोरियामा काम गर्दै आएका नेपाली कामदार अनुज राईले बताए । ‘कोरियामा ई–७ भिसाको नीति एकदम छिटो छिटो परिवर्तन हुन्छ । ई–९ जस्तो स्थिर नीति छैन,” उनले भने । ई–७ भिसामा जाने आप्रवासी कामदारको भिसा अवधिका अधिकतम दुई वर्षको हुन्छ । दुई वर्ष पछि फेरी परीक्षा दिनुपर्ने उनले बताए । यस्तो भिसामा कोरिया जान चाहने कामदारको भाषा तह उच्च हुनुपर्नेछ । पारिश्रमिक पनि उच्च हुनुपर्नेछ ।
ई–७ भिसामा मन्त्री भण्डारीको चासो, कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि पटक पटकको प्रयास
कोरियाको ई–७ भिसा कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारीको चासो देखिएको छ । मन्त्री भण्डारीले दोस्रो पटक कार्यविधि शंसोधन कार्यान्वयनका लागि बाटो खोलिदिएका छन् ।
श्रममन्त्री भण्डारी पहिलो पटक श्रममन्त्री हुँदा देखि नै ई–७ भिसाले चर्चा पाएको थियो । उनले २०८० सालमा नै कार्यविधि बनाएका थिए । तर, ई–७ भिसाको जिम्मा म्यानपावर व्यवसायीलाई दिने विषय आलोचित भएपछि उनले कार्यविधि भने सार्वजनिक गर्न सकेनन् । कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै उनी मन्त्रालयबाट विदा भए । त्यसपछि मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका मन्त्री डिपी अर्यालले भने ई–७ भिसा कार्यविधि तत्कालका लागि रोकेका थिए । उनले कार्यविधिमा थप परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, कार्यविधि परिमार्जन गरी कार्यान्वयन नगर्दा उनी पनि मन्त्रालयबाट विदा भए ।
त्यसपछि फेरी मन्त्रालयको नेतृत्व शरद सिंह भण्डारीकै हातमा प¥यो । उनले यस अघि कार्यान्वयन गर्न नपाएको कोरिया ई–७ भिसालाई फेरी व्युताए । उनले २०८१ साल २२ असोजमा मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै ‘कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ कार्यान्वयन गर्न सुटुक्क परराष्ट्र मन्त्रालय र कोरिया स्थित नेपाली दूतावासलाई पत्र पठाए । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेन । फेरी उनले २०८२ असार ९ गते कार्यविधिको दोस्रो संशोधन गरे ।
कार्यविधिमा के के छन् व्यवस्था ?
श्रम मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिमा ई–७ भिसा मार्फत कोरिया पठाउने संस्थाको विशेष योग्यता तोकिएको छ । जसअनुसार रोजगारदाताको आवश्यकता अनुसारको भाषा र सीपको परीक्षणका लागि वा रोजगारदाता स्वयंले नेपालमा आएर भाषा र तथा सीप युक्त तालिम प्रदान गर्ने भएमा रोजगारदाताले तोकेको मापदण्ड बमोजिमको आफ्नो स्वामित्व भएको तालिम केन्द्र वा पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको तालिम केन्द्र भएको हुनुपर्नेछ । तालिम केन्द्रमा रोजगारदाताले तोकेको मापदण्ड बमोजिमका प्रशिक्षक भएको हुनुपर्नेछ ।
ई–७ भिसा प्रणाली अन्तर्गत रोजगारको लागि गणतन्त्र कोरिया जान इच्छुक नेपाली कामदारले आधारभूत कोरियाली भाषा ज्ञान र पेशा गत सीप सम्बन्धी तालिम लिएको हुनुपर्नेछ । साथै कामदारको योग्यता तोक्नुपर्ने भएमा न्यूनतम् योग्यता पुरा गरेको हुनुपर्नेछ ।
ई–७ भिसा प्रणाली अन्तर्गत रोजगारको लागि गणतन्त्र कोरियामा नेपालबाट दक्ष र अर्धदक्ष सीप युक्त श्रमिकलाई इच्छुक रोजगारदाता आफै वा आधिकारिक प्रतिनिधि वा रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी मार्फत कोरियाली र अंग्रेजी भाषमा कागजात संलग्न गरी दूतावासमा माग पत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।
वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमति प्राप्त व्यवसायीले कम्पनीले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा ई–७ भिसा प्रणाली मार्फत कोरियामा श्रमिक पठाउन सक्नेछन् । यस्ता कम्पनीले कोरियामा श्रमिक पठाउन सहजीकरण, भाषा तथा आवश्यक सीप प्रशिक्षण सञ्चालनको काम गर्न सक्नेछन् । माग पत्रमा रोजगारदाताको तर्फबाट भाषा परीक्षा र सीप परीक्षण निःशुल्क रुपमा नेपालमा नै सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतापत्र पनि पेश गर्नुपर्नेछ । रोजगारदाताले माग पत्र सम्बन्धित दूतावासको अनलाइन प्रणालीमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
पेश हुन आएको माग पत्र राजदूतावासले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी माग पत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ बमोजिम आधिकारिता यकिन गरी सिफारिस सहित वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत विभागमा पठाई सोको जानकारी रोजगारदातालाई गराउनु पर्नेछ ।
माग पत्र प्रमाणीकरण भई आएपछि इजाजतपत्र संस्थाले विभागबाट पूर्व स्वीकृति लिई कम्तीमा १५ दिनको म्याद दिई दैनिक पत्रिका सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारको तालिम केन्द्रमा रोजगारदाता स्वयंले नेपालमा आएर आफ्नो मापदण्ड बमोजिम भाषाको ज्ञान र पेशा गत सीप भए नभएको निःशुल्क रुपमा परीक्षण गर्नुपर्नेछ । परीक्षण उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिलाई तालिम केन्द्रले योग्यताको प्रमाणपत्र दिनुपर्नेछ ।
इजाजतपत्र संस्थाले श्रमिक छनौट गर्दा पारदर्शी ढंगबाट गर्नुपर्नेछ । श्रमिक छनौट पारदर्शी ढंगबाट गरे नगरेको र रोजगारदाताले तोकेको मापदण्ड बमोजिमको तालिम केन्द्रमा भाषा तथा सीपको परीक्षण भए नभएको सम्बन्धमा विभागले आवश्यकता अनुसार अनुगमन गर्नेछ ।
छनौट भएका श्रमिक र रोजगारदाताबीच सीप युक्त श्रमिकको लागि गणतन्त्र कोरिया सरकारले तोकेको तलबमान, श्रमिकको बीमा, अतिरिक्त समय कार्य गरे बापतको भत्ता, बिदा, उपदान, सामाजिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार, वर्षमा न्यूनतम् एकपटक स्वास्थ्य परीक्षण र अन्य कल्याणकारी सुविधाहरु स्पष्ट उल्लेख गरी रोजगार सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।
संस्थाले नियमित रुपमा रोजगारदातासँग समन्वय गरी ई–७ भिसा प्रणाली अन्तर्गत गणतन्त्र कोरिया आएका नेपाली कामदारले गर्ने काम, सेवा सुविधा, गुनासो सुनुवाइ व्यवसाय जन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कल्याणकारी सेवाको सञ्चालन र कामदारको सम्पर्क विवरण, क्षतिपूर्ति माग दाबी तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ ।
कामदारको सुरक्षा तथा संरक्षण गरिएको व्यहोरोको प्रतिवेदन तीन तीन महिनामा विभागमा र दूतावासमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । प्रतिवेदनमा सम्बन्धमा दूतावासले रोजगारदातासँग जानकारी माग गरी यकिन गर्न सक्नेछ । प्रतिवेदन झुठ्ठा ठहरिएमा त्यस्ता इजाजत प्राप्त संस्थाको अन्य माग पत्र दूतावासले प्रमाणीकरण गर्ने छैन । यस्तै, कोरिया जान चाहने कामदारले तोकिएको सीप बमोजिमको तालिम लिएको हुनुपर्नेछ ।
