आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स बाँड्न पूँजीबजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को नेतृत्वलाई व्यापारीले ‘किनेको’ आरोप लागेको छ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल हुन् ।
ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आशंका बढिरहँदा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) कर्मचारी संघले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स जारी गर्न सेबोन नेतृत्वले केही व्यापारिक घरानासँग आर्थिक लाभ लिएको भन्दै छानबिन गरी कारबाही दायरामा ल्याउन माग गरेका हुन् । संघले सेबोन नेतृत्व र व्यापारिक घरानाबीच मिलेमतो हुँदा धितोपत्रको दोस्रो बजार नै प्रभावित भएको जनाएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले २ असोज २०७९ मा एकसाथ स्टक ब्रोकर, कमोडिटी एक्सचेञ्ज र स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सको लागि आवदेन आह्वान गरेको थियो । बोर्डले स्टक एक्सचेञ्जको लागि ४५ दिन र शेयर ब्रोकरको लागि ३५ दिनको म्याद राखेर आवेदन आह्वान गरेको थियो ।
स्टक ब्रोकरको लागि आवेदन दिने म्याद सकिएपछि सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि ४ कात्तिक २०७९ मा धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी एक्सचेञ्जको आवेदन स्थगित गरेको थियो । बोर्डले जारी गरेको ४५ दिनको म्यादको ३५ दिन नपुग्दै अदालमा मुद्दा परेपछि नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज प्रक्रिया रोकिएपछि पुन अदालतबाट फुकुवा गरि १० दिनको मात्र सूचना प्रकाशित गरि हतारहतार लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज गरी तीन वटा कम्पनीले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको दिएका छन् ।
सोनापुर सिमेन्टले लगानीकर्ता डुबायो, प्रिमियममा शेयर जारी गर्न दिएका हमालमाथि होला कारबाही ?
लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जमा विवादस्पद व्यवसायी दीपक भट्ट, शंकर ग्रुुप अन्तर्गतका कम्पनी, भवानी राणा, शेखर गोल्छा र पशुपति मुरारका, शतिश मोर, सौरभ ज्योति, आशिष श्रेष्ठ, रोहित गुप्ता र शशिकान्त अग्रवाल लगायतको लगानी छ ।
नेशनल स्टक एक्सचेञ्जमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, दीपक तिमिल्सिना, सिद्धार्थ ग्रुप, अग्नि ग्रुप, रिलायन्स ग्रुप, एनआरएनका जीवा लामिछाने, बद्री के.सी., कुल आचार्य, गौरी जोशी र रवीजंग लामिछानेको तथा अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्जमा व्यवसायी रामेश्वर थापाको संलग्नता छ ।
लाइसेन्स हत्याउन सरकार, संसदीय समिति र सेबोनमा ठूलो रकम लेनदेन गरी नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको छ । यस्तो आरोप लागेपछि गत वैशाख अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी र तत्कालीन अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई लाइसेन्स प्रक्रिया तत्काल रोक्न लिखित निर्देशन नै दिएका थिए ।
सरकारले लाइसेन्स वितरण प्रकृया रोकेपछि स्वार्थ समूहले विषयगत संसदीय समितिलाई नै प्रभावित पारेको आरोप लागेको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद् सन्तोष चालिसे नेतृत्वको अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण प्रकृया अघि बढाउन कात्तिक २४ गते निर्देशन दिएको थियो ।
अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमालले यसबीच पटकपटक स्टक र कमोडिटी बजारको नयाँ लाइसेन्स बाँड्न निकै प्रयास गरिरहेका छन् । मंसिर १२ गते उनले कमोडिटी लाइसेन्स बाँड्न बोर्ड बैठक बोलाएका थिए । तर, सञ्चारमाध्यममा सूचना चुहिएपछि हमालले बैठक नै स्थगित गरेका थिए ।
पुस २० गते कार्यकाल सकिने हुनाले हमाल मंसिर २० देखि बिदामा बस्न सक्छन् । तर, त्यसअघि नै स्टक र कमोडिटिजको लाइसेन्स बाँड्न हमालले यतिखेर अन्तिम प्रयास गरिरहेका हुन् ।
