शीर्षकहरू

नेपालको वित्तीय प्रणालीमा डिजिटल प्रविधिको फड्को

नेपालको वित्तीय प्रणालीमा डिजिटल प्रविधिको फड्को

नेपालमा बैंकिङको शुरुवात
वि.सं. १९९४ कात्तिक ३० गते नेपाल बैंक स्थापना भएसँगै नेपालमा औपचारिक रूपमा वित्तीय कारोबार शुरु भयो । यही बैंक नै नेपालको पहिलो बैंक हो । त्यसपूर्व संस्थागत रूपमा बैंकको स्थापना भएको थिएन । निजी क्षेत्रका कारोबारी तथा व्यापारीमार्फत् वित्तीय कारोबार हुने गरेको थियो । नबिल बैंकको स्थापनापश्चात् ढड्डामा रेकर्ड राखेर कारोबार हुन्थ्यो । २०१३ सालमा निजी क्षेत्रको नेपाल अरब बैंक(नबिल) बैंकको स्थापना भएपछि विस्तारै बैंकिङ प्रणालीमा परिवर्तन हुँदै आयो । 

विदेशी साझेदारीमा बैंक खुलेकाले यहाँको ढड्डा र केही क्षेत्रमा (नगद कारोबार) डिजिटल प्रविधिको शुरुवात एक शाखामा सीमित भएको थियो । दिनभरि भएका कारोबार तथा तथ्यांक सोही शाखामा जम्मा हुने गर्थे र बेलुका उक्त तथ्यांक केन्द्रमा ट्रान्फारर (End of the Day -EOD) गरिन्थ्यो । २०४२ सालमा नेपाल इन्डोस्वीज बैंक (नेपाल इन्भेन्टमेन्ट मेगा)बैंक र २०५३ मा ग्रील्याण्ड (स्ट्यान्र्डड चार्टर्ड) बैंक स्थापना भए । यिनले बैंकिङ क्षेत्रमा प्रविधिको थप विकास गरे । यी बैंकको स्थापनासँगै  नेपालमा प्रविधिले फड्को मार्न शुरु ग¥यो । यसरी ६० को दशकसम्म नेपालमा ढड्डा र कम्प्युटर दुवैमा तथ्यांक राख्ने काम ६० को दशकसम्म चलेको थियो ।

नेपालमा डिजिटल बैंकको इतिहास
वित्तीय सेवालाई सहज र सबैको पहुँचयोग्य बनाउन यसमा विभिन्न प्रविधिको प्रयोग हुँदै आएको छ । विश्वमा सन् १९६० को दशकमा नै वित्तीय क्षेत्रमा विद्युतीय कारोबार शुरु भएको मानिन्छ । नेपालमा भने डिजिटल बैंकिङको इतिहास खासै लामो छैन ।

हिमालयन बैंकले करीब २९ वर्षअगाडि प्रारम्भ गरेको टेलिबैंकिङ सेवा एक प्रकारले डिजिटल बैंकिङको शुरुवात थियो । हिमालयन बैंकले नेपालमा पहिला आफ्नो एक शाखामा मात्र चल्ने कार्डको सेवाबाट शुरु गरेको कार्ड सेवाले विद्युतीय कारोबारमा ठूलो क्रान्ति नै ल्याएको मानिन्छ । उक्त कार्ड आफ्नै अन्य बैंकको पनि कार्ड चल्दैन थियो । हिमालन बैंकले यो कार्ड विदेशी पर्यटकको सुविधाका लागि ठमेलबाट शुरु गरेको थियो । यस अवधिमा वित्तीय क्षेत्रमा विद्युतीय सेवाको शुरुवात भइसकेकाले एटीएम सेवा शुरु भयो र यो प्रत्येक बैंकको सेवाको  प्रमुख हिस्सा बन्यो । त्यसपछि नेपालमा विद्युतीय माध्यमबाट वित्तीय कारोबारले ठूलो फड्को मार्ने अवसर पायो । 

सन् २००२ मा कुमारी बैंकले ई–बैंकिङ सेवा, लक्ष्मी बैंकले सन् २००४ मा एसएमएस बैंकिङ सेवाको सुरूआत गरेसँगै डिजिटल बैंकिङको प्रयोग सुरू भयो ।  त्यसपछि तत्कालिन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट (नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा) बैंकले शुरु गरेको एक रूपैयाँमा खाता खोल्ने योजनाले नेपालमा बैंकिङ सेवालाई डिजिटाइजेशन गर्न ठूलो योगदान पु¥याएको मानिन्छ । जसले २५० रूपैयाँमा एटीएम कार्ड व्यापक रूपमा वितरण गरेको थियो । त्यसपछि वित्तीय क्षेत्रमा क्यासलेस बनाउने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । पिसलेस एटीएम कार्ड अधिकांश बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गाउँगाउँसम्म विस्तार गरे । यो प्रक्रिया करिब ३ देखि ५ वर्षसम्म चल्यो । पिसलेस कार्डबाट ठगी हुन थालेपछि त्यसमा थप सुरक्षाका फिचरसहित पुनः केही वर्षमा नै चिपवाला कार्डको चलन चलाइयो । यसले पूरै प्रणाली परिवर्तन भयो । यो चिपवेस कार्डलाई पनि अब भर्चुअल (डिजिटल) कार्डका रूपमा परिवर्तन गर्न थालिएको छ ।   

छोटो समयमा भएको प्रविधिको विकासले वित्तीय क्षेत्रको ठूलो लगानी भैरहेको छ । आज डिजिटल वित्तीय सेवाको अनुपस्थिति अकल्नीय भैसकेको छ । सन् २०११–१२ मा कार्डमा भएको ठूलो लगानीलाई न्यूनीकरण गर्न एकीकृत सेवा दिने भनेर ११ वटा बैंक मिलेर शुरु भएको नेपाल इलेक्ट्रोनिक्स पेमेन्ट(नेप्स) आयो । त्यसपछि कार्ड प्रणालीको स्विजमा भएको ठूलोे लगानी अर्को प्रविधिमा गर्नप¥यो । यसले वित्तीय क्षेत्रको कार्ड क्षेत्रका लगानीलाई केही कम गर्न मद्दत ग¥यो । यसैबेला नेपालमा कार्डको ठूलो व्यवसाय देखेर हिमालयन बैंकमा सीमित रहेको मास्टर कार्डले सन् २०१७ देखि थप व्यापार विस्तार ग¥यो  । जुन कार्ड क्षेत्रमा अर्को अध्यायको थालनी बन्योे ।

वित्तीय क्षेत्रमा मर्जको योजना कार्यान्वयन भएपछि बैंकहरूमा लगानी गर्ने पुँजी पर्याप्त भयो र थप बैंकहरू नयाँ प्रविधिमा जान थाले । नेपालको वित्तीय सेवा भर्चुअल बनाउनुपर्छ भन्नेमा अधिकांश बैंकहरू सहमत भैसकेका थिए । उनीहरूले प्रविधिको लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाइरहेका थिए । त्यसैबेला सन् २०१९ मा विश्वव्यापी कोरोना महामारी फैलियो । महामारीपछि विश्वभरिका मानिसको जीवनशैली परिवतर्न भयो । त्यसमा वित्तीय करोबारमा पनि ठूलो परिवर्तन भयो । यसले डिजिटल बैंकिङ अनिवार्य बनाइदियो ।

सन् २००९मा स्थापना भएको इसेवाले नेपालमा विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई अनलाइन गर्न शुरु गरेको थियो । त्यस्तै, सन् २००४ मा नै स्थापना भएको फवान सफ्टले नेपाली वित्तीय क्षेत्रलाई विद्युतीय बनाउन थालेको थियो । सन् २००७ मा आईएमी समूहले शुरु गरेको स्विफ्ट टेक्नोलोजीले पनि वित्तीय क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ । त्यस्तै अर्को डिजिटल प्रविधि खल्ती सन् २०१७ मा शुरु भएको थियो । सोही रूपमा वित्तीय क्षेत्रलाई विद्युतीय बनाउन धेरै कम्पनीहरू खुले । नयाँ सेवा र प्रविधिमैत्री बनाउन बैंकहरू अब ग्राहकको अनुभवलाई आधार बनाउन थालेका छन् । ग्राहकको माग र अनुभवका आधारमा वित्तीय सेवा कस्ता वा कुन प्रविधिमा जाने भन्ने योजना बैंकहरूले बनाउन थालेका छन् । 

भौतिक रूपमा नै बैंकमा उपस्थित भएर मात्र गर्न सकिने परम्परागत बैंकिङ गतिविधिलाई प्रविधिको प्रयोग गरी विद्युतीय माध्यमबाट सम्पन्न गर्न सकिने अवस्थालाई डिजिटल बैंकिङको आयामले समेटेको हुन्छ । अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, एकीकृत भुक्तानी प्रणाली, डिजिटल वालेट, फोन र एसएमएस बैंकिङ, स्वचालित महशुल भुक्तानी, जानकारी, सन्देश सेवादेखि लिएर व्यक्तिगत वित्तीय योजना सेवासमेत डिजिटल बैंकिङका आयाम हसन् । यसले गर्दा अब हामीकहाँ सेवा प्रदायक संस्थाहरूले ग्राहकको आवश्यकताअनुसार वित्तीय सेवालाई विस्तार गरिरहेका छन् । कोभिडपछि अधिकांश बैंकहरूले ग्राहकलाई बैंकिङ कोरोबार गर्न बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यालयमा आउन नपर्ने सेवाहरू दिइरहेका छन् । जसमा क्यूआर पेमेन्ट प्रणाली, अनलाइन बैंकिङ, डिजिटल चेक क्लियरिङ, पोस सेवा, डिजिटल पेमेन्टलगायत शुरु भएका छन् ।

बैंकको खातासमेत ओम्नी च्यानलबाट खोल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । तर ग्राहकले आफ्नो व्यक्तिगत विवरणलाई प्रमाणीकरण गर्न भने एकपटक बैंकमा नै पुग्न पर्ने व्यवस्था छ । 

डिजिटल खाता खोल्ने सुविधा
कोरोना महामारीका कारण पहिलो चरणमा बन्दाबन्दी भएको अवस्थामा नै कतिपय नेपाली बैंकले खाता खोल्नका लागि नयाँ–नयाँ प्रविधि सार्वजनिक गरे । सन् २०१९ पछि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ओम्नी च्यानलमार्फत  मोबाइलको एपमार्फत समेत खाता खोल्ने सुविधा घोषणा गरे भने कतिपयले भाइबर, ह्वाट्सअप जस्ता माध्यमलाई समेत प्रयोग गर्न सकिने प्रविधिको विकास गरे ।

बैंकको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नआई खाताहरू सुचारु गर्न नमिल्ने कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्थाले ग्राहकलाई बैंकसम्म पुग्नैपर्ने बाध्यता अहिले पनि यथावत छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा फोटो मात्र होइन, हस्ताक्षर समेत डिजिटल माध्यममा प्राप्त गर्न सकिने कुरालाई वैध बनाइसकिएको सन्दर्भमा हाम्रोमा भने ग्राहक पहिचानका लागि केन्द्रीकृत निकायको अभाव देखिएको छ । ग्राहक पहिचानका लागि केन्द्रीकृत निकायको अभाव छ । कतिपय अवस्थामा त ग्राहकको औँठा छापलाई समेत अनिवार्य गरिएको छ । 

यदि, ग्राहक पहिचानका लागि विशिष्ट प्रकारको केन्द्रीकृत निकायको स्थापना हुने हो र त्यसले विद्युतीय माध्यमबाट ग्राहक पहिचानसम्बन्धी सूचनालाई कार्ड वा कोडमार्पmत उपलब्ध गराउने हो भने त्यो नेपाली डिजिटल बैंकिङ इतिहासमा एक सुनौलो प्रस्थान विन्दु हुनेमा कुनै दुविधा छैन । 

डिजिटल कारोबार
केही वर्ष अघिसम्म एक बैंकबाट अर्काे बैंकमा भएको खातामा रकम जम्मा गर्ने कुरा कल्पना गर्न सकिँदैन थियो । तर, अहिले मोबाइल तथा कम्प्युटरबाटै आफैँले आफ्नो खातामा भएको पैसा आफूले चाहेको व्यक्तिको बैंक खातामा सजिलै पठाउन सकिन्छ ।

विशेषगरी बैंकहरूबीच भौतिक रूपमा नै भइरहेको चेक क्लियरिङको कार्यलाई डिजिटल प्रक्रियामा ढाल्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकको अगुवाइमा स्थापित नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) ले बैंक–बैंक बीचको कारोबारलाई डिजिटल बनाउन सहयोग गरेकै छ । व्यक्ति–व्यक्ति बीचको अन्तरबैंक कारोबारलाई समेत सम्भव तुल्याएको छ भने ठूल्ठूला भुक्तानीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नै Real Time Gross Settlement System (RTGS) सेवा सञ्चालन गरेको छ । एनसीएचएलले पनि कर्पोरेट क्षेत्रका लागि कारोबार गर्न फरक व्यवस्था गरेर ठूल्ठूला भुक्तानीको व्यवस्था अनलाइनबाटै गर्न सकिने बनाएको छ । 

प्रारम्भिक चरणमा केही निश्चित बैंकहरूसँगको सहकार्यमा टेलिफोनको बिल तिर्ने, मोबाइल रिचार्ज गर्ने, इन्स्योरेन्सको प्रिमियम तिर्ने, विद्यालयको शुल्क भुक्तानी गर्ने, हवाई टिकट किन्ने, खानेपानी तथा बिजुलीको महशुल भुक्तानी गर्नेजस्ता कार्यमार्फत ईएमईपे, ईसेवा, खल्तीजस्ता भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले नेपाली वित्तक्षेत्रमा डिजिटल कारोबार भित्राएका थिए । तर, अब नेपालबाट अन्तर्देशिय रूपमा पनि भुक्तानी आदानप्रदान गर्न सकिने व्यवस्था भइसकेको छ । नेपाल र भारतमा अब अनलाइनबाट नै भुक्तानी सेवा सञ्चलन भइसकेको छ । बंगलादेश, चीन, भारतलगायत केही देशबाट आउने पर्यटकका लागि नेपालमा सहज अन्तरदेशिय बैंकिङ कारोबार शुरु भएको छ भने यो विस्तारका क्रममा छ ।

राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक भुक्तानी प्रणाली सूचकांक प्रतिवेदनले नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । २०८१ को वैशाखमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या ४२ लाख ४४ हजार ५१७ पुगेको छन । वैशाखमा कनेक्ट आईपीएस प्रयोगकर्ताको संख्या ६३ लाख १४ हजार ९९६ पुगेको छ ।  वालेट सेवाको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढेर २ करोड ७८ लाख ५६ हजार ३२९ लेखन पुगेको छ । यसैगरी, क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानीमा वृद्धि भएको छ ।

क्यूआर कोड भुक्तानीमार्फत १७ लाख ६३ हजार ९६५ कारोबार भएका छन् । जुन अघिल्लो महिनाको तुलनामा ९.५ प्रतिशतले बढी हो । मोबाइल बैंकिङ सेवाका प्रयोगकर्ताको संख्या ४५ लाख ६६ हजार ९०१ पुगेको छ । यस माध्यमबाट गरिएका कारोबारको कुल संख्या ४५ करोड ६९ लाख नाघेको छ ।

वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या ३ करोड २५ लाख १४ हजार ९६८ पुगेको छ । कनेक्ट आईपीएस प्रयोगकर्ताको संख्या ६५ लाख २८ हजार ८५२ पुगेको छ । इन्टरनेट बैंकिङ सेवाको प्रयोग ३ लाख ३० हजार ४१४ पुगेको छ ।  ईकमर्स मार्फत भएको कारोबार १ लाख ४५ हजार ९७७ पुगेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेलदनमा उल्लेख छ । 

डिजिटल कारोबारको बढ्दो लोकप्रियतासँगै अहिले देशमा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूको संख्या १४ पुगिसकेको छ भने नेपाल क्लियरिङ हाउसजस्ता भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाहरूको संख्या ९ पुगेको छ । यस्तो भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने नेपाली संस्थाहरूमा नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम्स लिमिटेड, स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेड आदि प्रमुख छन् भने विदेशी सञ्चालकहरूमा युनियन पे, वीजा इन्टरनेशनल, मास्टरकार्ड आदिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकका रूपमा अनुमति प्रदान गरेको छ । यिनले डिजिटल कारोबारलाई मात्र आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएका छन । कतिपयले ‘क्यूआर कोड’लाई समेत अवलम्बन गराइसकेका छन । यसरी नेपालमा पनि विश्वमा प्रयोग भइरहेका नवीनतम प्रविधि भित्रिसकेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

यो क्रमसँगै डिजिटल बैंकिङको बढ्दो प्रयोगलाई कानूनी तथा नियामकीय ढाँचामा आबद्ध गर्न जरुरी भएर भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन २०७५ तथा भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली २०७७ समेत जारी भइसकेको छ । नियमन र नियन्त्रणको स्पष्ट प्रणालीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै भुक्तानी प्रणाली विभागसमेत गठन भइसकेको छ । सन् २०१७ तिर नेपालमा आएको मोबाइल बैकिङको शुरुवातले नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको प्रविधिमैत्रीलाई अर्को स्तरमा पुर्यायो । त्यसबेला एफवान सफ्टले शुरु गरेको मोबाइल र्बैकिङमा अधिकांश बैंक आवद्ध भए  । २०१७  को अन्तिम तिर क्यआरबाट भुक्तानी शुरु भयो । यसले अब ग्राहकलाई कसरी बैंकमा नै उपस्थिति नभइ सेवा दिने भन्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो । आज बैंकहरू मर्ज भएपछि ठूलो ग्राहक संख्यालाई बैंकमा उपस्थित नगाइ सेवा दिन डिजिटल प्रविधितर्फ उन्मूख भैरहेका छन् । 

डिजिटल  वित्तीय सेवा
हिमालयन बैंकले करीब २५ वर्ष अगाडि प्रारम्भ गरेको टेलिबैंकिङ सेवा एक प्रकारले डिजिटल बैंकिङको प्रारम्भिक रूप थियो । आफ्नो खाताका बारेमा जानकारी लिनेदेखि लिएर नयाँ चेक बनाउने आदेश तथा हराएको चेक रोक्का राख्नेसम्मको कारोबारका लागि ग्राहकले बैंकसम्म धाउनुपर्ने अवस्था थिएन । देशमा मोबाइलको प्रवेश भएपछि यस्तै प्रकारका सेवाका लागि बैंकहरूले मोबाइलको एसएमएस सेवालाई उपयोग गर्दै आए । वित्तीय प्रविधि निर्माता ‘फिन्टेक’ कम्पनीहरूले विकास गरेका मोबाइल एपको माध्यमबाट मोबाइल बैंकिङले फस्टाउने मौका पायो । वर्तमानमा मोबाइल बैंकिङ अपरिहार्य सेवा भइसकेको छ ।

अहिले अधिकांश बैंकहरूले इन्टरनेट बैंकिङको मध्यमबाट ग्राहक सेवालाई डिजिटल बनाउने प्रयास गरेका छन । नेपाल ‘एसबीआई’ बैंकले शुरू गरेको ‘परी सेवा’ ले त ‘कृत्रिम प्रज्ञामार्फत ग्राहक सेवा’को अवधारणासमेत आत्मसात गरेको छ । 

नेपालमा वित्तीय क्षेत्रलाई कम्प्युटराइज गर्ने काम नेपाल इन्डोस्वीज बैंक(नेपाल इन्भेन्टमेन्ट मेगा)बैंक ग्रील्याण्ड(स्ट्यान्र्डड चार्टर्ड) बैंकले शुरुवात गरेको भएता पनि वित्तीय क्षेत्रमा नेपालकै मर्कान्टायल कम्युनिकेसनले ५० को दशकमा वित्तीय क्षेत्रमा लागू गरेको पुमरी बैंकिङ सफ्वेयरले नेपाली वित्तीय क्षेत्रको तथ्यांक व्यवस्थापनमा ठूलो भूमिका खेलेको हो । अब नेपालमा बैंकिङ सेवा प्रमुख रूपमा दुई थरी हुन थाल्यो । एक कर्पोरेट र अर्को रिटेल । यसमा अब बैंकहरूले कर्पोरेट क्षेत्रका लागि फरक र रिटेल क्षेत्रका लागि अलग प्रविधिको विकास गर्न थालेका छन् । 

सन् २०२१ तिर शुरु भएकोे ओम्नी च्यानलमार्फत नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रका कारोबारलाई विद्युतीय बनाउने काम थालियो । यहा अब बैंकिङ क्षेत्रको काम मोबाइल मात्र होइन वेव वेस पनि हुन्छ भन्ने स्थापित हुन थाल्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यसलाई थप सुविधा दिदै मोबाइल र वेबको कारोबारको सिमा निर्धारण गरियो । मोबाइलबाट तीन लाखसम्मको र वेबबाट कारोबार गरे २० लाख रूपैयाँसम्म बनाइदियो ।

अब नगद जम्मा गर्नका लागि समेत मेसिनको प्रयोग हुन थालेको छ । चेक डिपोजिट गर्न पनि विद्युतीय सेवाको थालनी भएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा ‘बड’का नामले अब नयाँ बैकिङ सेवा शुरु भैरहेको छ । यसले अब बैंकका हरेका काम प्रविधि(आर्टीफिसियल इन्टेलिजेन्स)बाट हुन थालेको स्पष्ट हुन्छ । बैंकमा ग्राहक मात्र नभएर अब बैंकमा कर्मचारीका संख्या समेत कम गर्न प्रविधिको प्रयोग हुन थालेको छ । वडबाट खर्बाँै तथ्यांकलाई केही समयमा नै व्यवस्थापन गर्न सक्ने प्रविधि नेपालमा पनि शुरु भइसकेको छ । प्रविधिमा एकपटकको लगानी धेरै भएता पनि यसबाट मानव संशाधनको वर्षाँैसम्मको लगानी र समयलगायतका कारण बैंकहरूले वडलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् ।


विश्व बैंकिङको बदलिँदो आयाम
एशियाकै कतिपय देशले पूर्ण डिजिटल बैंकहरू स्थापना गरिसकेका छन् । हङकङमा आठओटा र ताइवानमा तीनओटा यस्ता डिजिटल बैंक स्थापना भएको करीब १ वर्ष मात्र भएको छ । यी बैंकले डिजिटल सेवालाई अन्य बैंकहरूले जस्तो अनलाइन बैंकिङमा झैं लग इन गरेर कारोबार गर्ने प्रकृतिको मात्र नबनाइ एउटा निश्चित एकीकृत एपमार्पmत सञ्चालन गरिरहेका छन । यस्तो एपमा परम्परागत बैंकिङका सबै सुविधा उपभोग र सञ्चालन गर्ने उचित प्रबन्ध मिलाइएको हुन्छ ।

मलेशिया तथा सिंगापुरजस्ता देश पनि यस दिशामा अगाडि बढ्दै छन । मलेशियाको केन्द्रीय बैंकले गत डिसेम्बरमा डिजिटल बैंकिङको लाइसेन्ससम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगमार्पmत समृद्धिको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । सिंगापुरले सन २०२१ को मध्यसम्ममा डिजिटल बैंकहरूले कारोबार सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ पाँचओटा डिजिटल बैंकहरूलाई अनुमति प्रदान गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।

नेपालमा भने यसरी निर्दिष्ट डिजिटल बैंक नै भनेर अनुमति दिइने तथा सञ्चालन गरिने कुनै प्रकारको योजना अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । तर, केही अग्रणी संयुक्त लगानीका बैंकहरूले डिजिटल बैंकिङमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । आगामी दिनमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्र पनि डिजिटल मार्गमा छिट्टै लम्कने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

भौतिक रूपमा बैंक नभए पनि बैंकिङचाहिँ सधैं अपरिहार्य हुने भएकाले डिजिटल बैंकिङको विकसित स्वरूपमा अबको विश्वमा बैंकबिनाको बैंकिङले तीव्र विकास नगर्ला भन्न सकिन्न । र, त्यसका लागि एक मात्र उपलब्ध विकल्पको रूपमा अहिलेसम्म ‘डिजिटल बैंकिङ’ नै देखा परेको छ । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको ६०औं वार्षिकोत्सवका उपलक्ष्यमा स्मारिकामा प्रकाशित लेख)