आर्थिकन्यूज
याङ्गुन । म्यान्माको जुन्ता प्रशासनले सत्ता सम्हालेको चार वर्षपछि शुक्रबार संकटकालीन अवस्थालाई थप छ महिनाका लागि लम्ब्याएको छ ।
सन् २०२१ को फेब्रुअरी १ मा भएको रक्तपातपूर्ण र बहुपक्षीय द्वन्द्वमा देश फसेको छ, जसले १० वर्ष लामो लोकतान्त्रिक शासनको अन्त्य गरेको थियो । देशको उत्तर र पश्चिममा जातीय अल्पसंख्यक सशस्त्र समूहहरूको गठबन्धनका कारण विगत एक वर्षमा युद्धभूमिमा भएको क्षतिको शृङ्खलाले गर्दा सेनाले आफ्नो शासनविरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोधलाई नियन्त्रण गर्न संघर्ष गरिरहेको छ।
सेनाप्रमुख मिन आङ ह्लाइङको अध्यक्षतामा रहेको सत्तारुढ सैन्य परिषद्ले सर्वसम्मत रुपमा म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको जुन्ताको सञ्चार समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सन् २००८ को संविधानको धारा ४२५ अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा र सुरक्षा परिषद्का प्रमुख र कार्यवाहक राष्ट्रपतिसहित सबै सदस्यले एकसाथ संकटकालीन अवस्थालाई थप छ महिनाका लागि लम्ब्याउने निर्णय गरेका छन् ।
संकटकालीन अवस्थामा निर्वाचन हुन सक्दैन, त्यसैले सन् २०२५ मा हुने भनिएको लामो समयदेखिको वाचा अनुसारको निर्वाचन वर्षको उत्तरार्धसम्म हुने छैन । मिन आङ ह्लाइङले सत्तारुढ परिषद्लाई आपतकालीन अवस्था हटाउन र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुअघि ‘शान्ति र स्थिरता अझै आवश्यक रहेको’ बताएका छन् ।
सन् २०२० मा आङ सान सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले भारी मतान्तरले जितेको चुनावमा धाँधलीको आरोप लगाउँदै सेनाले सत्ता कब्जा गरेको थियो । स्थापित जातीय अल्पसंख्यक सशस्त्र समूह र नयाँ प्रजातन्त्र समर्थक ‘पिपुल्स डिफेन्स फोर्सेज’ सँग लडेपछि यसले धेरै पटक संकटकालीन अवस्थाको विस्तार गरेको छ। रासस
