आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले विकास ऋणपत्रको बोलकबोल मार्फत थप १० अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले आज बुधबार सो रकम बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउन 'विकास ऋणपत्र २०९२' नामको ऋणपत्र जारी गरेको छ । सरकारले ११ वर्ष अवधिका लागि उक्त ऋण लिन लागेको हो ।
'विकास ऋणपत्र २०९२' को चैत ६ गते बुधबार विहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म बोलकबोल हुनेछ भने चैत ७ गते विहीबार निष्कासन हुने जनाइएको छ । प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई क्रमशः निष्कासित रकमको ८५ र १५ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ५० करोड र १ अर्ब ५० करोड छुट्याइएको छ। अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई छुट्याइएको रकमका लागि पूरा बोल प्राप्त नभएमा बाँकी हुन आउने रकम प्रतिस्पर्धी बोलवालालाई बिक्री गरिने कार्यालयले जनाएको छ ।
ऋण बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, अन्य संगठीत संस्था र नेपाली नागरिकले दिन पाउनेछन् । सरकारले लिने यो ऋणको ब्याजदर बोलकबोलका माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ । ११ वर्षे अवधिको ऋणपत्रको ब्याज भुक्तानी ६-६ महिनामा हुनेछ । आर्जित ब्याजमा ब्याजकर लाग्नेछ ।
इच्छुक संस्था तथा नेपाली नागरिकले घटीमा ५ लाख र बढीमा कुल निष्काशित रकमको सीमामा नबढाइ ५ लाखले निःशेष भाग जाने रकम बराबरको ऋणपत्र किन्न पाउनेछन् । सरकारलाई दिएको यो ऋणको प्रमाणपत्र अर्थात् ऋणपत्र धितोमा राखी कर्जा लिन दिन पाइनेछ भने धितोपत्रको दोस्रो बजारमा पनि खरिदबिक्री हुनेछ ।
चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म सरकारले २ खर्ब ७१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ । जसमध्ये १ खर्ब ८९ अर्बको विकास ऋणपत्र हो भने ८० अर्बको ट्रेजरी बिल्स हुन् । साथै २ अर्बको नागरिक बचतपत्र तथा ५० करोडको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र समेत बिक्री गरेको छ । बुधबार जारी हुनेसमेत गरेर सरकारले लिएको आन्तरिक ऋणको आकार २ खर्ब ८१ अर्ब ५० करोड पुग्नेछ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणमार्फत ३ खर्ब ३० अर्ब स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १ खर्ब १५ अर्ब तथा दोस्रो त्रैमासमा ६६ अर्ब ५० करोड आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ ।
चालु आवको तेस्रो त्रैमास अर्थात माघदेखि चैत मसान्तसम्म सरकारले १ खर्ब १३ अर्ब ५० करोड आन्तिरक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । चौथो त्रैमासमा ३५ अर्बमात्र आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका छ ।
ऋणपत्रको ब्याजदर औसत ४.७२ प्रतिशत
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) थुप्रिएपछि सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदरमा समेत धमाधम गिरावट आइरहेको छ । अल्पकालीन निक्षेप तथा ट्रेजरी बिलको ब्याजदर समेत घटिरहेको समयमा दीर्घकालीन ऋणपत्रको ब्याजदर घटेपछि सरकारलाई भने राहत हुने देखिएको छ ।
सरकारले चालु आवको जारी गरेका ऋणपत्रहरुको औसत ब्याजदर ५ प्रतिशत तल रहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २० विकास ऋणपत्र जारी गरिसकेको छ । अहिले ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ४.७२ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरुमा निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह नहुँदा सरकारी ऋणपत्रहरुको समेत ब्याजदर घटेको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो पटक गत साउन १७ गते निष्कासन भएको ११ वर्ष अवधिको १० अर्बको विकास ऋणपत्रको ब्याजदर ५.२८ प्रतिशत रहेको थियो । त्यो चालु आर्थिक वर्षको सबैभन्दा उच्च ब्याजदर हो । त्यसपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि १० वर्षे, ९ वर्षे, ८ वर्षे, ६ वर्षे, ५ वर्षे र ३ वर्षे गरि २० प्रकारका विकास ऋणपत्र जारी गरेको छ । जसको ब्याजदर निरन्तर घट्दै आएको छ । भदौ २७ गते निष्कासन भएको ३ वर्षे अवधिको १० अर्बको विकास ऋणपत्रको ब्याजदर ३.९५ प्रतिशत कायम भएको थियो । पछिल्लो पटक फागुन २७ गते निष्कासन भएको १० वर्षे अवधिको ५ अर्बको औसत ५ प्रतिशत कायम भएको थियो । अहिले ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ४.७२ प्रतिशत रहेको छ ।
सरकारले चालु आवमा ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा विकास ऋणपत्र मार्फत मात्रै २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै, ट्रेजरी बिलमार्फत १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नागरिक बचतपत्र मार्फत ५ अर्ब र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र मार्फत १ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य छ ।
सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड, जीडीपीको ४६.९१ प्रतिशत
चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा झण्डै साढे २ खर्ब सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन देखि फागुनसम्ममा सार्वजनिक ऋण २ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थपिएको हो । योसँगै फागुनमसान्तसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
२०८१ साउन १ गतेसम्म २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड तिर्न बाँकी ऋण रहेको थियो । नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४६.९१ प्रतिशत हो । यसमध्ये आन्तरिक ऋण जीडीपीको २३.०६ र बाह्य २३.८५ प्रतिशत छ । यस अवधिसम्म सरकारको तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ तथा बाह्य ऋण भने १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा फागुन मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५०.८३ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९.१६ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
गत साउन १ गतेसम्म तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड र वाह्य ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड थियो । विनिमयदरमा भएको परिवर्तनका कारण यस आर्थिक वर्षको फागुनमसान्तसम्म आइपुग्दा ६६ अर्ब २९ करोडले सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेकोे छ । पछिल्लो समयमा डलरको भाउ बढ्दै गएकाले ऋण दायित्व थपिएको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा फागुन मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको आधारमा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ६१.१७ प्रतिशत छ । यस अवधिमा सरकारले २ खर्ब ६९ अर्ब १५ करोड आन्तरिक ऋण तथा ६५ अर्ब ४७ करोड बाह्य ऋण प्राप्ति गरेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण प्राप्ति लक्ष्याको ८१.५६ प्रतिशत तथा बाह्य ऋण प्राप्ति लक्ष्यको ३०.१७ प्रतिशत रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब २ अर्ब वार्षिक बजेट रहेकोमा फागुन मसान्तसम्म २ खर्ब १ अर्ब ७२ करोड भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ५०.८६ प्रतिशत हो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधारमा कुल ऋण सेवा खर्च ३।५४ प्रतिशत हो ।
चालु आवको ८ महिनामा सरकारले १ खर्ब ७१ अर्ब ४५ करोड आन्तरिक ऋण तथा ३० अर्ब २७ करोड बाह्य ऋणको दायित्व घटाएको छ । फागुन मसान्तसम्म साँवा भुक्तानीमा १ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ४२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड ऋण जुटाइने बजेटमा उल्लेख छ । यस वर्ष सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामार्फत सरकारले बजेटको आकार झण्डै दश प्रतिशतले घटाएको छ ।
