आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले सहकारीलाई समस्याग्रस्त बनाउने सञ्चालक, कर्जा अपचलन गर्ने व्यक्तिहरूको पासपोर्ट र सम्पति रोक्का राख्ने भएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेश गरेको सुझाव कार्यान्वयनको लागि सरकारले तयारी पारेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्य योजनामा सरकारले आगामी ६ महिना भित्रमा सम्बन्धित सहकारी सञ्चालकहरू तथा बचत अपचलन गर्ने व्यक्तिको पासपोर्ट तथा सम्पति रोक्का राख्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्ने भएको छ । कार्ययोजना अनुसार आगामी एक वर्षमा कानुन सुधार गरी एकै उद्देश्य वा क्षेत्रमा कुल ऋण लगानीको २५ प्रतिशत भन्दा बढी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
त्यस्तै, सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा एकल कर्जा सीमाको कानूनी व्यवस्था गरिने कार्ययोजना अघि सारेको छ । तत्कालको लागि एकै व्यक्तिलाई एउटा वा एक भन्दा बढी तमसुकबाट हुने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल सेयरको पुँजीको १० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो प्रयोगका लागि बाहेक विक्री गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गर्न पाउने छैनन् । यसका लागि सरकारले कानुनी व्यवस्था नै गर्ने भएको छ । साथै यस्ता संस्थाले घर आवास नभएका सदस्यलाई मात्रै आवास कर्जा दिन सक्नेछ । यस्तो कर्जा दिदा एक हजार वर्ग मिटरसम्म मात्र जग्गा खरिद गर्न ऋण दिने सकिनेछ ।
तीनै तहका सरकारले नयाँ सहकारी संस्था र सञ्चालनमा रहेका सहकारीको शाखा खोल्न बन्द गरिने भएको छ । सरकारले तत्काल शाखा खोल्न बन्द गर्ने भएको छ । सहकारीको नयाँ शाखा खोल्ने इजाजत पनि बन्द गरिने कार्ययोजना उल्लेख गरिएको छ । एक भन्दा बढी शाखा खोली सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई हिसाब राफ साफ गरी शाखा बन्द गर्न लगाइनेछ । दुई वर्ष भित्र अतिरिक्त सहकारी शाखाहरू बन्द गरिनेछ ।
सहकारीको विभागले देशभरका सहकारीको एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनेछ । आगामी एक वर्ष भित्रमा विभागले सहकारीको एकीकृत तथ्यांक प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय स्तरका सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । आगामी एक वर्ष भित्र प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम मार्फत स्थानीय तहको क्षमता विकास भएको हुने सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्य योजनामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारीहरूको हिसाब राफ साफ गर्न समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समितिलाई पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गरिनेछ । आगामी एक वर्षभित्र समितिका पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध भएको हुनेछ ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बढी हुन नदिने गरी कानूनी व्यवस्था गरिने भएको छ । सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति सदस्य हुन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
