आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष केदारनाथ शर्माले सहकारी ऐन शंसोधनको गर्नुपर्ने बताएका छन् । ऐनमा धेरै विषय अस्पष्ट छन् । सहकारी सञ्चालन र अनुगमनका विषयलाई स्पष्ट बनाउन ऐनमा शंसोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
यस्तै, सचिव शर्माले सहकारी सञ्चालक, सदस्य र सरकारले आ–आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम नगर्दा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको बताएका छन् । मंगलबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) र सहकारी विभागले संयुक्त आयोजना गरेको ‘सहकारीको दिगोपनाका लागि अबको रणनीति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘सहकारीका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तका बारेमा सरकार र सञ्चालक सबैलाई थाहा छ । तर, सबै पक्ष गैरजिम्मेवार हुँदा सहकारीमा समस्या आएको उनले बताए ।
‘वित्तीय पहुँच नपुगेको ठाउँ जहाँ बैंक पुगेका छैनन् त्यहाँ सहकारीको पुराउने भनिएको हो । तर, सबै सहकारी काठमाडौंमा केन्द्रित छन् । सहकारी अभियन्तालाई पनि काठमाडौंमा नै रहनु परेको छ,’ उनले भने । सहकारीको सिद्धान्त अनुरूप सहकारी सञ्चालन नहुँदा समस्या सृजना भएको हो ।
यस्तै सचिव शर्माले आगामी एक महिना भित्रमा सहकारी प्राधिकरणको सञ्चालक समिति गठन हुने समेत बताए । मन्त्रालयले वचत तथा ऋण सहकारीको परिभाषा भने स्पष्ट पार्न नसकेको उनले स्वीकारे ।
सोही कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुंगानाले नेपालमा सञ्चालित धेरै सहकारी कमजोर भएको बताएका छन् । संस्थाहरु आन्तरिक मूल्यांकन गर्दा राम्रो भनिएका सहकारी पनि कमजोर पाइएको उनले बताए । ‘सहकारी अभियान्ताले केही सहकारीमा मात्रै समस्या देखिएको हो भनेका छन् । तर, धेरै सहकारीमा समस्या छ । बाहिर भनिए जस्तो केही सहकारी मात्रै समस्या हैनन,’ उनले भने ।
विभागको जनशक्ति अभावका कारण सबै सहकारीको नियमन गर्न सकिएको छैन । तर, राम्रा भनिएका सहकारीमा आन्तरिक मूल्यांकन गर्दा कमजोर रहेको पाइएको उनले दाबी गरे ।
अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्र बिना आर्थिक विकास र समृद्धिका कुरा गर्नु न्यायोचित नहुने समेत उनले बताए । ‘आर्थिक विकासको सम्बाहक सहकारी पनि हो । समुदाय स्तरमा चल्ने स्वनियमन र स्वनियमनमा चल्ने संस्थाका सदस्यहरु नै मालिक हुने संस्था हो । संविधानमा नै तीन खम्बे नीतिमा अंगिकार गरेको छ ।’
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी क्षेत्रको सशक्तीकरणका लागि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै पत्रकारहरूलाई सहकारीको सकारात्मक पक्षसमेत उजागर गर्न आग्रह गरिन् ।
‘पत्रकारहरुको कलम निरन्तर खबरदारी गर्न र सहकारीमा भएका राम्रा पक्ष उजागर गर्न आवश्यक छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि सहकारीले राम्रो काम गरिरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सकिन्छ, जसले अन्य क्षेत्रका व्यक्तिमा पनि सहकारीप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन सहयोग पु¥याउँछ’, अध्यक्ष मल्लले भनिन् ।
कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारीलाई संविधानको तेस्रो खम्बाको रूपमा स्वीकार गरिएपनि व्यवहारमा त्यसअनुसारको न्याय नभएको टिप्पणी गरे । ‘सहकारीलाई संविधानको तेस्रो खम्बाको रुपमा पछिल्लो परिवर्तनले स्वीकार गरेको विषय हो । सरकारको प्राथमिकता भित्र पनि सहकारीको विषय छ । तर, पूँजी र भूगोलभित्रको उपस्थितिलाई हेरेर न्याय गर्नुपर्ने पक्षमा आवश्यक ध्यान दिइएको देखिँदैन’, उनले भने । सहकारी क्षेत्रका सम्भावनाहरू अवरोध गर्ने नभई संस्थागत रूपमै अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सहकारीको नीति, दीगोपना, भावी रणनीति, दिगो विकास, पारदर्शिता तथा सदस्यहरूको विश्वास बढाउने उपायबारे पनि छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा डा. नवराज सिम्खडा र सीजेएनका संस्थापक अध्यक्ष यादव हुमागाईले सहकारी संस्थाको दिगोपनाका लागि भावी रणनीति माथि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
