आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। पछिल्लो समय ब्रिक्सको सबलीकरणसँगै डि–डलराइजेशन (अन्तरराष्ट्रिय कारोबारमा डलरको प्रयोग घट्ने प्रक्रिया) तीव्र हुदैंछ। ब्राजिल, रूस, भारत, चीन, र दक्षिण अफ्रिका जस्ता मूल पाँच राष्ट्रको यो साझा सङ्गठनको दायरा निरन्तर विस्तार भईरहेको छ। विगत डेढ वर्षमा ब्रिक्समा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, युएई, साउदी अरेबिया र इन्डोनेसिया गरी थप ६ नँया राष्ट्रले सदस्यता लिएका छन। यससँगै ब्रिक्समा संगठित हुने मुलुकको संख्या ११ पुगी सकेको छ ।
यति मात्र होइन, लगभग २५ मुलुकहरु (जस्तै अल्जेरिया, बंगलादेश, बेलारुस, बोलिभिया, क्युबा, कजाखस्तान, कजाखस्तान, पाकिस्तान, आदि) ले यस संगठनमा आवद्ध हुन् औपाचारिक आवेदन दिएका छन् भने अन्य करिब ४० मुलुकहरु (जस्तै क्यामरून, कंगो, घाना, कोमोरोस, गिनी–बिसाउ, लिबिया, श्रीलंका, श्रीलंका, म्यानमार, गाबोन, आदि ) ब्रिक्सको सदस्यता प्राप्त गर्ने चाहना व्यक्त गरेका छन्। यँहा के उल्लेखनीय छ भने नँया/नँया सदस्य राष्ट्रलाइ संगठनमा समाहित गर्ने हेतुले " ब्रिक्स प्लसको" नँया ढाँचा अवलम्बन गरिसकिएको छ ।
जुन अनुपातमा ब्रिक्सको साङ्गठनिक संरचना सशक्त भइरहेको छ त्यही दरमा डि–डलराइजेशनको प्रक्रियाले गति लिइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) का अनुसार, सन् २००१ मा विश्वव्यापी विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा अमेरिकी डलरको हिस्सा झण्डै ७३% थियो, जुन सन् २०२२ देखि २०२४ सम्ममा घटेर ५८/५९% मा सिमित भएको छ।
त्यसैगरी, विभिन्न स्रोतका अनुसार हाल ब्रिक्स राष्ट्रहरूबीचको ६५ देखि ८५ प्रतिशत अन्तरदेशीय व्यापार अमेरिकी डलरमा होइन, स्थानीय मुद्रामा नै गरिन थालेको छ। हाल रूस र चीनबीचको मात्र ९०% भन्दा बढी व्यापारको भुक्तानी युआन वा रुबलमा भएको पाइन्छ । भारतले पनि रूबलमा तेल कारोबार बढाएको छ भने ब्राजिल र चीनले द्विपक्षीय व्यापारमा युआनलाई औपचारिक मुद्रा स्वीकार गरिसकेका छन्। यस तथ्यले डलरले प्रमुख वैदेशिक विनिमय (फरेक्स) सञ्चिति मुद्राको रुपमा आफ्नो विश्वव्यापी साँख गुमाइरहेको स्पष्ट संकेत दिन्छ।
आखिर किन यसो भइरहेको छ ?
विगत १०/१५ देखि अमेरिका (तथा उसको सहयोगी युरोपिएन मुलुकहरु) ले डलरलाई आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न एक भूराजनीतिक अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण ईरानलाई सन् २०१२ र फेरि २०१८ मा र रूसलाई सन् २०२२ मा स्विफ्ट (सोसाइटी फर वर्ल्डवाइड इन्टरबैंक फाइनान्सियल टेलिकम्युनिकेसन) पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाइनु हो। ईरानलाई गोप्य रुपमा आणविक हतियार विकास गरेको आरोपमा र रुसलाइ युक्रेनमा आक्रमण गरेको भन्दै ३०० अर्ब डलरभन्दा बढी सम्पत्ति रोक्का गरी यस्तो आर्थिक निषेध गरिएको थियो।
बेल्जियमबाट संचालन हुने स्विफ्ट विश्वको सबैभन्दा ठूलो अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ भुक्तानी प्रणाली हो। यसमार्फत गरिने अधिकांश भुक्तानी अमेरिकी डलरमै हुन्छ। यसलाई एक तटस्थ प्रणाली हो भनिएता पनि, यसमा अमेरिकी तथा युरोपेली वित्तीय संस्थाहरू ठूलो प्रभाव छ।
" पश्चिमेली मुलुकले पटक-पटक आफ्नो नीति र योजनासँग सहमत नहुने राष्ट्रलाई डलर मार्फत आर्थिक दबाब दिने गरेका छन्। यो खतरनाक एकाधिरवादी रणनिति बाट इरान र रुसको अतिरिक्त चीन, भेनेजुएला, र उत्तर कोरियाजस्ता देश लामो समय देखि प्रभावित छन्। वास्तवमा भन्ने हो भने हालैका वर्षहरुमा अन्य धेरै मुलुकहरुले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई यस्तो रणनितिले निम्त्याउन सक्ने जोखिमलाई टार्न वा न्यूनीकरण गर्न ब्रिक्समा सहभागी भइरहेका छन्।
डि-डलराइजेशन सम्बन्धी ठोस प्रयास
विशेषत : चीन र रुसको अगुवाइमा डि-डलराइजेशन सम्बन्धी ठोस प्रयासहरु भइरहेका छन्। स्विफ्टको विकल्पको रुपमा चीनले सीआइपीएस (क्रस बोर्डर इन्टरबैंक पेमेन्ट सिस्टम ) र रुसले एसपीएफएस (सिस्टम फर ट्रान्सफर अफ मेजेसज ) जस्ता वैकल्पिक सन्देश प्रेषण तथा राफसाफ प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दैछन्।
त्यस्तै, ब्रिक्सले विश्व बैंक (जसमा पश्चिमेली मुलुकको दबदबा छ ) को विकल्पमा स्थापित न्यू डिभलमेन्ट बैंक मार्फत सदस्य राष्ट्रहरूको पूर्वाधार र विकास परियोजनामा लगानी गरिरहेको छ । यसैगरी, सीआरए (कन्टिजेन्ट रिजर्भ एरेन्जमेन्ट ) को वित्तीय व्यवस्थाद्वारा यस्ता राष्ट्रहरूलाई विदेशी मुद्रा संकटमा पारस्परिक सहायता दिने प्रबन्ध मिलाइएको छ।
सन् २०२४ मा रुसको काजानमा आयोजित ब्रिक्सको १६औं शिखर सम्मेलनले छलफल गरेका डि–डलराइजेशन सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण एजेन्डालाई यही जुलाई मा ब्राजिलको रियो दे जेनेरियोमा सम्पन्न हुने १७ औं शिखर सम्मेलनले अन्तिम रुप दिदैंछ।यी भनेका ब्रिक्स पे’ वा ‘ब्रिक्स ब्रिज’ नामक अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणालीको स्थापना, सदस्य राष्ट्रका केन्द्रीय बैंक र वाणिज्य बैंकहरूबीच प्रत्यक्ष सहकार्य र राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोगमार्फत परस्पर व्यापार विस्तार हुन्।
यस्ता विषय सम्बन्धी आवश्यक नीतिगत, प्राविधिक तथा कानुनी संरचना लगभग तयार भइसकेको बताइन्छ। यस तथ्यले डलरले प्रमुख वैदेशिक विनिमय (फरेक्स) सञ्चिति मुद्राको रुपमा आफ्नो विश्वव्यापी साँख गुमाइरहेको स्पष्ट संकेत दिन्छ।" डलर विस्तारै पतनको हुनुको मुख्य कारक तत्व स्वयम् अमेरिका (र यसका सहयोगी पश्चिमा राष्ट्र ) नै हो ।आफ्नो कुत्सित भू-राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न अमेरिकाले लामो समयदेखि आफ्नो मुद्रालाई हतियारिकरण गर्न तर्फ उद्धत छ।
यस्तो हस्तक्षेपकारी एवं अनैतिक अमेरिकी चालले विश्वका अन्य विकासशील एवं विकसोन्मुख राष्ट्रलाई डलरको विकल्प खोज्न बाध्य गरेको छ," जानकारहरु भन्छन। " यस्तो बाध्यताको जन्मलाई कुनै पनि कोणबाट अस्वाभाविक मान्न सकिदैन। यस्ता मुलुकहरु केवल आफ्नो वित्तीय /मौद्रिक सम्प्रभुतालाई सम्भावित डलर आतंकबाट जोगाई आर्थिक उन्नतिको मार्गमा सरल र सुरक्षित ढंगले अग्रसर हुने वातावरण चाहन्छन।"
निष्कर्ष
ब्रिक्स यसका सदस्य मुलुकहरु बीच स्वतन्त्र नीति , क्षेत्रीय सहकार्य र सामुहिक आवाजको लागि एक सशक्त मञ्चको रुपमा स्थापित भइरहेको छ। यस मञ्चमार्फत उनीहरु द्रुत र दिगो तवरले आ-आफ्नो सामाजिक /आर्थिक रुपान्तरण गर्ने उदेश्य राखेका छन्। यसले समग्र विश्व अर्थतन्त्र अब बहुध्रुवीय दिशामा उन्मुख रहेको इंगित गर्दछ।
ब्रिक्स देशहरूको विश्वको कुल अर्थतन्त्रमा ४१ प्रतिशत (जुन जी-सेभेन राष्ट्रहरू भन्दा बढी हो ) तथा कुल जनसंख्यामा यही प्रतिशतकै हाराहारीमा हिस्सा छ। यो आकँड़ा अब अन्तरराष्ट्रिय अर्थ/वित्तिय व्यवस्था पनि पुन: संरचनाको महत्त्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको दर्शाँउदछ।
