आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझाको योग्यताको विषयमा भएको छानबिन प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको छ । आइतबार बसेको न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले पूर्व आदेश अनुसारको कार्य सम्पन्न गरी पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
ओझाले २ मंसिर २०८२ मा सर्वोच्चका फैसला कार्यान्वयनको गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थिए । ओझाले दिएको रिट माथि बहस गर्दै अदालतले यस अघिको आदेश पूरा गरी पेश गर्न आइतबार आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले २३ भदौ २०८२ गते ओझाले दिएको रिट माथिको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयले ओझाको योग्यताको विषयमा गरेको छानबिन प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको थियो । आइतबार पनि प्रतिवेदन पेश नभएपछि आगामी मंगलबार अर्को पेशी तोकी छानबिन प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको छ ।
गत २ भदौ २०८१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझालाई बर्खास्त गरेको थियो । उनको नियुक्ति विवादित भएपछि ३० असार २०८२ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनाएको थियो । त्यही दिनबाट उनी पदबाट निलम्बित भएका थिए । समितिले प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न ओझाले योग्यता नभएको र फर्जी कागजात बुझाएर नियुक्ति लिएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षबाट निलम्बन गरेपछि ओझाले ८ साउन २०८२ मा सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उनको सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट माथि बहस गर्दै १९ साउन २०८२ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
ओझाले फेरी २२ भदौमा २०८२ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गरी पाउ भन्दै अल्पकालीन आदेशको माग सहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थिए । उनको रिट माथि बहस गर्दै सर्वोच्चले २३ भदौमा अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै ओझालाई प्राधिकरण प्रवेशको ढोका खुलेको थियो ।
अदालतको आदेश पछि गत १ असोज २०८२ मा ओझा प्राधिकरणका पुगेका थिए । तर, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले हाजिर गर्न नदिनु भन्ने आदेश दिए पछि उनी काम भने गर्न पाएनन् ।
अदालतको आदेश पछि पनि मन्त्रालयले प्राधिकरणमा हाजिर गर्न नदिएपछि अर्थमन्त्री खनाल समेतलाई विपक्षी बनाई ओझाले २ मंसिर २०८२ मा सर्वोच्च रिट दायर गरेका थिए । उनले यसअघिको अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराई पाउँ भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
