आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपालले जलवायु वित्ततर्फ ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्दै ५५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वित्त प्राप्त गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । वन विनाश न्यूनीकरण तथा वन संरक्षणका प्रयासको कदरस्वरूप नेपाल सरकार र लिफ कोएलिसनबीच शुक्रबार सम्झौता सम्पन्न भएको हो ।
ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास परियोजना (रेड नेपाल) का अनुसार यस सम्झौतासँगै नेपाल लिफ कोएलिसनसँग सम्झौता गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो तथा यसबाट वित्त प्राप्त गर्ने एसियाकै पहिलो देश बनेको छ ।
लिफ कोएलिसन नर्वे, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका र कोरिया गणराज्यका सरकारहरू तथा ३० भन्दा बढी ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको सहभागितामा सञ्चालित सार्वजनिक–निजी साझेदारी पहल हो । सम्झौताअन्तर्गत नेपालले निजी क्षेत्रका खरिदकर्तालाई अनुरूप समायोजन सहित कार्बन क्रेडिट उपलब्ध गराउने विश्वकै पहिलो सरकारको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ ।
यी कार्बन क्रेडिटहरू सिंगापुरको कार्बन कर प्रणाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयनका लागि कार्बन अफसेटिङ योजना जस्ता अनुपालन बजार मा प्रयोग गर्न सकिनेछ । नेपालले सन् २०२२ देखि २०२६ सम्मको अवधिमा लाखौँ टन उच्च–इमानदारीका उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्बन क्रेडिट उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल भू–भागको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रफल वन क्षेत्र ले ओगटेको छ, जुन सरकार र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सहकार्यको परिणाम हो । यो सम्झौताबाट ३० लाखभन्दा बढी घरधुरी संलग्न सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणाली प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
देशको करिब ३६ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने आदिवासी जनजाति समुदाय का अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले निरन्तर परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सन् २०२४–२०२५ को अवधिमा लाभ–वितरण योजना र सुरक्षा उपायसम्बन्धी ५३ वटा परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेका छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द शर्माले एसियामा लिफ कोएलिसनसँग सम्झौता गर्ने पहिलो देश बन्नु नेपालको वन संरक्षणमा भएको प्रगतिलाई प्रमाणित गर्ने बताए । “यस सम्झौताले वन संरक्षणमा संलग्न आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्ष प्रतिफल दिनेछ,” उनले भने ।
लिफ कोएलिसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एरन ब्लूमगार्डेनले स्वस्थ वन र स्थानीय समुदायसँगको साझेदारीले दिगो आयको स्रोत सिर्जना गर्न सक्ने उदाहरण नेपालले प्रस्तुत गरेको बताए । बेलायत र नर्वेका राजदूतहरूले पनि सम्झौताले वन संरक्षणसँगै दिगो जीविकोपार्जनमा योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
रेड नेपालका प्रमुख नवराज पुडासैनीका अनुसार आगामी कार्यक्रमहरू वन विनाश न्यूनीकरण, वन पुनःस्थापना र दिगो वन व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनेछन् । सरकारले नगरपालिका तहमा थप परामर्श गर्दै लाभ–वितरण योजनालाई अन्तिम रूप दिने र सन् २०२६ सम्म थप ५० वटा परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
