काठमाडौं । सुनकोशी–मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजनामा ठेक्का पाएको पटेल–रमण जेभीको ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने बाटो सर्वोच्च अदालतले खुला गरिदिएको छ। यसअघि जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि ठेक्का रद्द तथा जमानत जफतको सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुनसक्ने भएको हो।
आयोजनाले ठेक्का अवधि ६१ प्रतिशत सकिँदा पनि भौतिक प्रगति करिब ११ प्रतिशत मात्र रहेको भन्दै ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो। १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको उक्त आयोजनाबाट १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ र ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ।
आर्थिकन्यूज
प्रतिक्रिया