आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । तीव्र शहरीकरण, बढ्दो ऊर्जा माग र जलवायु जोखिमको दबाबबीच सरकारले भवन क्षेत्रलाई ऊर्जा दक्ष र जलवायु सहनशील बनाउने रणनीतिलाई तीव्र बनाएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनपछि क्षतिग्रस्त सार्वजनिक भवनको पुनर्निर्माणलाई दीर्घकालीन ऊर्जा बचत र हरित संरचनामा रूपान्तरण गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने बताएको छ ।
युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको ‘बिल्डिङ इनर्जी इफिसियन्सी इन नेपाल (बीन)’ परियोजनाअन्तर्गत आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले पुनर्निर्माण प्रक्रिया अब परम्परागत संरचनाबाट बाहिर निस्कँदै दिगो सार्वजनिक भवनको नमूना बन्ने स्पष्ट संकेत दिए । उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभर करिब ३ सय सार्वजनिक भवनमा क्षति पुगेको थियो ।
नेपाल विश्वमै तीव्र शहरीकरण भइरहेको मुलुकमध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै सचिव सिग्देलले हाल ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या शहरी क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेको बताए । उनले शहरी विस्तारसँगै भवन क्षेत्रमा ऊर्जा खपत, स्रोतमा दबाब, उत्सर्जन वृद्धि र जलवायु जोखिम गम्भीर बन्दै गएको चेतावनी दिए ।
“यदि अहिले ऊर्जा दक्षतालाई प्राथमिकता नदिइयो भने अक्षम संरचना दशकौँसम्म स्थायी बन्छन्, जसको मूल्य भविष्यमा उच्च आर्थिक र वातावरणीय लागतका रूपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने ।
सरकारले राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) ३.० अन्तर्गत सन् २०३० सम्म ऊर्जा दक्षतालाई आधार बनाएर हरित भवन संहिता र मार्गदर्शन विकास गर्ने प्रतिबद्धता लिएको पनि उनले स्मरण गराए ।
कार्यक्रममा युरोपियन युनियनका नेपालका लागि राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले ऊर्जा दक्ष भवन निर्माणलाई संस्थागत बनाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अपरिहार्य भएको बताइन् ।
चार वर्षे अवधिमा बीन परियोजनाले नीतिगत, प्रविधिगत र स्थानीय तहमा ठोस प्रभाव पारेको देखिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत ४० वटा नगरपालिकाले ऊर्जा दक्ष भवनसम्बन्धी उप–नियम वा कार्यविधि स्वीकृत गरेका छन् । साथै राष्ट्रिय तहका तीन र प्रदेश तहको एक नीतिगत दस्तावेज तयार भएका छन् ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सहसचिव रविन्द्र बोहराले परियोजनाबाट प्राप्त सिकाइले जलवायु–संवेदनशील डिजाइन र निर्माण अभ्यासलाई सुदृढ बनाएको बताए । उनका अनुसार हरित भवन मार्गदर्शन विकासमा बीनको योगदानले भविष्यको हरित भवन संहिताका लागि आधार तयार गरेको छ ।
परियोजनाका टिम लिडर सुयेश प्रजापतिका अनुसार भवन निर्माण क्षेत्रमा आवद्ध ९६१ साना तथा मझौला उद्यमलाई ऊर्जा दक्ष डिजाइन, सामग्री र प्रविधिमा तालिम दिइएको छ । परियोजनाअन्तर्गत २६४ ऊर्जा दक्ष भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन्, जसले भित्री तापक्रममा ९ डिग्री सेल्सियससम्मको भिन्नता र ‘डिसकम्फर्ट आवर’ ८८ प्रतिशतसम्म घटाएको अध्ययनले देखाएको छ ।
स्थानीय तहस्तरमा पनि यसको प्रभाव देखिन थालेको छ । ठाकुरबाबा नगरपालिकामा बीनको सहयोगमा निर्माण भएका ७५ ऊर्जा–सुरक्षित आवासमा बाहिरी तापक्रमभन्दा १० डिग्रीसम्म भिन्नता देखिएको नायब नगरप्रमुख बिना कुमारी भट्टराईले जानकारी दिइन् ।
कार्यक्रममा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका अध्यक्ष नवराज ढकालले पछिल्ला नीतिहरूले ऊर्जा दक्षतालाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै आगामी सरकारले भवन ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने विश्वास व्यक्त गरे ।
