आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले ३ करोड रुपैयाँ माथिको घरजग्गाको कारोबारमा अनिवार्य लाइसेन्सको व्यवस्था गरेको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग एजेन्टहरुलाई साइसेन्स वितरण गर्ने अन्तिम तयारी थालेको छ ।
तर, सरकारको यो व्यवस्थालाई लिएर घरजग्गा कारोबारी (रियलस्टेट एजेन्ट)हरुले विरोध जनाएका छन् । घरजग्गा कारोबारीहरुलाई लाइसेन्स दिने विषयमा सरकारको अपरिपक्वता देखिएको भन्दै एजेन्टहरूले विरोध जनाएका हुन् । उनीहरुले विभिन्न ४ माग राख्दै विभाग र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
मालपोत ऐन शंसोधन गर्दै सरकारले ३ करोड माथिको घरजग्गाको कारोबारमा अनिवार्य लाइसेन्सको व्यवस्था गरेको छ । यसका विभिन्न त्रुटिहरु रहेको भन्दै एजेन्टहरूले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, मन्त्रालय र विभागले उनीहरुको मागलाई वास्ता नगरेपछि एजेन्टहरु सर्वाेच्च अदालत गएका हुन् । अदालतले यसमा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरिसकेको छ ।
खासमा एजेन्टहरुको माग के हो ? कानुनमा भएको त्रुटि के हो ? अहिलेको अवस्थामा अघि बढ्दा के समस्या हुन्छ ? फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को सुझाव अनुसारको ऐन शंसोधन भएको छ कि छैन ? भन्ने विषयमा आर्थिक न्यूजले घरजग्गाको कारोबारी (रियलस्टेट ब्राेक) हमिद खानसँग कुाराकानी गरेको छ । घरजग्गा एजेन्टहरुको ४ वटा संगठन मिलेर एउटा कार्यदल बनेको छ । त्यो कार्यदलले यस विषयमा भएको त्रुटिको बारेमा अध्ययन गरेको थियो ।
प्रस्तुत छ कार्यदलको प्रवक्ता समेत रहेका खानसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :
खासगरी हाम्रो ४ वटा माघ छन् । एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिस्ट राखिनुका पछाडि रियलस्टेट क्षेत्र पनि एक कारण हो । यस क्षेत्रमा कालोधन प्रवाह भएको भन्ने आशंका छ । त्यसका लागि यस क्षेत्रलाई कडाइका साथ पारदर्शी तरिकाले नियमन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
एफएटीएफले पनि रियलस्टेट क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रभन्दा थप निगरानी बढाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । जसको प्रेसरले गर्दा सरकारले यस क्षेत्रको कारोबारका लागि लाइसेन्सको व्यवस्था गर्यो । तर, त्यसमा धेरै त्रुटि र अपरिपक्वता देखिएका छन् । सरकारले एफएटीएफको आँखामा छारो हाल्ने गरि वा एफएटीएफलाई छल्ने लाइनमा गयो । लाइसेन्सिङको व्यवस्था गरेर एफएटीएफलाई सरकारले छल्न खोज्यो । यसको मतलब लाइसेन्सको व्यवस्था गलत होइन । यसलाई थप परिष्कृत र पारदर्शिता होस् भन्ने हाम्रो माग हो । यसबारे हामीले विभिन्न ४ माग राखेका छौँ ।
पहिलो माग : ३ करोड होइन १ करोड माथिको कारोबारका लागि लाइसेन्सको व्यवस्था हुनुपर्याे
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र मालपोत ऐनमा एकरूपता देखिएको छैन । यी दुईवटै एनले दुइवटा प्रावधान राखेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले १ करोड माथिको कारोबार गर्दा वित्तीय जानकारी ईकाईमा रिपोर्टिङ गर्नु भन्छ । फेरी मालपोत ऐनले ३ करोड माथिको कारोबारका लागि मात्रै लाइसेन्सको व्यवस्था गरेको छ ।
यी दुई ऐनमा एकरूपता नआउँदा ठूलो खाडल उत्पन्न भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा टेकेर शंसोधन गरिएको मालपोत ऐनमा किन माथिकाे कारोबारका लागि मात्रै लाइसेन्सकाे व्यवस्था गरियाे भन्ने हाम्रो मुख्य प्रश्न हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसार नै मालपोतले १ करोड भन्दा माथिको कारोबारमा लाइसेन्स अनिवार्य नगरेर किन ३ करोड माथिकोलाई मात्रै अनिवार्य गर्यो ।
यो त सरकारले एफएटीएफलाई आँखामा छारो हालेको जस्तो भयो । १ करोड माथिको कारोबारमा लाइसेन्सको व्यवस्था हुनु पर्यो ।
दोस्रो माग : लाइसेन्स लिनुपूर्व परीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्यो
रियलस्टेटको कारोबार भनेको एकदम टेक्निकल हुन्छ । यसमा बैंकिङको विषय, मालपोतको विषय, करको विषय, इन्जिनिरिङको विषय, नापिको विषय, भौगोलिक क्षेत्रको विषय समावेश हुन्छ । यी सबै टेक्निकल हुन्छन् ।
सरकारले परीक्षा लिएर पास हुनेलाई लाइसेन्स दिइँदा लाइसेन्स लिनका लागि पनि ऐजेन्टहरुले अध्ययन गर्दछन् । यी टेक्निकल विषय बुझेर मात्रै लाइसेन्स लिन्छन् । परीक्षा नलिई लाइसेन्स दिइँदा जस्ता मान्छेले पनि एजेन्सी लिन्छन् । उनीहरुलाई यस क्षेत्रका कुनै विषय थाहा नै नहुन सक्छ । त्यसो हुँदा घरजग्गा बेच्ने वा किन्ने मानिसहरू पछि समस्यामा पर्न सक्छन् ।
तेस्रो माग : लाइसेन्स दस्तुर धेरै भयो
लाइसेन्स लिँदा बुझाउनु पर्ने दस्तुर र नवीकरण गर्दा बुझाउनु पर्ने नवीकरण शुल्क धेरै तोकिएको छ । हाम्रो एजेन्ट भनेको ठूलो रकम लगानी गरेर व्यापार गरेर नाफा कमाउने क्षेत्र होइन ।
हामीले दुई पक्षलाई एकठाउँ ल्याएर सहजीकरण गरेवापत कमिसनबाट कम्पनी चलाउने हो । त्यसकारण व्यवसाय जस्तो नाफा कमाउने क्षेत्र नभएकाले यस क्षेत्रको लाइसेन्सको दस्तुर पनि कम हुनु पर्दछ ।
हाल ३ करोड माथिको कारोबार गर्नेलाई लाइसेन्स दस्तुर ५ लाख र नवीकरण शुल्क ४ लाख तोकिएको छ । यसैगरी, ५ करोड माथिको कारोबार गर्नेलाई लाइसेन्स दस्तुर १० लाख र नवीकरण शुल्क ८ लाख तोकिएका छ । यो अतिनै धेरै भयो । शुल्क तथा दस्तुर कम राख्दा यस क्षेत्रमा धेरै भन्दा धेरै एजेन्टहरु आउँछन् । राजस्व पनि बढ्छ । दस्तुर धेरै राख्दा यस क्षेत्रमा आउन लागेका मानिसहरू पनि आउँदैनन् । जसले गर्दा एजेन्टहरूको संख्या थोरै हुन्छ । यसो हुँदा भोलिका दिनमा सिन्डिकेट हुने सम्भावना बढ्छ ।
दस्तुर तथा शुल्क एक लाख भन्दा कम हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो ।
चौथो माग : कारोबारको क्षेत्र हटाउनु पर्यो
अहिले सरकार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्र तोकेर लाइसेन्स दिन प्रक्रियामा छन् । यो गलत छ । यदि मैले काठमाडौं महानगर क्षेत्रका लागि लाइसेन्स लए भने म ललितपुरमा कारोबार गर्न यो व्यवस्थाले रोक्छ । मैले काठमाडौंमा सहित अन्य क्षेत्रमा पनि कारोबार गर्न पाउनु पर्दछ ।
त्यसमा सरकारले रोक्न हुँदैन । त्यसकारण कुनै विशेष क्षेत्रका लागि मात्रै भनेर लाइसेन्स दिने व्यवस्था जुन गरिएको छ त्यस व्यवस्थालाई हटाउनु पर्दछ । स्थानीय तहले दिएको लाइसेन्स भए सो स्थानीय तहभन्दा बाहिर कारोबार गर्न पाउँदैन भन्न मिल्थ्यो । केन्द्र सरकारले दिएको लाइसेन्सले देशभर कारोबार गर्न पाउनु पर्दछ ।
यसैगरी, हाल ६ महानगर र ११ उपमहानगर गरि १७ वटा क्षेत्रमा मात्रै लाइसेन्स खुलाइएको छ । काठमाडौंमा काठमाडौं महानगर बाहेक अन्य सबै नगरपालिका छन् । घरजग्गाको कारोबार काठमाडौं महानगर भन्दा धेरै यी नगरपालिकाहरूमा हुन्छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको उद्देश्यले लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको हो भने धेरै कारोबार हुने क्षेत्र छुट्ने भए । त्यो क्षेत्रलाई पनि समेटिनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । यो त सरकारले लाइसेन्स दिएका छौँ, निगरानी गर्दै छौँ भनेर एफएटीएफलाई झुक्याएको जस्तो देखियो ।
