लक्ष्मण लम्साल
काठमाडौं । क्रस होल्डिङ शेयरको विषयमा नेपाल बीमा प्राधिकरण र कर्मचारी सञ्चय कोषबीच जुहारी नै चलेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले बीमा कम्पनीहरूको शेयर थ्रेसहोल्ड भन्दा धेरै होल्ड गरेको विषयलाई लिएर दुई सरकारी निकायबीच जुहारी चलेको हो ।
नेपालको बीमा कम्पनीहरूमा क्रस होल्डिङको बिगबिगी रहेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि यस विषय उल्लेख भएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले बीमा कम्पनीहरूमा शेयरको क्रस होल्डिङ रहेको भन्दै स्वतन्त्र रुपमा अनुगमन गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
अर्थात् बीमा ऐन, २०७९ को प्रावधान विपरीत शेयर होल्ड भइरहेको भन्दै आवश्यक अनुगमन गरि कानून अनुसार कायम गराउन महालेखाले प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको थियो । महालेखाको सो सुझाव पनि प्राधिकरणले क्रस होल्डिङको विषयमा अनुगमन गर्न सुरु गरेको स्रोतले जनाएको छ । यसै क्रममा सञ्चय कोषले दुई बीमा कम्पनमा प्राधिकरणको थ्रेस होल्ड भन्दा धेरै शेयर होल्ड गरेको प्राधिकरणले पत्ता लगाएको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा कोषले २२ प्रतिशत शेयर होल्ड गरेको छ । यसैगरी, प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीको पनि २१.६१ प्रतिशत शेयर सञ्चय कोषले होल्ड गरेको छ।
प्राधिकरण र सञ्चय कोषबीचको जुहारी के हो ?
सञ्चय कोषले बीमा ऐनको व्यवस्था भन्दा धेरै शेयर होल्ड गरेपछि प्राधिकरणले उक्त बीमा कम्पनीहरूलाई सञ्चय कोषको स्वामित्व घटाउन भनेर पत्र पठाएको एक कर्मचारीले बताए। प्राधिकरणले उक्त बीमा कम्पनीहरूलाई पत्र पठाएपछि सञ्चय कोषले नै प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो ।
प्राधिकरणले बीमा ऐनमा व्यवस्था भएको भन्दा धेरै शेयर होल्ड गरेको, एउटै प्रकृतिका दुई कम्पनीमा सञ्चय कोषले ऐन विपरीत शेयर स्वामित्व राखेको पाइएको र त्यसलाई बीमा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कायम गर्न निर्देशन दिँदै कम्पनीलाई पत्र पठाएको थियो ।
तर, सञ्चय कोषले आफुले २५ प्रतिशतसम्म शेयर होल्ड गर्न सक्ने दाबी गर्दै प्राधिकरणलाई पत्र पठायो । आफू विशेष ऐन (कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९) अनुसार स्थापना भएकाले अन्य ऐन भन्दा विशेष ऐन नै माथि हुने दाबी सहितको पत्र प्राधिकरणलाई पठाएको हो । कर्मचारी सञ्चय कोषले २५ प्रतिशतसम्म कायम गर्न पाउने र सञ्चय काेषा ऐन विशेष भएकाले उक्त दुई कम्पनीमा भएको स्वामित्व घटाउनु नपर्ने दाबी सञ्चय कोषको छ ।
यता प्राधिकरणले भने बीमा ऐन पनि बीमा क्षेत्रका लागि विशेष ऐन भएको भन्दै सञ्चय कोषलाई प्रति जवाफ पठाएको छ । 'बीमा ऐन पनि बीमा क्षेत्रका लागि विशेष ऐन हो । बीमा क्षेत्रका लागि बीमा ऐन नै लागु हुन्छ ।’ प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
यस्तै, दुईटा विशेष ऐन जुदेको खण्डमा जुन ऐन पछि बनेको हो सोही ऐन लगु हुने प्राधिकरणको तर्क छ । यस अवस्थामा बीमा ऐन २०७९ मा र कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ मा स्थापना भएकाले यी दुई ऐन जुदेको खण्डमा बीमा ऐन नै लागु हुने प्राधिकरणले पठाएकाे पत्रमा उल्लेख छ ।
के छ बीमा ऐनमा ?
बीमा ऐन, २०७९ को दफा २५ अनुसार एकाघरको परिवार वा एकाघरको परिवारको सदस्यले कुनै पनि बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशत भन्दा धेरै शेयर होल्ड गर्न पाउने छैन । यसैगरी, एकाघरको परिवार वा एकाघरको परिवारको सदस्य कुनै एक बीमा कम्पनीको आधारभूत शेयरधनी (एक प्रतिशत) रहेको खण्डमा सोही प्रकृतिको अन्य बीमा कम्पनीको आधारभूत शेयरधनी हुन पाउने छैन ।
अर्थात् एकाघरको सदस्यले कुनै एउटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको १ प्रतिशत शेयर खरिद गरेको खण्डमा सो परिवारका कुनै पनि सदस्यले अन्य निर्जीवन बीमा कम्पनीको १ प्रतिशत शेयर खरिद गर्न पाउने छैनन् । १ प्रतिशत भन्दा कम शेयर भने खरिद गर्न पाउने छन् ।
तर, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा विदेशी लगानीकर्ताले लिएको शेयरको सम्बन्धमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
