आर्थिकन्यूज
एजेन्सी । अमेरिका–इरानबीच लामो समयदेखि जारी तनावका बीच पछिल्लो कूटनीतिक संवादले केही सकारात्मक सङ्केत देखाएको छ। यही परिवेशमा पाकिस्तानले दोस्रो चरणको वार्ता आयोजना गर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक गतिविधि थप तीव्र बनेको छ।
जेडी भान्स ले हालै इरानसँगको संवादमा “केही प्रगति” भएको बताएका छन्। त्यस्तै डोनाल्ड ट्रम्प ले पनि इरान वार्तामा इच्छुक देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यी अभिव्यक्तिहरूले दुबै देशबीचको सम्बन्ध केही नरम बन्दै गएको संकेत गर्छन्, यद्यपि औपचारिक सहमति भने अझै टाढा देखिन्छ।
यही पृष्ठभूमिमा पाकिस्तान ले इस्लामाबादमा दोस्रो चरणको वार्ता आयोजना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। पाकिस्तानी अधिकारीहरूका अनुसार यो पहल दुवै पक्षको सहमतिमा मात्र अगाडि बढ्नेछ। उनीहरूले एकपटकको वार्ताले मात्रै समाधान नआउने भन्दै निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको बताएका छन्।
तर, कूटनीतिक प्रयाससँगै मध्यपूर्वमा तनाव भने अझै चर्किने संकेत देखिएका छन्। हिज्बुल्लाह का एक वरिष्ठ अधिकारीले अमेरिका–लेबनान–इजरायलबीच हुन लागेको सम्भावित सहमति अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यसले इजरायल र लेबनान बीच सुरु हुन लागेको प्रत्यक्ष वार्तालाई जटिल बनाउन सक्छ।
हालको द्वन्द्वमा हजारौं मानिसको ज्यान गइसकेको छ, र स्थिति अझै संवेदनशील छ। बेन्जामिन नेतान्याहु ले तत्काल युद्धविरामभन्दा हिज्बुल्लाहको निशस्त्रीकरण र दीर्घकालीन शान्ति सम्झौतामा जोड दिएका छन्। यता लेबनानी पक्ष भने युद्धविराम सम्भव हुने आशामा रहेको देखिन्छ।
यसैबीच, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इरानी बन्दरगाहहरूमा गरिएको नाकाबन्दी र त्यसप्रति इरान को कडा प्रतिक्रिया दिने चेतावनीले विश्व बजारमा असर पार्न थालेको छ। विशेषगरी होर्मुज जलडमरूमध्य मा आपूर्ति अवरुद्ध हुने सम्भावनाले विश्व ऊर्जा सुरक्षामा चिन्ता थपेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि कूटनीतिक पहल तीव्र बनेका छन्। पेड्रो सान्चेज ले चीन लाई विश्वस्तरीय वार्ताकारको भूमिकामा सक्रिय हुन आग्रह गरेका छन्। सी जिनपिङ सँगको भेटपछि उनले इरान र युक्रेनजस्ता द्वन्द्व समाधानमा चीनको भूमिका निर्णायक हुन सक्ने बताएका छन्।
त्यस्तै फ्रेडरिक मर्ज ले पनि इजरायल–लेबनान प्रत्यक्ष वार्तालाई समर्थन गर्दै दक्षिण लेबनानमा शत्रुता अन्त्य गर्न आह्वान गरेका छन्। उनले अमेरिका–इरानबीच सहमति कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
चीनले पनि मध्यपूर्वमा दीर्घकालीन शान्तिका लागि चार बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ, जसमा सार्वभौमसत्ताको सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
यी कूटनीतिक प्रयासहरूको प्रभाव विश्व बजारमा पनि देखिन थालेको छ। अमेरिका–इरान वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढ्ने अपेक्षाले तेलको मूल्यमा केही गिरावट आएको छ भने एसियाली सेयर बजारमा सुधार देखिएको छ।
कूटनीतिक गतिविधि बढेसँगै समाधानको सम्भावना देखिए पनि क्षेत्रीय तनाव, सुरक्षा चुनौती र शक्ति सन्तुलनका कारण स्थिति अझै जटिल र संवेदनशील नै रहेको छ।
प्रतिक्रिया