आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सिफारिस कार्यान्वयन आयोगले खुद आन्तरिक ऋणको सीमा तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई सार्वजनिक ऋण घटाउन सुझाव दिँदै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा तोक्दा कुल आन्तरिक ऋणलाई भन्दा त्यो वर्ष हुने भुक्तानीलाई घटाएर प्राप्त हुने खुद आन्तरिक ऋणको सीमा तोक्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो ।
आन्तरिक ऋणको सवालमा सीमा तोक्ने जिम्मेवारी कानुनले वित्त आयोगलाई दिएको छ । आयोगले तिनै तहका सरकारले परिचालन गर्ने कुल आन्तरिक ऋण सो आर्थिक वर्षको अनुमानित कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सिफारिश गर्ने गरेको छ । वास्तवमा अर्थतन्त्रमा प्रभाव र ऋणको भुक्तानी दवावको विश्लेषणको लागि कुल आन्तरिक ऋण भन्दा सो वर्ष परिचालन गर्ने खुद आन्तरिक ऋणको सीमा तोक्नु उपयुक्त हुने आयोगको सुझाव छ ।
त्यस्तै, प्रतिफल दिने आयोजनाहरू छनौट गरी सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋण परिचालनको रणनीति लिने, सार्वजनिक निजी साझेदारी एबम् वैदेशिक लगानीमा उच्च प्रतिफल दिने तर बढी बजेट लाग्ने आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगले चालु खर्चको लागि ऋण परिचालन नगर्न पनि सुझाव दिएको छ । राजस्व र खर्चको अन्तराल पुरा गर्न मात्र छोटा अवधिका टे«जरी विल्स जारी गरेर पुरा गर्न सुझावले सुझाव दिएको छ ।
विगतमा ठेक्का लगाएको निर्माणको भुक्तानी र सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका विभिन्न खालका अनुदानको तिर्न बाँकी रकम फछ्यौट गर्ने उद्देश्यले विशेष परिस्थिति जन्य अवस्थाको रुपमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरेर भए भुक्तानी गर्न आयोगको सुझाव छ । यसरी जारी भएको आन्तरिक ऋणको भुक्तानी समाप्त नहुनेन्जेल सरकारले दिने अनुदान कार्यक्रम र नयाँ ठेक्का कार्य स्थगित गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
विकास ऋणपत्रलाई विकास आयोजनासँग पूर्ण रुपमा आबद्ध गर्नुपर्ने, जुन विकास आयोजनाको लागि ऋणपत्र जारी गर्न लागिएको हो, सो आयोजना सम्पन्न हुन लाग्ने अवधिको आधारमा विकास ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने बैंकिङ्ग प्रणालीमा अधिक तरलता भएको अवस्थामा दीर्घकालिन प्रकृतिका आयोजनाहरू छनौट गरी विकास ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने, तिनुपर्ने ब्याजदर भन्दा बढी प्रतिफल दिने योजनाहरुमा मात्र ऋणमा बनाउने गरी छनौट गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
नेपालमा सार्वजनिक ऋणको अधिकतम सीमा कति भन्ने कुरामा एक मत छैन । विकासशील देशहरूमा सार्वजनिक ऋणको सीमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म परिचालन गर्न सकिने देखाएका छन् । विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको नेपालको सार्वजनिक ऋणको दिगोपनको अनुसन्धानमा नेपालको सार्वजनिक ऋण तिर्न नसक्ने जोखिमको स्थितिमा नरहेको जनाइएको छ ।
आयोगका अनुसार २०८१ असारसम्म नेपाल सरकारको आन्तरिक र बाह्य गरि सार्वजनिक ऋणको आकार २४ अर्ब ३३ अर्ब जति रहेको छ । पछिल्लो वर्षहरूमा सार्वजनिक ऋणको आकारको वृद्धिदर केही उच्च रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०८०/८१ सम्मको अवधिमा नेपाल सरकारको ऋण औसतमा १९ प्रतिशतले बढेको छ । सो अवधिमा आन्तरिक ऋणको वृद्धि दर अझ उच्च अर्थात् २२.९ प्रतिशत रहेको आयोगले अर्थमन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
