आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । नेपालका प्रमुख उद्योगीहरूको सामूहिक समूहले मंगलबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा माग गरिएको विवादित डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महशुलको किस्ता बुझाउन अस्वीकार गर्ने कठोर निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् ।
पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूहले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै यो अडान कानुनी शासन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थिरताको पक्षमा लिइएको हो, न कि वैध शुल्क तिर्नबाट पन्छिनका लागि भनेको छ ।
‘हामी प्रत्येक नेपाली नागरिक र सुशासनका लागि हालै आन्दोलनमा उत्रेको युवा पुस्ता (जेन–जी)लाई अपील गर्दछौं, यो संस्थागत स्वेच्छाचारिता र प्रमाणहीन शक्तिको विरुद्धको लडाई हो, जसले हरेक नेपालीको आर्थिक भविष्यमाथि खतरा सिर्जना गरेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, मूल प्रश्न, प्रमाण छैन भने भुक्तानी किन गर्ने ?’
हाम्रो सामूहिक निर्णय प्राधिकरणको सात वर्ष लामो संस्थागत कमजोरी र अन्यायमा आधारित छ भन्दै विवादित महशुल नतिर्नुपर्ने केही तर्कहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. सामूहिक अस्वीकारः यो विवाद एक–दुई कम्पनीको मात्र होइन, ३० भन्दा बढी ठूला उद्योगहरूको साझा समस्या हो । बितेका सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि कुनै पनि उद्योगले डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम सेवा प्रयोग गरेको कुरा स्वीकार नगर्नुले प्राधिकरणको बिलिङ प्रणाली र प्रमाणमा गम्भीर कमजोरी रहेको स्पष्ट पार्छ ।
२. प्रमाणको मागः हाम्रो माग पारदर्शी र न्यायपूर्ण छ । हामीले प्राधिकरणद्वारा गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन र टी.ओ.डी. मिटर डाटा अर्थात लोडशेडिङको बखत उद्योग सञ्चालन गरेको प्रमाणका आधारमा मात्रै दायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छौँ । कसरी भुक्तानी गर्ने, जब प्राधिकरणसँग हामीले सेवा उपयोग गरेको प्रमाण नै छैन ?
३. स्वेच्छाचारी कदमः प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रियालाई लत्याएको छ । उद्योगहरूलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन लगाई, सो प्रक्रियाको लागि कुल विवादित रकमको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी समेत जम्मा गर्न लगाएपछि, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सो सम्पूर्ण प्रक्रिया र कामकारबाही स्वेच्छाचारी ढंगले रद्द गरिदियो । यो संस्थागत अन्याय र कानुनी शासनप्रतिको घोर उपेक्षा हो ।
राष्ट्रिय क्षतिः आर्थिक आत्मघाती कदम
बिजुली काट्ने धम्की ऋण उठाउने वैध रणनीति होइन, यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मघाती नोक्सान पुर्याउने कदम हो ।
– १५ हजार रोजगारीको जोखिमः यो विवादमा संलग्न उद्योगहरूले सामूहिक रूपमा १५ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । बिजुली काटिएमा यी उद्योग बन्द हुनेछन् र हजारौं नेपाली परिवारको रोजीरोटी खोसिनेछ, जुन अहिलेको आर्थिक मन्दीको समयमा सबैभन्दा ठूलो सामाजिक संकट हुनेछ ।
– राज्यको राजस्व नोक्सानस् हामी प्राधिकरणलाई मासिक १०० करोड रुपियाँभन्दा बढी नियमित महसुल बुझाउने विश्वसनीय उपभोक्ता हौं। ऐतिहासिक विवादित ऋण उठाउने नाममा यो स्थिर राजस्वको स्रोतलाई जोखिममा पार्नु राष्ट्रिय हित विपरीत छ।
– क्षतिको अनुपात (४ः१)ः यसअघि २३ वटा उद्योगको २२ दिनका लागि बिजुली काट्दा उद्योग क्षेत्रले १२ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी क्षति बेहोरेको थियो । जबकी राज्यले भन्सार, अन्तःशुल्क र आयकरसमेत गरी ३ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व गुमाएको थियो । यस ४ः१ को नोक्सानको अनुपात ले राज्यको आक्रामक कदमले देशलाई नै ठूलो क्षति पुर्याउने पुष्टि गर्छ ।
न्यायपूर्ण सुशासनको आह्वान
यो विवाद नेपालको सुशासनको परीक्षाको घडी हो। प्राधिकरणले सुरुमा २० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बक्यौता दावी गरे पनि पछि लाल आयोगले यसलाई घटाएर ६ अर्ब रुपियाँ मात्रै उठाउन सिफारिस गरेको थियो। यो ठूलो भिन्नताले सुरुको बिलिङ स्वेच्छाचारी थियो भन्ने हाम्रो दावीलाई प्रमाणित गर्छ ।
हामी सरकार र प्राधिकरणलाई न्याय र जवाफदेहिताका लागि युवा पुस्ताले स्थापना गरेका सिद्धान्तहरूलाई सम्मान गर्न आग्रह गर्दछौंः
– प्रमाणको प्रतिबद्धताः टी.ओ.डी. मिटर डाटा प्रयोग गरी पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित दायित्व निर्धारण गरियोस्।
– कठोरता अन्त्य गरियोस्ः तत्काल बिजुली काट्ने सम्पूर्ण धम्की र स्वेच्छाचारी कदमहरू स्थगित गरियोस्।
– प्रक्रियाको सम्मानः प्रशासकीय र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गरियोस्।
हामी भुक्तानीको विरोधमा होइनौंः हामी प्रमाणहीन र स्वेच्छाचारी शक्तिको विरोधमा छौं। जबसम्म प्रमाणमा आधारित न्याय मिल्दैन, तबसम्म राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र १५ हजारभन्दा बढी नागरिकको रोजीरोटीको रक्षाका लागि हाम्रो अडान कायम रहनेछ।
