आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडावृद्धिको विषय झन अन्यौलमा परेको छ । २०७५ सालमा बढेको औद्योगिक क्षेत्रको जमिनको भाडा तिर्न औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले ताकेता गरेपछि उद्योगी र सरकारी पक्षबीचमा विवाद हुँदै आएको थियो । भाडावृद्धिको विवाद अदालतबाट नटुङ्दिै सरकारले बजेटमार्फत भाडा घटाउने घोषणा गरेपछि झनै अन्योल थपिएको हो ।
२०७५ साल मंसिरमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समिति बैठकले देशभरका १० वटै औद्योगिक क्षेत्रको जमिनको भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले २०४५ सालदेखि देशका १० स्थानमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न न्यून भाडादरमा जमिन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । २०४५ सालमा काठमाडौंको बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा प्रति रोपनी वार्षिक १५ सय रुपैयाँ भाडादरमा उद्योगीहरुले उद्योग सञ्चालन गर्ने अवसर पाएका थिए ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड स्वायत्त सरकारी निकाय हो । आफ्नै सञ्चालक समिति अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७१ बाट चल्ने यो निकायमा क्षेत्राधिकार नाघेर तत्कालिन उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्री मात्रिका यादवको सचिवालयबाट हस्तक्षेप भएको थियो ।
नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले भाडावृद्धि औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७१ विपरीत भएको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा गत चैत्रमा नै दुवै पक्षको बहस सकिएको तर फैसला भने अझै पनि नआएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओलीले आर्थिकन्यूज डटकमलाई बताए ।
उनले भने, ‘२०७५ सालमा लिमिटेडले नियम अनुसार भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेर सबै उद्योगहरुलाई पत्र र विल पठायौं । तर, उद्योगीहरुले भने भाडा वृद्धिको विरोध गर्दै अदालत गए । हाल अदालतले पनि दुबै पक्षको बहस सकेर अन्तिम फैसला दिन बाँकी छ । अदालतले प्रारम्भिक फैसलामा कानुन बमोजिम गर्नु मात्र भनेको छ । यसको पूर्ण पाठ नआएसम्म के गर्ने भन्ने टुङगो लाग्दैन ।’
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समितिका बैठकले स्थानीय तहमा मालपोतले लिने गरेको रिजिष्ट्रसन शुल्क आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को आधारमा तथा संचित मुद्रास्फ्रिति दर मालपोतको शुल्कलाई आधार बनाएर शुल्क वृद्धि गरिएको लिमिटेडका महाप्रबन्धक ओली बताउँछन् ।
यसका आधारमा भाडा वृद्धिलाई नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले विरोध गर्दै उच्च अदालत पोखरामा दायर गरेको मुद्दाको २०८० भदौ ५ गतेको आदेशलाई पुनरावलोकन गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगका लागि पोखरा सरह औद्योगिक क्षेत्रहरु हेटौडा, धरान, नेपालगञ्जमा २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरि ५४ हजार प्रति रोपनी प्रति वर्षबाट १८ हजार पाँच सय कायम गरिएको थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट वक्तव्यमा भने ५० प्रतिशत भाडा घटाउने भनेर उल्लेख गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारको बजेट वक्तव्यमा भाडा घटाउने भनेर आएको छ । यो विषयमा हामीसँग छलफल वा पत्र केहि पनि आएको छैन् । अदातलको पूर्णपाठ नआएसम्म बजेटको कार्यान्वयन हुन पनि सक्दैन ।’
२०७५ साल मंसिरमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समिति बैठकले देशभरका १० वटै औद्योगिक क्षेत्रको जमिनको भाडा बढाउने निर्णयको विरुद्धमा नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले विरोध गर्यो ।
मंसिरदेखि भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय भएपनि साउनदेखि नै वृद्धि गरिएको भाडा भुक्तानी गर्न उद्योगहरुलाई ताकेता गरिएको थियो । तर, उद्योगीहरुले भाडा नतिर्ने भन्दै तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मन्त्रीकै निर्देशनमा मन्त्री यादवका स्वकीय सचिव प्रेम आचार्यले बढेको भाडा कार्यान्वयन नगर्न लिमिटेडलाई निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री यादवको उक्त पत्रका कारण लिमिटेडलाई करोडौ घाटा भएको लिमिटेडले जनाएको छ ।
तत्कालिन महाप्रबन्धकले पनि सोही पत्रका आधारमा लिमिटेडले पनि भाडा उठाउन ताकेता गरेन । यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि पर्यो । ५ पुस २०७५ मा परेको उजुरी पछि २३ पुसमा अख्तियारले मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर यसबारे प्रष्ट्याउन भन्यो । मन्त्रालयले २७ पुसमा यसबारे के भएको हो भन्नेबारे जवाफ दिन लिमिटेडलाई पत्राचार गर्यो । तर, यो विषय यहीं सेलायो । आफ्नै बोर्डको निर्णयबाट चल्ने निकायमा मन्त्रीको सचिवालयले भाडा उठाउने र नउठाउने निर्णय गर्दा लिमिटेड व्यवस्थापनले त्यसैलाई स्वीकार गर्यो ।
महासंघका उपाध्यक्ष सुदिप घिमिरेले भने,‘सरकारले सहुलियतमा उद्योग सञ्चालन गर्न दिएको सुविधालाई पुन सरकारकै अर्को निकायले जवरजस्तै ८०० प्रतिशतसम्म भाडा बढाएर लागू गर्न खोज्छ त्यसैले महासंघले यसको विरोध गरेको हो ।’
सरकारले २०४५ सालदेखि लिँदै आएको भाडा १५०० वार्षिकबाट बढाएर २०७५ सालमा वार्षिक ८१००० हजार रुपैयँ लिने भनेर बनाएको थियो । यसको विरोधमा महासंघले पोखरा उच्च अदालत र काठमाडौंमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा गत चैत १२ गत बहस सकिएर फैसला आउन बाँकी रहेको उपाध्यक्ष घिमिरे बताउँछन् । उनले भने, ‘ अदालतको फैसला नै आएको छैन फेसला कसको पक्षमा छ भन्ने नै अन्यौल रहेको बेलामा लिमिटेडले भने विल पठाइरहेको छ ।’ सरकारको बजेट वक्तव्यमा भाडा ५० प्रतिशत घटाइने भन्ने शब्द हालिएको छ । यो पनि अदालतको फैसलामा नै अड्किएको छ । किनकी अदालतको फैसलामा कुन कानुन र कसका पक्षमा छ भन्ने थाहा नभइ कसरी भाडा समायोजन होला ।’
कहा कति भाडा तिर्छन् ?
बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा २०७० सालमा भएको सहमति अनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा १२ हजार ५२० रुपैयाँ प्रति रोपनी प्रति वर्ष जमिनको भाडा लिने भनेर सहमति भएको थियो। त्यस बेला तत्कालिन उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीले महासंघसँग ६ वर्षमा भाडा पुनरावलोकन गर्ने सहमति समेत जनाएका थिए ।
त्यस्तै, उक्त सहमति अनुसार पाटनमा प्रति रोपनी प्रति आना ८ हजार ३ सय रुपैयाँ, हेटौडामा ६ हजार ३ सय रुपैयाँ, धरानमा ६ हजार ३ सय रुपैयाँ नेपालगञ्जमा ६ हजार ३ सय रुपैयाँ, पोखरामा ६ हजार ३ सय रुपैयाँ र बुटवलमा ६ हजार ३ सय रुपैयाँ प्रति रोपनी प्रति वर्ष भाडा तिर्न सहमत भएका थिए ।
त्यस्तै, भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र भित्रका उद्योगले ८ हजार ३ सय रुपैयाँ प्रतिरोपनी प्रति वर्ष, विरेन्द्रनगरका उद्योगले ५ हजार रुपैयाँ प्रति रोपनी प्रति वर्ष जमिनको भाडा दिने सहमति भएको लिमिटेडले जनाएको छ । त्यस्तै, राजविराज औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्नेले प्रति वर्ष प्रति रोपनी ५ हजार रुपैयाँ भाडा लिमिटेडलाई दिने गरि सहमति भएको थियो ।
