आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । उद्योग विभागले सिमेन्ट उत्पादकहरुलाई लेमिनेटेड बोरामा प्याकेजीङ गरेर मात्र उत्पादन, भण्डारण, ओसारपोसार तथा बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिएपछि अधिकांश सिमेन्ट उत्पादकहरुले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले सरकार र सरोकारबाला निकायलाई यस्ता असान्दर्भिक निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
विभागले गत असार १७ गते एक सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाल गुणस्तर ५९१ : २०७७ वा नेपाल गुणस्तर ५९२ः२०७७ अनुरूपको लेमिनेटेड बोरामा प्याकेजिङ गरेर मात्र उत्पादन, भण्डारण, ओसारपसार तथा बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै सूचना अनुसार नभएको पाइए प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो ।
सरकारले २०८१ साल असार ३१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सूचना प्रकाशित भएको मितिले १८१ औं दिनदेखि लागू हुनेगरी ५० किलोग्राम सिमेन्टको उत्पादन, भण्डारण, ओसारपसार तथा बिक्री वितरण गर्दा नेपाल गुणस्तर परिषद्बाट निर्धारण गरिएको नेपाल गुणस्तर ५९१:२०७७ वा नेपाल गुणस्तर ५९२ः२०७७ बमोजिम उत्पादन भएको लेमिनेटेड बोरामा प्याकेजिङ गरेर मात्र उत्पादन, भण्डारण, ओसारपसार तथा बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
हालसम्म सिमेन्ट उत्पादकहरूले सो निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको सूचना र गुनासो प्राप्त भएकोले सो बमोजिम अनिवार्य रूपमा लेमिनेटेड बोरामा मात्र प्याकेजिङ्ग गरी बिक्री वितरण गर्न विभागले निर्देशन दिएको हो । विभागको यो निर्देशनपछि अधिकांस सिमेन्ट उत्पादकहरुले असहमति जनाएका छन्।
२०७८ सालदेखि नेपाली सिमेन्ट उद्योगले उत्पादनमा गुणस्तर वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य र समयमै आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै आएको दाबी गर्दै उनीहरुले हालै उद्योग विभागद्वारा गत असार १७ गते प्रकाशित सूचनाले सिमेन्ट उद्योगीहरूलाई मात्र होइन, उपभोक्ताहरूलाई समेत अन्यायपूर्ण ढंगले महगो मूल्य तिर्नवाध्य बनाएको गुनासो गरेका छन् । 'अबदेखि गुणस्तर प्रमाणीकरण प्राप्त लेमिनेसन गरिएको बोरामा मात्र सिमेन्ट बिक्री वितरण गर्न पाइनेछ ।'
विभागको यस निर्देशनप्रति सिमेन्ट उद्योगीहरूले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका छन् । साथै उनीहरुले सरकारको यो निर्णयविरुद्ध आन्दोलनको तयारी समेत थालेको स्रोतले आर्थिकन्युजलाई जानकारी दिए । केही सीमित उद्योगहरुलाई लाभ पुर्याउनका लागि सरकारले यस्तो बाध्यताकारी व्यवस्था गरेको पनि उनको आरोप छ ।
सबैभन्दा पहिले, यस्तो बाध्यकारी नीति छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेश वा अन्य देशहरूमा समेत देखिँदैन । त्यहाँ गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिइन्छ, तर प्याकेजिङका मामिलामा उपभोक्ता र उत्पादकलाई स्वतन्त्रता दिइन्छ । तर, नेपालमा नियामक निकायहरूले कुनै ठोस प्राविधिक अध्ययन, परामर्श प्रक्रिया वा सरोकारवालाको सहमति विना यस्ता निर्णय लिँदा औद्योगिक वातावरण अप्ठ्यारो मात्र होइन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने खतरा हुन्छ । स्रोतले भन्यो ।
यो निर्णयबाट केही निश्चित बोरा उत्पादक कम्पनीहरूले मात्र प्रत्यक्ष लाभ उठाउने सिमेन्ट उत्पादकहरुको बुझाई छ।उनीहरूको उत्पादन क्षमताभन्दा बाहिर गएर सम्पूर्ण सिमेन्ट उद्योगमा लेमिनेसन बोरा उपलब्ध गराउन सक्दैनन् । त्यसैले सिमित उद्योगहरूलाई फाइदा दिलाउन अन्य उद्योगलाई बलजफ्ती थिचोमिचो गर्नु, स्वस्थ नीति होइन । यस्तो निर्णय कुनै वैज्ञानिक आधारमा नभएर कुनै निहित स्वार्थ बोकेको देखिएको आरोप उनीहरुको छ ।
यदि सिमेन्टको गुणस्तर उच्च छ भने, के केवल बोराको प्रकारका आधारमा उत्पादन रोकिनु उचित छ ? एक सिमेन्ट उद्योगीले भने । 'के देशको निर्माण अभियान, पूर्वाधार विकास र औद्योगिक सशक्तिकरणको लक्ष्यले यसरी झमेला सहन सक्छ ? यो निर्णय ब्यवहारिक दृष्टिले सम्भव छैन, आर्थिक दृष्टिले महँगो छ, र नीतिगत दृष्टिले गलत ।' ति उद्योगीले भने ।
'औद्योगिक क्षेत्रमा यस्ता निर्णयहरूले सानो उद्योगलाई बजारबाट हटाउने, रोजगारी गुमाउने र दीर्घकालीन रूपमा आयातमा निर्भर बनाउने खतरा समेत निम्त्याउने अर्का एक उद्योगीले बताए । राज्यको कर्तव्य भनेको सन्तुलित, न्यायपूर्ण र दिगो नीति बनाउनु हो, कुनै एउटा कम्पनी वा सानो समूहको फाइदाका लागि सम्पूर्ण उद्योगलाई झुक्याउनु होइन ।' उनले भने ।
यस निर्णयले न उपभोक्ता हितमा छ, न त वातावरणीय दृष्टिले सकारात्मक, यसलाई जनताको माग भन्नु “कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा” भन्ने उखान सटीक लाग्छ । 'उपभोक्ता आफूले चाहे अनुसारको बोरा पाउन सक्नुपर्छ, यदि कसैले लेमिनेसन बोरा माग गर्छ भने उद्योगले त्यस्तो विकल्प दिन सक्छ । तर सबैलाई अनिवार्य बनाउनु अनुचित हो ।' उनले भने ।
लेमिनेशन गरिएको बोरा वास्तवमै पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने, सहज रूपले नष्ट गर्न नसकिने र यस्तो बोरा जलाउँदा वातावरणमा हानिकारक ग्यासहरू उत्सर्जन हुने हुँदा जसले वातावरणीय संकट निम्त्याउने समेत उनीहरुको भनाई छ । तर लेमिनेशन नभएको बोरा ग्रामीण उपभोक्ताहरूका लागि अत्यन्तै उपयोगी हुने गरेको र पहाडी भेगमा बस्ने किसानहरूले यस्ता बोरालाई घाँस बोक्ने, नाम्लो बनाउने, पशु पाल्नका लागि आवश्यक दाम्लो बनाउने जस्ता बहुउपयोगी कार्यमा प्रयोग गर्ने भएकाले बोरा केवल प्याकेजिङ मात्र नभई ग्रामीण अर्थतन्त्रमा योगदान दिने साधन पनि रहेकाले यसलाई विस्थापित गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।
साथै, लेमिनेशन नभएको बोरा पुनः प्रयोगको योग्य मात्र होइन, केही रकममा बिक्री पनि हुने । यसबाट उपभोक्तालाई सानो भए पनि आर्थिक लाभ मिल्ने समेत उनीहरुको भनाई छ । उद्योगहरूले प्रयोग गर्ने बोरा भने ५० केजी सिमेन्ट उठाउन सक्ने गुणस्तरयुक्त हुन्छ, जुन ओसार–पसारका क्रममा फुट्दैन । यस्तो अवस्थामा ‘गुणस्तर प्रमाणीकरण’ को नाममा केवल लेमिनेसन गरिएको बोरालाई मात्र अनुमति दिनु, नियामक निकाय र केही निश्चित बोरा उद्योगहरूबीचको आर्थिक चलखेलको आशंका गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सिमेन्ट उत्पादकहरुको भनाई छ ।
यदि नियामक निकायहरू, उद्योग मन्त्रालय, र न्यायालयहरूले समयमै विवेकपूर्ण निर्णय नगरे देशको उद्योग बन्द हुने, बेरोजगारी बढ्ने, निर्माण महँगो हुने, र स्वदेशी उत्पादन धरापमा पर्ने खतरा बढ्ने भनाइ उनीहरुको छ।उनीहरुले सरकार र सरोकारवाला निकायलाई यस्ता असान्दर्भिक निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
