आर्थिकन्यूज
गुण राज ढकाल ‘विलास’
नयाँ वर्ष २०८३ को आगमन केबल पात्रो परिवर्तन होइन, राष्ट्रिय प्राथमिकता पुनः परिभाषित गर्ने अवसर पनि हो । अहिलेको सन्दर्भमा नेपालका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हामी आर्थिक रूपमा कहिले आत्मनिर्भर हुन्छौं ? भन्ने रहेको छ । यसको उत्तर ऊर्जा क्षेत्रमै निहित छ ।
नेपालले सन् २०४५ सम्म ‘नेट शून्य’ उत्सर्जन र सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि यथार्थ त्यो भन्दा थोरै फरक छ । ऊर्जा सुरक्षाको मेरुदण्ड अझै पनि आयातित पेट्रोलियममै अडिएको छ । मध्यपूर्वमा अमेरिक इरानबीचको द्वन्द्वका कारण आपूर्ति शृंखलामा आएको असहजताले ऊर्जामा परनिर्भरता आर्थिक जोखिमको प्रमुख स्रोत हो भन्ने हामीलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ । 
तसर्थ, हामीले यसको उत्तर खोज्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन । फेरि अर्को, प्रश्न उठ्छ । के गर्ने ? यसको उत्तर भने सरल छैन । तर, दिशा भने स्पष्ट छ, नवीकरणीय ऊर्जामा तीव्र, संरचनागत र समावेशी रूपान्तरण गर्नु नै उत्तम विकल्प हो ।
ऊर्जा विकासलाई केन्द्रीय ठूला आयोजनामा सीमित राख्ने पुरानो सोचले अब काम गर्दैन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई योजना, लगानी र स्वामित्वमा प्रत्यक्ष सहभागी बनाउँदै ऊर्जा लोकतन्त्रीकरण गर्न आवश्यक छ ।
लघु जलविद्युत, सौर्य प्रणाली, बायोग्यास र ऊर्जा भण्डारणजस्ता प्रविधिमा निजी क्षेत्र आकर्षित गर्न भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङ र सार्वभौम ग्यारेन्टी जस्ता वित्तीय उपकरणहरु प्रभावकारी हुन सक्छन् । विशेष गरी विपन्न समुदायका लागि उच्च अनुदानसहित ऊर्जा पहुँच विस्तार गर्नु सामाजिक न्यायको आधार हो ।
त्यस्तै नेपालको वन तथा कृषि स्रोतलाई आर्थिक रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिने क्षेत्रमध्ये बायोमास अग्रपंक्तिमा पर्छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा कोइला, डिजेल र ग्यासको विकल्पका रूपमा बायोमास पेलेट अनिवार्य प्रयोगको नीति लागू गर्दा विदेशी मुद्रा बचतमा ठूलो योगदान पुग्न सक्छ । चरणबद्ध रूपमा ब्लेन्डिङ अनिवार्य गर्दै उद्योगलाई हरित ऊर्जातर्फ रूपान्तरण गर्नु दीर्घकालीन समाधान हो ।
कृषि क्षेत्र अझै पनि महँगो र प्रदूषित डिजेलमाथि निर्भर छ । सौर्य सिँचाइ प्रणालीको विस्तारले किसानको लागत घटाउने मात्र होइन, कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक बनाउने आधार तयार गर्छ । १० प्रतिशतभन्दा बढी नवीकरणीय ऊर्जा अनिवार्य गर्ने नीति लागू गर्दा ऊर्जा र कृषि दुवै क्षेत्रमा सुधार देखिनेछ ।
यता शहरी प्रदूषण र इन्धन खपत घटाउन विद्युतीय सवारी अपरिहार्य बनिसकेको छ । तर, केवल आयातमा निर्भर हुनु दीर्घकालीन समाधान होइन । स्वदेशमै उत्पादन हुने विद्युतीय सवारी र प्रविधिलाई प्रोत्साहन दिँदा ‘मेड इन नेपाल’ अभियानले उद्योग, रोजगारी र प्रविधि हस्तान्तरण तीनै क्षेत्रमा योगदान पु¥याउन सक्छ । नीतिगत सहजीकरण र सरलीकरणले मात्रै पनि निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ ।
नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा कर संरचना अक्सर अवरोध बनेको देखिन्छ । भ्याट छुट, दीर्घकालीन आयकर छुट र न्यून भन्सार दर जस्ता प्रोत्साहनहरूले निजी लगानीलाई आकर्षित गर्न सक्छन् । नीतिगत स्थायित्व र पूर्वानुमान बिना ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी सम्भव हुँदैन ।
यसैगरी शहरी फोहोर व्यवस्थापनलाई ऊर्जा उत्पादनसँग जोड्दा स्वच्छता र ऊर्जा गरी दोहोरो लाभ प्राप्त हुन्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत सञ्चालन गरिने परियोजनाले ग्यास, मल र कार्बन व्यापारबाट अतिरिक्त आम्दानी सिर्जना गर्न सक्छ । यो क्षेत्र अझै नेपालमा अपर्याप्त रूपमा प्रयोग भएको सम्भावना हो।
तसर्थ, ऊर्जा केवल पूर्वाधार होइन, यो आर्थिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो । यदि नयाँ वर्ष २०८३ लाई ऊर्जा नीतिमा सुधारको वर्षका रूपमा उपयोग गर्न सकियो भने नेपालले हरित रोजगारी, औद्योगिक विस्तार र आर्थिक स्थायित्वतर्फ ठूलो फड्को मार्न सक्छ । नयाँ वर्ष २०८३ को सबैमा हार्दिक शुभकामना!
(लेखक नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघका संस्थापक अध्यक्ष हुन।)
प्रतिक्रिया