मुना कुँवर
काठमाडौं । सरकारले कुटनीतिक पहल गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीको लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) जाने नेपाली श्रमिक आर्थिक मारमा परेका छन् । युएई सरकारले नेपाली श्रमिकका लागि अनिवार्य गरेको प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट/पीसीसी) को अघोषित दोहोरो प्रमाणीकरणको व्यवस्था ले युएई जाने श्रमिकमाथि १४ हजार २०० रुपैयाँ आर्थिक भार थपिएको हो ।
युएई सरकारले गत ४ डिसेम्बर देखि लागू गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार नेपाली श्रमिकले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र नेपालस्थित युएई दुतावासबाट पनि प्रमाणीकरण गराउनु पर्ने भएको छ । यसअघि मान्यता पाउँदै आएको कन्सुलर सेवा विभागको प्रमाणीकरण मात्रै अब पर्याप्त नहुने व्यवस्था लागू गरिएको हो, जुन निर्णयबारे नेपाल सरकारलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराइएको छैन ।
प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणको लागि नेपाली श्रमिकले निजी संस्था भिएफएस मार्फत कागजात पठाउनुपर्नेछ । प्रमाणीकरणका लागि श्रमिकले माछापुच्छ्रे बैंकमा १४ हजार २०० रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्नेछ । यो प्रक्रिया लागि श्रमिक आफै उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले काठमाडौं बाहिरका श्रमिकलाई थप यात्रा खर्च र समयको बोझसमेत थपिएको छ ।
यसअघि युएई सरकारले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागले गरेको प्रमाणीकरणलाई मान्यता दिदै आएको थियो । तर, गत ४ डिसेम्बर देखि भने नियम परिवर्तन गरी विभागले प्रमाणीकरण गरेको प्रमाणपत्रलाई पनि आफ्नै दुतावासले पुनः प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो ।
युएई सरकारको यो व्यवस्थाले युएई रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिक माथि स्वास्थ्य परिक्षण शुल्क, पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम शुल्क, कल्याणकारी कोष शुल्क, सामाजिक सुरक्षा कोषमा भुक्तानी गर्नुपर्ने शुल्कको साथमा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रको शुल्क पनि थपिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांश श्रमिक ऋण लिएर जाने अवस्था भएकाले यो थप शुल्कले उनीहरूमा आर्थिक अवस्था भार थपिएको बैदेशिक रोजगारी व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
सरकारको श्रम कुटनीति कमजोर, श्रमिक माथि आर्थिक भार थपिदै सरकार हेरेको हेर्यो
युएई सरकारले नेपाली श्रमिकले आर्थिक भार थपिने गरी चारित्रिक प्रमाणपत्र दोहोरो प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपाल सरकारले भने सम्बन्धित मुलुकको कानुनलाई स्वीकार गर्नुपर्ने तर्क राख्दै मौन साधेको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन पछि सुरक्षा कारण देखाउँदै युएई सरकारले नेपालीलाई भिसा दिन बन्द गरेको थियो । आन्दोलनपछि युएईमा सार्वजनिक सुरक्षा र आप्रवासन नीतिमा कडाइ गरिएको थियो । तर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयको पहलमा युएई सरकारले भिसाका लागि प्रहरीको चारित्रिक प्रमाणपत्रको शर्त राख्दै पुन : प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
त्यसबेला प्रमाणपत्रलाई नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने शर्त मात्र थियो । तर, ४ डिसेम्बरपछि युएई सरकारले आफुखुशी नियम परिवर्तन गरेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी आक्रोशित भएका छन् ।
युएई सरकारले आधिकारिक रुपमा नेपालको कुनै पनि निकायलाई पत्राचार गरी प्रहरीको चारित्रिक प्रमाणपत्रलाई नेपालस्थित युएई दुतावासले पनि प्रमाणीत गराउनु पर्ने शर्त राखेको छैन । तर, व्यवहारिक रुपमा भने नेपालस्थित युएई दुतावासले प्रमाणीकरण नगरेको भिसा आवेदनलाई रद्द गर्दै आएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश कुमार बस्नेतले बताए ।
‘युएई दुतावासले प्रमाणीकरण नगरी पेश भएका चारित्रिक प्रमाणपत्र सहितको भिसा आवेदन सबै रद्द भएका छन्,’ उनले भने ।
युएईले आफुखुशी नियम लागू गरेपछि व्यवसायीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई समेत भेटेर यस विषयमा जानकारी गराएका छन् । उनीहरुले श्रमिकका अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), नेपालस्थित श्रम संगठनहरुलाई समेत गुहारेका छन् । तर, यस विषयमा युएई सरकारसँग छलफल गर्न सरकारले कुनै पनि कदम अगाडि नबढाएको संघका महासचिव बस्नेतले गुनासो गरे।
‘हामीले सम्बन्धित निकायका व्यक्ति देखि मन्त्रीसम्मलाई भेटेर यस विषयमा जानकारी गराएका छौँ । बारम्बार पत्र पठाएका छौँ । तर, न त सरकारले कुनै कदम अगाडि बढाएको छ न त श्रमिकका लागि काम गर्ने निकायले कुनै आवाज नै उठाएका छन्,’ उनले भने ।
जेनजी आन्दोलन पछि जेलबाट धेरै कैदी बन्दी छुटे । जसका कारण युएई सरकारले नेपाली श्रमिकको भिसा कडाई गरेको हो । तर, नेपाल प्रहरीले दिने चारित्रिक प्रमाणपत्रलाई नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय कन्सुलर सेवा विभागले प्रमाणीकरण गरेपछि फेरि अर्को निकायबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था आफैमा अव्यवहारिक भएको संघका महासचिव बस्नेतले बताए ।
‘कन्सुलर सेवा विभाग नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय हो । सरकारको आधिकारिक निकायले प्रमाणीकरण गरेको प्रमाणपत्रलाई पनि अस्वीकार गरिनुले युएई सरकारको नेपाल सरकारप्रति विश्वास कम भएको प्रष्ट हुन्छ । यसका लागि सरकारले उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने।
संघका महासचिव बस्नेतले थपे, ‘सरकारले कुटनीतिक पहलबाट यो व्यवस्था हटाउन सक्दैन भने शुल्क त कम गर्न सक्छ । यो रकम युएई सरकारका लागि थोरै होला तर, ऋण काढेर विदेश जाने नेपाली श्रमिकका लागि ठूलो हो।’
मन्त्रालय जानकार, तर निर्णयविहीन अवस्था
श्रमिक माथि थपिएको आर्थिक भारको विषयमा मन्त्रालय जानकार भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई यस विषयमा जानकारी गराइसकेको छ । आजको भोलि नै समस्या समाधान हुन नसके पनि मन्त्रालय चुप लागेर भने नबसेको उनले बताए । तर, भिसा प्रक्रियामा पेश गर्नुपर्ने कागजपत्रको विषयमा सम्बन्धित मुलुकले निर्णय गर्ने भएकाले यसलाई अस्वीकार गर्न नसकिने उनको तर्क थियो ।
श्रम मन्त्रालयका सचिव डा. दिपक काफ्लेले युएई सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाको विषयमा मन्त्रालय गम्भीर भएको बताए । तर, श्रम मन्त्री मुलुक बाहिर भएकाले तत्काल छलफल गर्न नसकिएको बताए।
‘यस विषयमा हामी जानकार छौँ । मन्त्रीज्यू नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ । उहाँ आएपछि छलफल गरी आवश्यक पहल गर्नेछौँ,’ उनले भने ।
युएईबाट डाइभर्ट हुँदै नेपाली श्रमिक
युएई सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाका कारण युएईबाट नेपाली श्रमिक अन्य मुलुकतर्फ डाइभर्ट हुन थालेका छन् । प्रहरीको चारित्रिक प्रमाणपत्रको दोहोरो प्रमाणीकरणको व्यवस्थाले रोजगारीका लागि श्रमिकले अन्य विकल्प खोज्न थालेको संघका महासचिव बस्नेतको दाबी छ।
जेनजी आन्दोलन पछि युएई सरकारसँगै साउदी अरब र कुवेत सरकारले पनि प्रहरीको चारित्रिक प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेका छन् । फलस्वरूप चारित्रिक प्रमाणपत्र बनाउन नै अधिकतम दुई साता लाग्ने गरेको छ। प्रमाणपत्रलाई कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रमाणीकरण गराउनु पर्छ, जसका लागि श्रमिकले ५०० रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ।
फेरि सोही प्रमाणपत्रलाई युएई दुतावासबाट प्रमाणीकरण गराउनु पर्छ। दुतावासबाट प्रमाणीकरण गराउँदा सात दिनसम्म समय लाग्ने व्यवसायीहरु बताउँछन्।
यो प्रमाणपत्रको अवधि तीन महिनाको हुनेछ । भिसा अस्वीकृत भएमा वा कुनै कारणवश तीन महिना बितेमा श्रमिकले फेरि अर्को प्रमाणपत्रको सम्पूर्ण प्रक्रिया दोहोर्याउनुपर्नेछ । यो सबै आर्थिक र प्रक्रियागत रूपमा झन्झटिलो भएको हुँदा श्रमिकहरू अन्यत्र डाइभर्ट भएको व्यवसायीहरूको अनुमान छ।
युएई नेपाली श्रमिकको प्रमुख श्रम गन्तब्यमध्ये एक हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउन महिनामा युएईका लागि २३ हजार ८३८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । भदौमा २५ हजार २१८, असोजमा १८ हजार ४४६, कार्तिकमा १३ हजार ३९९, मंसिरमा ९ हजार ३८२ र पुसमा ९ हजार ५१७ जनाले मात्रै श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
प्रतिक्रिया