मुना कुँवर
काठमाडौं । सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति तोकेको छ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा सबै राजनीतिक दलहरू प्रचार–प्रसारमा जुटेका छन् । चिया पसल, चोक र चौतारीमा समेत निर्वाचन र यसको सम्भावित परिणामबारे छलफल हुन थालेको छ । तर, विदेशमा रहेका नेपालीहरू यसपटकको निर्वाचनमा पनि मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन् । नागरिक सरकारले समेत विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले तीव्र आलोचना गरेका छन् ।
प्रत्येक निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकारको विषयमा छलफल हुने गरेको सुनिन्छ । तर, मतदान व्यवस्थापन भने सरकारले अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने अपेक्षा गरिएको कतारमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका प्रताप ढुंगानाले बताए । ‘मतदान त हाम्रो पनि अधिकार हो । हामीले पनि हाम्रो प्रतिनिधि छान्ने अधिकार पाउनुपर्छ । यसपटकको सरकारबाट आशा थियो, तर पूरा हुन सकेन,’ उनले भने ।
साउदी अरबमा काम गर्दै आएका उमेश भट्ट भन्छन्, सरकारले हामीले पठाउने रेमिट्यान्सको हिसाब गर्छ, तर मतदान अधिकारलाई भने बेवास्ता गरेको छ । ‘विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या ठूलो छ । त्यसैले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान प्रक्रियाबाट बाहिर राख्दा उचित परिणाम नआउन सक्छ,’ उनले भने ।
विदेशमा रहेका नेपाली मतदानमा इच्छुक, इन्टरनेट मतदानप्रति गराउनुपर्नेमा जोड
विदेशमा रहेका नेपालीहरू नेपालमा हुने निर्वाचनमा सहभागी हुन इच्छुक देखिएका छन् । श्रमिक सञ्जाल र सामाजिक न्यायका लागि कानून तथा नीति फोरमले ‘मुलुक बाहिरबाट मतदान सम्बन्धमा नेपाली प्रवासी श्रमिकको धारणा’ विषयमा गरेको सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो ।
सर्वेक्षणले श्रमिकहरूले इलेक्ट्रोनिक/इन्टरनेट मतदानलाई समर्थन गरेको देखाएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये २ हजार ५१७ जना (४१.९ प्रतिशत) ले इलेक्ट्रोनिक मतदान रोजेका छन् । १ हजार ८२ जना (३५.३ प्रतिशत) ले प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मतदान रोजेका छन् भने व्यक्तिगत (इन–पर्सन) मतदान रोज्नेहरूको हिस्सा ४३.१ प्रतिशत र पोस्टल मतदान रोज्नेहरूको संख्या ३२.९ प्रतिशत रहेको छ ।
सर्वेक्षणमा ४३ प्रतिशत श्रमिकले विदेशबाट नै मतदान अधिकार पाएमा त्यसको प्रयोग गर्ने बताएका छन् । ४१ प्रतिशत श्रमिकले ‘सायद’ अधिकार प्रयोग गर्ने बताएका छन् भने बाँकी श्रमिकहरूले मतदानमा रुचि नभएको बताएका छन् ।
३९ प्रतिशत श्रमिक नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा आफ्नो योगदान दिन इच्छुक रहेको पाइएको छ । ३७.२ प्रतिशतले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीको राजनीतिक, सामाजिक वा नीतिगत प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । ४२.४ प्रतिशत श्रमिकले मातृभूमिसँगको भावनात्मक, सामाजिक वा सूचनात्मक जोड तथा त्यहाँ भइरहेको राजनीतिक परिवर्तन र गतिविधिमा चासो भएकाले मतदानमा रुचि भएको बताएका छन् । ४२ प्रतिशतले लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षण हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
सर्वेक्षणले २०७९ को निर्वाचनमा युवाको सहभागिता २०७४ को तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखाएको छ । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा ४७८ जना श्रमिक (५८.० प्रतिशत) सहभागी भएको पाइएको छ । त्यस्तै, २०७९ को संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनमा ४३१ जना श्रमिक (५६.६ प्रतिशत) को सहभागिता रहेको देखिएको छ ।
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा विदेशमा रहेका श्रमिकमध्ये ७१ जना (२३.५ प्रतिशत) मात्र सहभागी भएको अध्ययनले देखाएको छ । यद्यपि, सर्वेक्षणमा सहभागी १ हजार ९०४ जना युवाले सूचीबद्ध कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी नभएको बताएका छन्, जसको हिस्सा ४१.१ प्रतिशत रहेको छ ।
सर्वेक्षण अनुसार १ हजार १३९ जना युवाले कुनै पनि रूपमा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नभएको बताएका छन्, जसको हिस्सा ४३.३ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, १ हजार ६९ जना (४०.५ प्रतिशत) ले परिवारका सदस्यहरूलाई मतदानका विकल्प सिफारिस गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत अभियानमा समर्थन जनाउने युवा ५०५ जना (४१.३ प्रतिशत) छन् । २४४ जना (४२.८ प्रतिशत) कुनै न कुनै राजनीतिक दलको प्रवासी (डायस्पोरा) संगठनसँग आबद्ध रहेका छन् भने ३९.८ प्रतिशतले अभियानका लागि चन्दा दिएको पाइएको छ ।
सर्वेक्षण अनुसार युवाहरूले विदेशबाट मतदान गर्न सकिने प्रणालीलाई सैद्धान्तिक रूपमा दृढ समर्थन गरेका छन् । ‘मतदान गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अत्यावश्यक अङ्ग हो’ भन्ने कथनमा २ हजार २५९ जना युवाले ‘पूर्ण रूपमा सहमत’ विकल्प चयन गरेका छन्, जसको हिस्सा ४४.८ प्रतिशत रहेको छ । प्रतिनिधित्व, वैधता, अपनत्वको अनुभूति तथा अधिकार संरक्षणजस्ता लाभमा पनि युवाहरूको बलियो सहमति देखिएको छ ।
व्यावहारिक सम्भाव्यताको दृष्टिले १ हजार ६७४ जना (४३.४ प्रतिशत) युवाले प्रवासी श्रमिकका लागि मतदान सम्भव छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ८९३ जना (३९.८ प्रतिशत) ले ‘सायद’ उत्तर दिएका छन् भने १५२ जना (३९.६ प्रतिशत) ले सम्भव नहुने बताएका छन् । विदेशबाट मतदान व्यवस्था कार्यान्वयनमा प्रमुख अवरोधका रूपमा कानुनी अडचन भएको २ हजार १९३ जना (४२.३ प्रतिशत) को राय छ । १ हजार ८०१ जना (४१.० प्रतिशत) ले प्राविधिक चुनौती र १ हजार ७८६ जना (४२.२ प्रतिशत) ले जानकारी तथा सचेतनाको अभाव रहेको बताएका छन् ।
सर्वेक्षणमा मध्यपूर्व र मलेसियाबाट गरी ६ हजार ४८५ जनाको सहभागिता थियो । साउदी अरबबाट १ हजार १२५, कुवेतबाट १ हजार ७८, मलेसियाबाट १ हजार ७०, युएईबाट १ हजार ६८, कतारबाट १ हजार १०, ओमानबाट ६१७, बहराइनबाट ६०७ र अन्य मुलुकबाट १० जना नेपालीले सर्वेक्षणमा सहभागिता जनाएका थिए ।
सर्वेक्षणमा ८८.३ प्रतिशत पुरुष र ११.७ प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको छ । उमेर समूहअनुसार ३२–३८ वर्ष उमेर समूहको सहभागिता ३८.६ प्रतिशत, २५–३१ वर्ष उमेर समूहको ३४.३ प्रतिशत, ३९–४५ वर्ष उमेर समूहको १६.९ प्रतिशत रहेको छ भने बाँकी उमेर समूहको हिस्सा १०.२ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशअनुसार कोशी प्रदेशका श्रमिकहरूको सहभागिता बढी देखिएको छ । त्यसपछि क्रमशः बागमती, गण्डकी, मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका श्रमिकहरूको सहभागिता रहेको छ ।
सर्वेक्षणमा ४७.२ प्रतिशत उद्योग क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक सहभागी छन् । निर्माण क्षेत्रमा २६.८ प्रतिशत, इलेक्ट्रोनिक्स तथा उत्पादन क्षेत्रमा २२.६ प्रतिशत श्रमिकको सहभागिता रहेको छ भने बाँकी ३.५ प्रतिशत स्वास्थ्य, कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन् ।
प्रवासी नेपालीको मतदान अधिकार : मौसमी बहस मात्र
मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष टोपबहादुर मगरले श्रमिकले मतदान गर्न पाउनु संवैधानिक अधिकार भएको बताए । तर, अहिले निर्वाचनको मिति तोकिसकिएको अवस्थामा श्रमिकलाई सहभागी गराउँदा निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने भएकाले जतिसक्दो छिटो सरकारले विदेशमा रहेका श्रमिकलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
श्रम आप्रवासन विज्ञ सरु जोशीले नागरिक सरकारले निर्वाचनमा आप्रवासीको अधिकार समेट्न नसकेको गुनासो गरिन् । हरेक पटक आप्रवासीको अधिकार पहिलो बुँदामा आउने गरे पनि कार्यान्वयन नहुने उनले बताइन् । ‘श्रमिकको अधिकारको हकमा “यो वा त्यो” भन्ने शब्द नराखी स्पष्ट रूपमा मतदान अधिकार दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
श्रम आप्रवासन विज्ञ तथा इक्वीडेमका हेड अफ इन्भेस्टिगेसन रामेश्वर नेपालले श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सले चल्ने मुलुकमा समेत श्रमिकलाई निर्वाचनबाट बेवास्ता गरिएको बताए । ‘निर्वाचन सारेर भए पनि श्रमिकलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनुपथ्र्यो । खर्च त लाग्छ, तर जसको कारण देश चल्छ, उसको लागि सरकारले खर्च गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने।
श्रम क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्दै आएकी मीना पौडेलले विदेशमा रहेका नेपालीको भोट अधिकार मौसमी बहस मात्र हुने गरेको बताइन् । सम्बन्धित निकायले यो विषयमा निरन्तर बहस चलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीसँग स्पष्ट आप्रवासन नीति नै छैन । जसका कारण कहाँ कति नेपाली छन् भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन । स्पष्ट तथ्यांक नहुँदा सरकार आफैँ अन्योलमा परेको छ,’ उनले भनिन् ।
आप्रवासी श्रमिकको विषयमा बहस गर्दा तीनवटा पाटो हेर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘भारतमा काम गर्ने श्रमिक, भारत बाहेकका मुलुकमा जाने श्रमिक र अनौपचारिक रूपमा लगिएका श्रमिकको हकमा पनि बहस चलाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
प्रतिक्रिया