आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै तीन तहका सरकारबीच वित्तीय समन्वय मजबुत बनाउने विषयमा व्यापक छलफल गरिएको जनाइएको छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहमा उत्पादित वस्तु अन्य तहमा बिक्री गर्दा कर दोहोरो नलाग्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
बैठकमा वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली, बजेट व्यवस्थापन, राजस्व परिचालन तथा खर्च नियन्त्रणका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएको छ। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वय अझ प्रभावकारी बनाउनेमा जोड दिएको छ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई थप व्यवस्थित गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न तीन तहबीच समन्वय बढाउने, “प्रोजेक्ट बैंक” को अवधारणालाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, बजेट विनियोजनलाई परिणाममुखी बनाउँदै पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन सूचना प्रणाली (SuTRA, LMBIS, PLMBIS) एकीकृत गरी रियल टाइम अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, यी निर्णयहरूले संघीयताको कार्यान्वयनलाई थप सुदृढ बनाउने र आर्थिक सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
प्रतिक्रिया