प्रिमियमको विषयमा बीमक र व्यवसायीको मतभेदले एक वर्षसम्म पनि बनेन् ईभीको छुट्टै बीमा पोलिसि

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीका लागि छुट्टै बीमा पोलिसि निर्माण गर्ने भनेर काम सुरु गरेको एक वर्ष बितिसकेको छ । तर, अझैसम्म पोलिसि भने निर्माण हुन सकेको छैन ।

आईस भेहिकल (पेट्राेलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी)को तुलनामा ईभीको बनावट, खर्च, पार्ट पुर्जा लगायतका विषय फरक रहेको र धेरै लस आएकाले प्राधिकरणले ईभीका लागि छुट्टै बीमा पोलिसि निर्माण गर्ने तयारी सुरु गरेको थियो । २०८१ को माघ महिनामा ईभीका लागि छुट्टै पोलिसि निर्माण गर्ने सन्दर्भमा प्राधिकरणले अध्ययनका लागि समिति नै गठन गरेको थियो । समितिको संयोजकत्व निर्देशक पुजन ढुँगेलले गरेकी थिइन् । 

त्यसपछि २०८२ वैशाख ५ गते नाडा अटोमोबाईल्स एसोसिएसन अफ नेपालका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दै प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझाले ईभीका लागि छुट्टै पोलिसि निर्माणको काम सुरु भइसकेको बताएका थिए । त्यसको एक वर्षपछि आज २०८३ वैशाख ४ गतेसम्म पोलिसि निर्माण भएको नै छैन ।

प्राधिकरणको बीमालेख महाशाखाका निर्देशक निर्मल अधिकारीले ड्राफ्ट भने तयार भइसकेको र त्यसलाई अन्तिम रुप दिन अब केही महिना लाग्ने बताए । उनले आफुहरुले ईभीको लस रेसियो अध्ययन गरेर ड्राफ्ट तयार गरेको र केही प्राविधिक पक्षको काम बाँकी रहेको जानकारी आर्थिक न्यूजलाई दिए ।

किन आयो उल्झन ?

ईभीका लागि छुट्टै पोलिसि निर्माण गर्ने काम गरिरहेका प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार अटोमोबाइल्स व्यवसायी र बीमा कम्पनी बीचको असमझदारीले गर्दा पोलिसि बन्न ढिला भएको हो ।

खासगरी प्रिमियमको विषयमा बीमा कम्पनी र अटो व्यवसायीबीच मतभेद रहँदै आएको उनले बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले बीमा कम्पनीसँग ईभीको क्लेमको डाटा, भन्सार विभागबाट ईभी आयातको डाटा र व्यवसायीबाट बिक्री वितरणको डाटा लिएर अध्ययन गरेको थियो । यसो गर्दा आईस भेहिकलको तुलनामा ईभीमा क्लेम पनि धेरै पर्ने र क्लेम रकम पनि धेरै हुने गरेको पाइएको उनले बताए ।

कम्पनीहरुले पनि आईस भेहिकलको तुलनामा ईभीका क्लेम ४० प्रतिशत बढी पर्ने गरेको तथ्यांक प्राधिकरणलाई दिएका थिए । यसरी सबै निकायबाट प्राप्त तथ्यांकलाई केलाउँदा ईभीमा प्रिमियम धेरै नै वृद्धि गर्नु पर्ने देखिएको ति कर्मचारी बताउँछन् । यस विषयमा भने अटो व्यवसायी र बीमा कम्पनीबीच मतभेद हुँदा पोलिसि निर्माणमा नै सकस बनेको हो । 

बीमा कम्पनीहरुले आईस भेहिकलको तुलनामा ईभीमा लस रेसियो ४० प्रतिशत बढी रहेकाले सोही अनुसार प्रिमियम पनि बढाउनु पर्ने तर्क गरेका छन् । उनीहरुले ४० प्रतिशत नै नभएपनि लस कभर गर्न सकिने गरी प्रिमियम तोक्नुपर्ने माग गरेका छन् । यता व्यवसायीहरूले भने विगतमा नेपाल भित्रिएका ईभीभन्दा पछिल्लाे समय भित्रिएका ईभी अझ विश्वासिलो रहेकाले नयाँ ईभीमा लस रेसियो कम पर्ने तर्क गरेका छन् ।

प्राधिकरणसँग नाडा तथा नाईमाको तर्क छ कि, 'विगतमा नेपालमा जस्तो पाए त्यस्तै कम्पनीका ईभी भित्रिए, उक्त ईभीमा लस रेसियो धेरै देखियो । तर, पछिल्लो समय गुणस्तरिय ब्रान्डका ईभी आइरहेका छन् । विगतमा टेस्टीङका लागि पनि धेरै ब्राण्डले नेपालमा ईभी पठाए । अब भने टेस्टीङका लागि ईभी भित्रिएका छैनन् । त्यसकारण नयाँ भित्रिने ईभीमा लस रेसियो विगतकाेजस्तो देखिने छैन ।’

यस्तै, ईभीको लस रकम पनि बढी हुने गरेको बीमा कम्पनीकाे भनाई छ ।ईभीको हरेक पार्टसमा सेन्सर जडान हुन्छ । यस क्रममा लुकिङ ग्लासमा मात्रै क्षति भयो भने पनि ठूलो क्लेम आउँछ । लुकिङ ग्लासको मूल्य मानौं ५० हजार रुपैयाँ छ भने आइस भेहिकलमा ५० हजारको क्लेम आउँछ । तर, ईभीमा लुकिङ ग्लासमा क्षति आउँदा सम्पूर्ण सेन्सर नै बनाउनु पर्छ । अर्थात् लुकिङ ग्लासको मूल्य र सेन्सरको मूल्य पनि क्लेम हुन्छ । यसले गर्दा बीमकहरु मरमा परेको बताउँछन् ।

यस्तै, ईभी गाडीको पार्टस पुर्जा महँगो छ । ईभी गाडी आयातमा भन्सार छुट छ तर पार्टस पुर्जामा छैन । यसले गर्दा आइसको भन्दा ईभी गाडी मर्मतका लागि धेरै खर्च लाग्छ । यी विषयलाई पनि ध्यानमा राख्न बीमकहरुले प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्दै आएका छन् ।

यसका साथै, ईभीको ब्याट्री पानीमा डुब्दा हुने क्षति ठूलो छ । ईभीको मूल्यको ४० प्रतिशत ब्याट्रीको मूल्य छ । यसले गर्दा पनि ईभीमा क्षति ठूलो आएको तर्क बीमकहरुले गरेका छन् ।

तर, हाल ब्याट्रीमा ५० प्रतिशत डिप्रिसिएसन काटिँदै आएकामा अब भने त्यो विषयलाई पनि ध्यान दिइने प्राधिकरणले जनाएको छ । 'ईभीको ब्याट्री भनेको मूख्य विषय हो । जसको मूल्य ४० प्रतिशत पर्छ । आइस भेहिकलको जसरी यसमा पनि ५० प्रतिशत डिप्रिसिएसन काटने हो भने बीमितलाई ठूलो घाटा हुन्छ । यसबारे पनि हामी न्यायिक निर्णय गर्दछौँ ।’ निर्देशक निर्मल अधिकारीले भने ।