आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ। सरकारी निकाय मात्र नभई अब निजी क्षेत्रका व्यवसायिक गतिविधिसमेत भ्रष्टाचार अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने तयारी भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२/८३–२०८७/८८)’ मा निजी क्षेत्रका कारोबार, सहकारी, कम्पनी तथा व्यवसायिक संस्थामा हुने अनियमिततालाई समेत समेट्ने विस्तृत कानुनी संरचना बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने नीति लिइएको छ। राज्यलाई हानि-नोक्सानी पुगेको वा अनुचित लाभ लिएको अवस्थामा मात्र नभई निजी क्षेत्रभित्रका वित्तीय तथा व्यापारिक अनियमिततासमेत कानुनी दायरामा ल्याइने उल्लेख छ।
निजी क्षेत्रमा नयाँ कानुनको तयारी
रणनीतिअनुसार आगामी दुई वर्षभित्र नयाँ ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन’ निर्माण गरिनेछ। सो ऐनमा सहकारी, निजी कम्पनी, पब्लिक कम्पनी र अन्य संघसंस्थामा हुने भ्रष्टाचारको स्पष्ट परिभाषा, कसुर र सजाय व्यवस्था हुनेछ। साथै, सम्पत्ति हिनामिना वा नोक्सानी भए बिगो भराउने व्यवस्था पनि समेटिनेछ।
यसैगरी, अनुसन्धान, अभियोजन र मुद्दा हेर्ने निकाय स्पष्ट रूपमा तोकिनेछ। निजी क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका अनियमितता नियन्त्रण गर्न प्रचलित कानुनहरू समेत संशोधन गर्ने योजना छ।
घुस लेनदेन र व्यापारिक अनियमिततामा कडा कारबाही
निजी क्षेत्रको आर्थिक तथा व्यापारिक क्रियाकलापमा घुस लिने–दिने कार्यलाई समेत दण्डनीय बनाइनेछ। कम्पनी, सहकारी र साझेदारी फर्ममा हुने हिसाबकिताब हेरफेर, नक्कली खर्च देखाउने वा अभिलेख नष्ट गर्ने कार्यलाई पनि भ्रष्टाचारको कसुर मानिने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुर्याउने निजी क्षेत्रका व्यक्ति वा संस्थालाई थप सजाय हुने व्यवस्था पनि राखिनेछ।
सेयर र घरजग्गा कारोबारमा कडाइ
१० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको सेयर कारोबारलाई अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत पारदर्शी बनाइनेछ। खरिदकर्ताले बैंक स्टेटमेन्ट र भुक्तानी प्रमाण पेस गरेपछि मात्र सेयर अभिलेख राखिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, १० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबारमा पनि बैंक भुक्तानी प्रमाण अनिवार्य गरिनेछ। नगद कारोबार र गोप्य लेनदेन रोक्न मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता संशोधन गरिने उल्लेख छ।
सहकारी र निजी संस्थामा निगरानी
सहकारी क्षेत्रमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न कानुनी तथा संस्थागत संरचना थप मजबुत बनाइनेछ। साथै, कम्पनी र निजी संस्थाको वास्तविक हिताधिकारी (beneficial owner) पहिचान गर्ने प्रणाली लागू गरिनेछ।
निजी संस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न आचारसंहिता, निर्देशिका र मापदण्ड निर्माण गरिनेछ।
सार्वजनिक खरिदमा संलग्न निजी कम्पनीहरूको कारोबार समेत कानुनअनुसार छानबिन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। मापदण्ड उल्लंघन भएमा दण्ड र कारबाही हुने उल्लेख छ।
निजी क्षेत्रको विरोधको संकेत
रणनीतिमा निजी क्षेत्रको विरोध, संवैधानिक विवाद र कार्यान्वयन चुनौती प्रमुख जोखिमका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले यसअघि पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तारको प्रयासको विरोध गर्दै आएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले निजी क्षेत्र पहिले नै विभिन्न नियामक निकायमार्फत नियन्त्रित रहेको भन्दै अतिरिक्त दवाबले व्यवसाय प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
सुशासन सुदृढीकरणदेखि प्रविधि उपयोगसम्म: भ्रष्टाचारविरुद्ध ५ स्तम्भीय रणनीति
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि तयार पारेको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनामा ५ वटा रणनीतिक स्तम्भ, २५ वटा कार्यनीति र १२९ वटा विस्तृत कार्ययोजना समावेश गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार यी सबै कार्ययोजना पाँच प्रमुख स्तम्भमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ, जसले कानुनी, संस्थागत सुधारदेखि प्रविधि प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयसम्मका क्षेत्र समेटेको छ।
रणनीतिक स्तम्भ १: सुशासन सुदृढीकरण
कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुशासनलाई बलियो बनाउने उद्देश्यसहित यो स्तम्भ अन्तर्गत १० वटा कार्यनीति र ४६ वटा गतिविधि समावेश गरिएको छ। यसले प्रशासनिक सुधार र पारदर्शिता अभिवृद्धिमा जोड दिएको छ।
रणनीतिक स्तम्भ २: प्रविधि र नागरिक सशक्तीकरण
आधुनिक प्रविधिको उपयोग र नागरिक सशक्तीकरणमार्फत नागरिक कर्तव्यबोध, जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढाउँदै सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस अन्तर्गत ६ वटा कार्यनीति र ३८ वटा गतिविधि समेटिएका छन्।
रणनीतिक स्तम्भ ३: कानुनी सुधार र अपराधीकरण
सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई अपराधीकरण गर्ने तथा राज्यलाई हानि–नोक्सानी नभएको अवस्थामा दुष्कृतिजन्य कार्य सुधार्ने अवसर दिने व्यवस्था गर्ने नीति लिइएको छ। यस अन्तर्गत ३ वटा कार्यनीति र २२ वटा गतिविधि समावेश छन्।
रणनीतिक स्तम्भ ४: अनुसन्धान र अभियोजन क्षमता विकास
भ्रष्टाचार निवारण कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षामा सक्षम, दक्ष र दिगो जनशक्ति विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस स्तम्भमा २ वटा कार्यनीति र ८ वटा गतिविधि छन्।
रणनीतिक स्तम्भ ५: राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समन्वय, सहकार्य र पारस्परिकता बढाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ। यस अन्तर्गत ४ वटा कार्यनीति र १५ वटा गतिविधि समेटिएका छन्।
सरकारले यो रणनीति चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने योजना बनाएको छ। केही कानुन दुई वर्षभित्र, केही तीन वर्षभित्र संशोधन वा निर्माण गरिने लक्ष्य राखिएको छ। यो रणनीति लागू भएमा निजी क्षेत्रको वित्तीय पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा छ, तर साथसाथै व्यवसायिक स्वतन्त्रता र नियामक हस्तक्षेपबीच सन्तुलन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने देखिन्छ।
सरकारका अनुसार यो रणनीतिक योजनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रणालीलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया