आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुने तयारी गरिरहेको नेपाल उच्च व्यापार लागत, रेमिट्यान्समा निर्भरता र सुस्त वैदेशिक लगानीजस्ता संरचनात्मक चुनौतीबीच अघि बढिरहेको देखिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल व्यापार नीति समीक्षा २०२५’ अनुसार नेपालमा व्यापार लागत दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) का सदस्य देशहरूको औसतभन्दा ४४ प्रतिशतले बढी छ।
एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएन-एस्क्याप) र विश्व बैंकको तथ्यांकमा आधारित प्रतिवेदनले नेपाललाई उच्च व्यापार लागत भएको मुलुकका रूपमा देखाएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार आसियान देशहरूको तुलनामा नेपालको व्यापार लागत ३८.२ प्रतिशत र चीन, युरोपेली संघ, जापान तथा अमेरिकाजस्ता ठूला अर्थतन्त्रको तुलनामा ७०.८ प्रतिशतसम्म बढी छ। भू–परिवेष्टित अवस्था, महँगो ढुवानी तथा लजिस्टिक्स, कमजोर आपूर्ति शृंखला र अपर्याप्त पूर्वाधार यसका प्रमुख कारण मानिएका छन्। भन्सार शुल्क बाहेककै लजिस्टिक्स लागत नेपालमा जीडीपीको ३०-३५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान छ।
समीक्षा अवधिमा नेपालको औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत मात्र रह्यो। कोभिड–१९ को प्रभाव परेको वर्ष बाहेक अर्थतन्त्र सकारात्मक वृद्धिमा रहे पनि अपेक्षाअनुसार तीव्र विस्तार हुन सकेन। प्रति व्यक्ति आय बढेर करिब १ हजार ४३४ अमेरिकी डलर पुगेको छ भने व्यापार–जीडीपी अनुपात घटेर करिब ४१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
रेमिट्यान्समा उच्च निर्भरता, निर्यात कमजोर, आयातमा भारत निर्भरता
नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि रेमिट्यान्समा उच्च निर्भर छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब २५ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ। यसले व्यापार घाटा सन्तुलनमा सहयोग पुर्याए पनि दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा जोखिम देखिएको छ।
पछिल्लो वर्षहरूमा केही नीतिगत सुधार र आर्थिक पुनरुत्थानका संकेत देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा उत्पादन वृद्धि, लगानी आकर्षण र निर्यात विस्तारमा चुनौती कायमै रहेको निष्कर्ष विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।
नेपालको निर्यात संरचना अझै सीमित छ। वस्तु निर्यात करिब १.१५ अर्ब डलर पुगे पनि कुल अर्थतन्त्रको सानो हिस्सा मात्रै ओगट्छ। वस्त्र, खाद्य पदार्थ र धातुजन्य सामग्री मुख्य निर्यात वस्तु हुन् भने कुल निर्यातको ठूलो हिस्सा भारततर्फ केन्द्रित छ। आयाततर्फ इन्धन, मेसिनरी, फलाम–स्टिल र सवारी साधन प्रमुख छन्, जसमा पनि भारतकै वर्चस्व छ।
वस्तु तथा सेवा दुवै क्षेत्रमा व्यापार घाटा कायम छ। पूर्वाधार अभाव, उत्पादन क्षमता कमजोर हुनु र वैश्विक मूल्य शृंखलामा सीमित सहभागिता मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। यद्यपि रेमिट्यान्सले चालु खाता सन्तुलनमा सहयोग गरिरहेको छ।
आयाततर्फ भने इन्धन, मेसिनरी, फलाम–स्टिल र सवारी साधन मुख्य छन्। आयातमा पनि भारतको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ भने चीन, युरोपियन संघ र अमेरिका अन्य प्रमुख स्रोत हुन्।
एफडीआई सुस्त, लगानी वातावरण चुनौतीपूर्ण, सुधारका प्रयास कायमै
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) अपेक्षाअनुसार आकर्षित हुन सकेको छैन। सरकारले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक उद्यम ऐन, अटोमेटिक रुटजस्ता सुधार लागू गरे पनि लगानी प्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छैन।
नेपालले भारत, चीन र बंगलादेशसँग पारवहन सम्झौता गर्दै व्यापार सहजीकरणको प्रयास गरिरहेको छ। साथै, साफ्टा, बिमस्टेक, बीबीआईएन र सासेक जस्ता क्षेत्रीय संरचनामार्फत कनेक्टिभिटी विस्तार तथा लागत घटाउने पहल भइरहेको छ।
सरकारले ‘स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी’ मार्फत उत्पादन तथा मूल्य शृंखला विकास, निर्यात विविधीकरण, लजिस्टिक्स पूर्वाधार सुधार र बजार पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ। तर, नीति कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।
भन्सार प्रणाली आधुनिकीकरण, डिजिटल सेवा विस्तार, एकल झ्याल प्रणाली र पूर्वाधार विकासका प्रयास भइरहेका छन्। तर, गोदाम, शीत भण्डार, वितरण केन्द्र तथा व्यापारमैत्री लजिस्टिक्स प्रणाली अभाव अझै ठूलो समस्या बनेको छ।
नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटिओ) मा सक्रिय रहँदै व्यापार सहजीकरण सम्झौता कार्यान्वयनतर्फ अघि बढिरहेको छ। साथै २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्य लिएको भए पनि पूर्वाधार अभाव, कमजोर औद्योगिक आधार, सीमित निर्यात र राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख चुनौती बनेका छन्। यद्यपि जलविद्युत, पर्यटन, डिजिटल अर्थतन्त्र र क्षेत्रीय व्यापार विस्तारमा सम्भावना देखिएको छ।
एलडीसी स्तरोन्नतिको संघारमा उभिएको नेपालका लागि उच्च व्यापार लागत घटाउने, उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने र लगानी आकर्षण बढाउने प्रमुख चुनौती बनेका छन्। यी क्षेत्र सुधार नगरी दिगो आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नहुने अर्थविद्हरूको निष्कर्ष छ।
समग्रमा सुधारका प्रयास जारी रहे पनि नेपालले दिगो आर्थिक रूपान्तरणका लागि उत्पादन, निर्यात र लगानी वृद्धि केन्द्रित नीतिलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
प्रतिक्रिया