आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता अभिवृद्धि र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन ३२ बुँदे विस्तृत कार्ययोजना जारी गर्दै सम्बन्धित निकायलाई समयसीमासहित कडा निर्देशन दिएका छन्।
बिहीबार जारी निर्देशनमार्फत मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् बजार सुधारदेखि सिंचाइ प्रणाली सुदृढीकरणसम्मका बहुआयामिक विषय समेट्दै कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी र समयसीमा तोकेका हुन्। मन्त्रालयले सबै कार्ययोजना तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसको नियमित सघन अनुगमन गरिने जनाएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले लामो गृहकार्य र सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलपछि निर्देशन जारी गरिएको उल्लेख गर्दै यसलाई केवल औपचारिक दस्तावेज नभई आगामी नीति तथा कार्यक्रमको मार्गदर्शनका रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताए।
निर्देशनअनुसार विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ३० दिनभित्र ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गर्न भनिएको छ। यसले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् कारोबारलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि मौसमी तथा पिक डिमान्डका आधारमा फरक महसुल संरचना लागू गरिनेछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हालका सबै पीपीए विवादहरूको सूचीसहित समाधान विकल्प पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रका निकायहरू विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी—लाई कार्यसम्पादन, दोहोरोपन र सुधारका पक्षमा ३० दिनभित्र संयुक्त प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ।
विद्युत् विकास विभागलाई ६० दिनभित्र देशभरका जलविद्युत् आयोजनाका अनुमतिपत्रको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ। साथै अनुमति मिति, प्रगति, माइलस्टोन र अनुपालन अवस्थासहित सार्वजनिक ‘लाइसेन्स पर्फर्मेन्स ड्यासबोर्ड’ स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि अघि सारिएको छ।
नयाँ आयोजना अघि बढाउँदा प्रसारण क्षमता सुनिश्चितता अनिवार्य गरिनेछ। विद्युत् प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले आवश्यक पूर्वाधार सुनिश्चित गरेपछि मात्र निर्माण अनुमतिपत्र जारी हुने व्यवस्था लागू गरिनेछ।
आर्थिक पारदर्शिताका लागि जलविद्युत् रोयल्टी संकलन र वितरणको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै कार्बन व्यापार व्यवस्थापनका लागि ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’ स्थापना गरिनेछ।
आन्तरिक खपत बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले संयुक्त राष्ट्रिय माग तथा खपत योजना तयार गर्नेछन् भने विद्युत् निर्यात रणनीति समेत तयार गरिनेछ।
साथै उपभोक्ता गुनासा समाधानका लागि २४ घण्टा सञ्चालन हुने एआई च्याटबोट प्रणाली, हरित हाइड्रोजन पाइलट परियोजना र नदी प्रवाहमा आधारित उत्पादन व्यवस्थापन प्रणाली पनि अघि बढाइने भएको छ।
सिंचाइतर्फ बबई, भेरी–बबई डाइभर्सन र सिक्टा जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न जोड दिइएको छ। महाकाली सिंचाइ आयोजनाका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल तीव्र पारिनेछ भने सुनकोशी–मरिन आयोजना पुनः ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाइनेछ।
त्यसैगरी तराई–मधेस क्षेत्रमा खडेरी प्रतिरोधी रणनीति, ‘इरिगेसन सर्भिस फी’ कार्यान्वयन, तथा कृषि–सिंचाइ–उद्योग एकीकृत योजना लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया