सञ्चारमन्त्री र एडीबी नेपाल निर्देशकबीच  डिजिटल रूपान्तरणमा सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का नेपाल निर्देशक आर्नो कोस्वासहितको प्रतिनिधिमण्डलबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ ।

सिंहदरबारस्थित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल सरकार र एडीबीबीच डिजिटल रूपान्तरणका क्षेत्रमा सहकार्य थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको हो ।

छलफलका क्रममा ‘नेपालः डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा प्रक्रियागत सहजीकरणबारे विशेष जोड दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एडीबीका नेपाल निर्देशक कोस्वाले परियोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकायबीच समन्वय, नीतिगत स्पष्टता र प्रक्रियागत सरलता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारसँग थप सक्रिय सहकार्यको अपेक्षा व्यक्त गरे । उनले निजी क्षेत्रको व्यावसायिक वातावरण सुधार, सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जनालाई एडीबीको प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

कोस्वाले डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई डिजिटल रूपान्तरणसँग जोड्न सके उल्लेखनीय आर्थिक तथा सामाजिक लाभ हासिल गर्न सकिने धारणा राखे ।

उनले साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षा, क्लाउड नीति तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) जस्ता क्षेत्रलाई नेपालको डिजिटल भविष्यका आधारस्तम्भका रूपमा उल्लेख गर्दै समयमै नीति निर्माण र लगानी आवश्यक रहेको बताए।

भेटवार्तामा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले एडिबीले नेपाललाई दिँदै आएको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै विकास आयोजनाहरूलाई छिटो, प्रभावकारी र नतिजामुखी रूपमा अघि बढाउने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए ।

उनले सूचना प्रविधि पूर्वाधार विकासमा देखिएका समस्यालाई स्वीकार गर्दै अब सरकारले फरक ढङ्गले काम गर्ने स्पष्ट पारे । डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रमा ठोस सुधार र लगानी बढाइने बताए ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रविधिको विस्तार मात्र नभई शासन प्रणाली सुधार, सेवा प्रवाहमा सहजता र पारदर्शिता अभिवृद्धिको माध्यमका रूपमा अघि बढाइने बताए । सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित नीति सुधार, पूर्वाधार विस्तार र जनशक्ति विकासमा सरकार केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ ।