आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । विद्युत् महसुल संकलनलाई थप सहज, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ सेवा प्रदायक छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको छ। प्राधिकरणले डिजिटल माध्यमबाट महसुल उठाउन इच्छुक संस्थासँग औपचारिक प्रस्ताव आह्वान गरेको हो।
प्राधिकरणका अनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायकका रूपमा सहभागी हुन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त हुनुपर्नेछ। साथै कम्पनी दर्ता, कर चुक्ता, प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीलगायतका कागजात अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। सेवा प्रदायकले ग्राहकको डाटा सुरक्षा र संकलित रकम सुरक्षित रूपमा प्राधिकरणको खातामा जम्मा गर्ने सुनिश्चितता दिनुपर्नेछ।
छनोट भएका संस्थाले कम्तीमा एक वर्षका लागि एक करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जमानतभन्दा बढी रकम दैनिक संकलन गर्न नपाइने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ।
ग्राहकलाई अतिरिक्त भार नपरोस् भनेर सेवा शुल्कको अधिकतम सीमा पनि तोकिएको छ। पाँच सय रुपैयाँसम्मको भुक्तानी निःशुल्क हुनेछ भने पाँच सय एकदेखि पाँच हजारसम्म पाँच रुपैयाँ, पाँच हजार एकदेखि १० हजारसम्म आठ रुपैयाँ र सोभन्दा माथि अधिकतम १० रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिन पाइनेछ।
प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई छुट्टै पारिश्रमिक नदिने स्पष्ट पारेको छ। प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि १५ दिनभित्र सम्झौता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। विवाद समाधानका लागि प्राधिकरणले विशेष समिति गठन गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।
यो पहलमार्फत दुर्गम क्षेत्रका ग्राहकलाई समेत घरमै बसेर विद्युत् महसुल तिर्न सक्ने सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणले लिएको छ।
प्रतिक्रिया