सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन, वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा कडाइको प्रयास

काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा संशोधन गरेको छ । अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनले अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउने गतिविधि रोक्ने तथा त्यस्ता अपराधमा संलग्नलाई थप प्रभावकारी रूपमा कारबाही गर्न कानुनी व्यवस्था कडा बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि एकैपटक आठ वटा अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ती अध्यादेशहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा क्रमशः पठाइएका छन्, जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश पछिल्लो चरणमा समावेश गरिएको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेश कुमार शाक्यका अनुसार हालसम्म दुई वटा अध्यादेश प्रमाणीकरण भई जारी भइसकेका छन् भने बाँकी छ वटा अध्यादेश प्रक्रियामा छन् ।उनका अनुसार हिजो सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको थियो । बाँकी अध्यादेशहरू जारी हुने क्रममा रहे पनि आज नै थप अध्यादेश जारी हुनेबारे निश्चित जानकारी नभएको उनले बताए ।

सरकारले ल्याएको यो संशोधनलाई वित्तीय अपराध नियन्त्रण, पारदर्शिता अभिवृद्धि र अवैध सम्पत्ति प्रवाह रोक्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।