आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देहीस्थित निर्माणाधीन शीतभण्डार परियोजनामा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी भएको आरोपमा तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित १६ जना र मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एण्ड स्ट्रक्चर प्रालिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।
विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर आरोपपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत प्रक्रिया, अनियमित लागत अनुमान, नक्कली नापजाँच प्रतिवेदन र अपूरो संरचनाको आधारमा भुक्तानी गरिएको दाबी गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उद्योग, मेसिनरी तथा पूर्वाधार विकास शीर्षकमा शीतोभण्डार निर्माणका लागि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो।
मन्त्रालय र बवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबीच २०७६ जेठ १४ मा भएको सम्झौताअनुसार कुल लागत ५ करोड ४३ लाख ७९ हजार ९३९ रुपैयाँ रहेको ५०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतोभण्डार निर्माण गर्ने योजना थियो।
सम्झौताअनुसार लागतको ७५ प्रतिशत (४ करोड ७ लाख ८४ हजार ९५४ रुपैयाँ) मन्त्रालयले व्यहोर्ने र २५ प्रतिशत (१ करोड ३५ लाख ९४ हजार ९८४ रुपैयाँ) सहकारी संस्थाले लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। परियोजनामा ९ वटा सहकारी संस्थाको सहभागिता रहेको उल्लेख छ।
अनुसन्धानका क्रममा मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एन्ड स्ट्रक्चर प्रालिले डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) र नापजाँच दुवै कार्य गरेको पाइएको छ। सोही संस्थाबाट अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत सोझै खरिद गरिएको आरोप छ।
नापजाँच प्रतिवेदन र झुटा बिलका आधारमा सम्पन्न नभएको कामको पनि भुक्तानी गरिएको दाबी गर्दै अनुसन्धानकर्ताहरूले बदनियतपूर्वक ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
अनुसन्धान अनुसार निर्माण गरिएको संरचना हालसम्म पनि अपूर्ण, जीर्ण र प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ। सो संरचना कुनै पनि प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न नसकिने अवस्था रहेको उल्लेख छ।
यही प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा सजायको माग गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
प्रतिक्रिया