आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। नेपालको सार्वजनिक ऋण तीव्र गतिमा बढ्दै सवा २९ खर्ब नाघेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु हुँदा २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेको कूल सार्वजनिक ऋण चैत मसान्तसम्म २ खर्ब ५९ अर्ब ७४ करोडले वृद्धि भई २९ खर्ब ३३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
हालको कूल सार्वजनिक ऋण देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४८.०४ प्रतिशत बराबर पुगेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आवमा जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
कूल ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२.६९ प्रतिशत (१५ खर्ब ४५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ) र आन्तरिक ऋण ४७.३१ प्रतिशत (१३ खर्ब ८८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ) रहेको छ। जीडीपीको अनुपातमा आन्तरिक ऋण २२.७३ प्रतिशत र बाह्य ऋण २५.३१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।
रुपैयाँको अवमूल्यनका कारण ऋणको भार थप चर्किएको छ। अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर बन्दै जाँदा चैत मसान्तसम्म तिर्न बाँकी ऋणमा १ खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त भार थपिएको कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले चालु आवमा ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा चैत मसान्तसम्म ३ खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ (५८.४५ प्रतिशत) मात्र उठाउन सकेको छ। यस अवधिमा उठाइएको ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ७८.७६ प्रतिशत र बाह्य ऋण २७.६० प्रतिशत रहेको छ।
सरकारले ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा २ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ। तर, बाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहे पनि हालसम्म ६४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ।
ऋण सेवा खर्च पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। चालु आवका लागि साँवा-ब्याज भुक्तानीमा ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा नौ महिनामै २ खर्ब ५८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। जसमध्ये आन्तरिक ऋणतर्फ २ खर्ब ९ अर्ब ३८ करोड र बाह्य ऋणतर्फ ४९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।
कूल रूपमा हेर्दा, नौ महिनामा साँवा भुक्तानीमा २ खर्ब ४ अर्ब १६ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ५४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो रकम जीडीपीको ४.२३ प्रतिशत बराबर हुन आउँछ।
उठाइएको ऋणबाट ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको भुक्तानीमै खर्च भइरहेको देखिन्छ। चैतसम्म उठाइएको ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँमध्ये २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ साँवा भुक्तानीमै खर्च भएको छ। विनिमय दरका कारण थपिएको भार जोड्दा नौ महिनामा साढे २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण थपिएको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया