आर्थिकन्यूज
वीरगञ्जमा अचानक तीव्र गतिमा सुरु गरिएको सडक विस्तार अभियान पछाडि उच्चस्तरीय दबाब रहेको खुलासा भएको छ। स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री सुदन गुरुङले गत शुक्रबार पर्साका सुरक्षा प्रमुखहरूलाई फोनमार्फत कडा निर्देशन दिएपछि मात्र २४ घण्टाको सूचना जारी गरी डोजर परिचालन गरिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले राजमार्ग विस्तारका पक्षमा फैसला सुनाइसकेपछि पनि काम ढिलो भएको भन्दै गृहमन्त्री गुरुङले “वीरगञ्ज तोड्ने कि राजधानी फर्किने?” भन्ने कडा प्रश्न राखेको बताइन्छ। यसले जिल्ला सुरक्षा संयन्त्रमा तत्कालै दबाब सिर्जना गरेको थियो।
सुरक्षा अधिकारीहरूले प्रारम्भमा कम्तीमा एक हप्ता समय मागे पनि गृहमन्त्रीको “तत्काल काम सुरु नगरे कारबाही हुने” चेतावनीपछि निर्णय हतारमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्रोतको दाबी छ। त्यसपछि शनिबार र आइतबारको बिदाको समय पारेर अचानक डोजर चलाइएको हो।
यस आकस्मिक कदमले स्थानीय व्यापारी र बासिन्दामा ठूलो त्रास फैलाएको छ। धेरैले तयारीको समय नपाउँदा आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको बताएका छन्।
सडक विस्तार दीर्घकालीन रूपमा आवश्यक मानिए पनि यसको कार्यान्वयन शैलीले प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अहिले वीरगञ्जमा विकासभन्दा बढी त्रास र अनिश्चितताको माहोल देखिएको छ।
प्रतिक्रिया