मुना कुँवर
काठमाडौं । रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले सरकारले नेपाली महिलालाई घरेलु श्रमिकका रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध गरेपछि महिलाहरू झनै जोखिममा परेको बताएका छन् । सरकारले प्रतिबन्ध गरे पनि दलालहरूले गैरकानुनी माध्यमबाट महिलाहरू विदेश पठाउन थालेपछि नेपाली महिला आर्थिक र शारीरिक शोषणमा परेको उनले बताएका हुन् ।
केही दिन यता मन्त्री भण्डारीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा यस्ता खालको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । सरकारले प्रतिबन्ध गरेकै कारण महिलाहरू जोखिममा परेपछि मन्त्रालयले नेपाली महिलालाई कानुनी रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) मा पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको उनले बताउँदै आएका छन् । पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा ५ हजार महिलालाई युएई पठाउने मन्त्रालयको तयारी छ । मन्त्रालयले युएई सरकारसँग सम्झौता गरी सुरक्षित रुपमा महिला श्रमिक पठाउने दाबी गर्दै आएका छन् ।
मन्त्री भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा पाइलट प्रोजेक्टलाई अनुमति दिन समेत प्रस्ताव गरेका छन् । सरकारले प्रतिबन्ध गरेपछि महिलाहरू जोखिममा परेकाले कानुनी रुपमा पठाउन पहिलो चरणमा ५ हजार महिला युएई पठाइने भन्दै उनले समितिका सदस्यहरूलाई विश्वस्त पारेका छन् । श्रम समितिको दुई वटा बैठकमा यही विषयमा छलफल भयो । तर, श्रममन्त्री भण्डारीको सो प्रस्ताव पारित हुन सकेको छैन ।
समितिको पहिलो बैठकमा पूर्व श्रममन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डिपी अर्यालले युएई सरकारसँग गरिने श्रम सम्झौता लगायतका कागजपत्र नेपालीमा उल्था गरी वितरण गर्न भनेका थिए । त्यस्तै, यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित गर्नुपर्ने उनको अडान थियो । सांसद रमा कोइराला पौडेलले पनि घरेलु श्रमिकमा नेपाल महिला पठाउँदा सुरक्षाको सुनिश्चितता नहुने कुरा राखेपछि बैठकबाट पाइलट प्रोजेक्टको प्रस्ताव पारित हुन सकेन ।
समितिको दोस्रो बैठकमा युएई सरकारसँग सम्झौता लगायतका कागजपत्र नेपालीमा उल्था समितिका सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको थियो । बैठकमा पूर्व श्रममन्त्री किसन कुमार श्रेष्ठले घरेलु श्रमिकमा रुपमा जाने नेपाली महिलाले नै सबै लागत व्यहोर्नु पर्ने प्रस्ताव मान्य नभएको बताए । सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू गरि सकेको समयमा महिला श्रमिकले नै लागत व्यहोर्नु पर्ने प्रस्ताव सबै सांसदहरूले अस्वीकार गरे ।
तर, मन्त्रालयका सचिव डा.कृष्णहरि पुष्करले सम्झौता पत्र नेपालीमा उल्था गर्दा गल्ती भएको स्पष्ट पारे । ‘अङ्ग्रेजीलाई नेपाली उल्था गर्दा गल्ती भएछ । सबै लागत रोजगारदाताले व्यहोर्ने भनिएको हो श्रमिकले हैन,’ उनले भने । सम्झौता पत्र फेरी सच्याएर वितरण गरिने उनले बताए । सो दिन पनि श्रममन्त्री भण्डारीले पेश गरेको प्रस्ताव पारित हुन सकेन ।
केही सांसदहरूले श्रममन्त्री भण्डारीको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा सांसदहरूले महिला श्रमिकको समस्या बुझन नसकेको अभिव्यक्ति दिँदै उनले मिडिया ट्रायल गरेका छन् । गत मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि उनले मन्त्रालयले महिला श्रमिकको हितमा काम गर्न खाेजेकाे बताएका थिए ।
कसको स्वार्थमा खोलिँदैछ पाइलट प्रोजेक्ट ?
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले निश्चित व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी घरेलु श्रमिकमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुलाउने तयारी गरेका छन् ।
मन्त्रालयले समितिमा पेश गरेको सम्झौता पत्र अनुसार नेपाल र युएईमा महिला श्रमिक पठाउने एजेन्सी हुनेछन् । नेपाल स्थित म्यानपावर कम्पनीले युएई स्थित एजेन्सीमा घरेलु श्रमिक पठाउनेछन् । युएई स्थित एजेन्सीले रोजगारदातासँगको सहकार्यमा सुरक्षित आवास गृह निर्माण गर्नेछ । श्रमिक आवास गृहमा बस्न पनि सक्नेछन् । युएई स्थित एजेन्सीले पार्ट टाइम वा फुल टाइमका रोजगारीमा पठाउन सक्नेछन् ।
यो व्यवस्था अनुसार नेपाली म्यानपावर कम्पनीले नेपाली घरेलु श्रमिकलाई युएई स्थित सप्लाई कम्पनीमा महिला श्रमिक पठाउने छन् । सप्लाई कम्पनीले आफूखुसी महिलालाई रोजगारदाताको घर घरमा काममा पठाउन सक्नेछन् । अहिले खाडी मलेसिया लगायतका मुलुकमा श्रमिकहरू सप्लाई कम्पनीबाट सबैभन्दा बढी ठगिएका छन् ।
सप्लाई कम्पनीले श्रमिकलाई आफूखुसी रोजगारदाताकोमा काम गर्न पठाउने हुँदा श्रमिक धेरै श्रम शोषणमा पर्ने गरेका छन् । यस्तै, सप्लाई कम्पनीले रोजगारदातालाई श्रमिक उपलब्ध गराए बापत बीचमा कमिसन खाने हुँदा श्रमिक सेवा र सुविधाबाट पनि शोषित हुने गरेका छन् । सम्झौता अनुसार श्रमिकको उत्तरदायी रोजगारदाता हुन्छन् । तर, श्रमिकलाई काम भने बीचको सप्लाई एजेन्सीले लगाउँछ ।
यस्तै, सम्झौता पत्र अनुसार युएई सरकारले युएईका लागि १५ वटा मात्रै एजेन्सी छनौट गर्नेछ । नेपालमा भने घरेलु श्रमिकमा पठाउने ११ वटा मात्रै कम्पनी छन् । यिनै कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी श्रम मन्त्रालयले घरेलु श्रमिकको लागि पाइलट प्रोजेक्टको तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।
घरेलु श्रमिकलाई प्रतिबन्ध गर्नु दीर्घकालिन समाधान हैन । तर, निश्चित व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी खोलिनु महिलाका लागि जाेखिमपूणर् हुने स्रोतको दाबी छ । सम्झौता अनुसार घरेलु श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक ४०० अमेरिकी डलर हुनेछ । नेपाली स्थित एजेन्सीले महिला श्रमिक पठाए बापत एक महिना बराबरको सेवा शुल्क लिनेछन् । नेपाल स्थित म्यानपावर कम्पनीलाई रोजगारदाताले नै रकम भुक्तान गर्नेछ ।
श्रम मन्त्रालयले प्रति घरेलु श्रमिक बापत युएई स्थित नेपाली दूतावासमा एक हजार डलर रुपैयाँ धरौटी राख्न समेत भनेको छ । व्यवसायीको आग्रहमा नै श्रममन्त्री भण्डारीले पाइलट प्राजेक्ट सुरु गरेको घरेलु कामदार सरोकार समाजका एक प्रतिनिधिले बताए । ‘हामीले मन्त्री ज्यूलाई धेरै भन्यौ । हामीले नै युएईमा गएर यूएईका एजेन्सीसँग कुरा गरायौ । हामीले नै सबै प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । मन्त्रालयले त्यसलाई बैधता दिन लागेको हो,’ उनले भने ।
व्यवसायीको आग्रहमा नै श्रममन्त्री भण्डारीले पाइलट प्राजेक्ट सुरु गरेको घरेलु कामदार सरोकार समाजका एक प्रतिनिधिले बताए । ‘हामीले मन्त्री ज्यूलाई धेरै भन्यौ । हामीले नै युएईमा गएर यूएईका एजेन्सीसँग कुरा गरायौ । हामीले नै सबै प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । मन्त्रालयले त्यसलाई बैधता दिन लागेको हो,’ उनले भने ।
श्रममन्त्री भण्डारीले पहिलो पटक श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व लिदा नै महिलालाई सुरक्षित रुपमा घरेलु श्रमिकमा पठाइने बताएका थिए । तर, पहिलो कार्यकालमा उनले यो प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्न भ्याएनन् । दोस्रो पटक श्रम मन्त्रालयमा नै पुगेपछि उनले यो प्रोजेक्ट पुन व्युताएका हुन् । आबुधाबी डायलगमा सहभागी हुन श्रममन्त्री भण्डारी युएई पुग्दा उनीसँगै म्यानपावर व्यवसायी पनि युएई पुगेका थिए । त्यतिबेला नै प्रोजेक्ट तय भएको थियो ।
शंकाको घेरामा पाइलट प्रोजेक्ट, जिटुजि मार्फत मात्रै पठाउन सांसदहरुको माग
नेपालबाट घरेलु श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा सरकारले नै पठाउनु पर्ने सांसदहरूले माग गरेका छन् । जिटुजि सम्झौता गरी सरकारले नेपाली महिला पठाउन सके मात्रै महिला सुरक्षित हुन सक्ने सांसदहरूले बताएका छन् ।
घरेलु श्रमिकको रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली महिला श्रमिकलाई बन्देज लगाइनु हुँदैन । तर, महिलाको सुरक्षाको सुनिश्चितता बिना पठाउन नहुने सांसद रमा कोईराला पौडेलले बताइन् । ‘सुरक्षित तवरले घरेलु श्रमिकमा पठाउने हो भने सरकार र सरकार बीचको सम्झौता हुनुपर्छ । म्यानपावर कम्पनीबाट महिला श्रमिक पठाइनु हुँदैन,’ उनले भनिन् ।
सरकारले इजरायल र कोरिया आफ्नै नेतृत्वमा पठाउन सक्छ भने खाडी र मलेसिया किन पठाउन सक्दैन उनले प्रश्न गरिन् । ‘खाडी मुलुकका कानुन महिला श्रमिक मैत्री छैनन् । हामीले जति नियम बनाएर पठाए पनि गन्तव्य मुलुकले पालना गरेन भने महिला सुरक्षित हुन सक्दैनन् । अझ म्यानपावर व्यवसायीको माध्यमबाट पठाउँदा महिला जोखिममा पर्नेछन्,’ उनले भनिन् । त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा घरेलु श्रमिकको लागि खुल्ला गर्ने हो भने सरकारले आफैले पठाओस् ।
सांसद कान्तिका सेजुवाल पनि महिला श्रमिक सुरक्षित हुने सर्तमा मात्रै घरेलु श्रमिक पठाउन सकिने बताइन् । ‘श्रम गर्न पाउने महिलाको अधिकार हो । लिङ्ग कै आधारमा महिलालाई रोजगारीमा जानका लागि रोक्न मिल्दैन । तर, आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा दिनु सरकारको कर्तव्य पनि हो । त्यसैले सुरक्षाको सुनिश्चितता नभएसम्म पठाउने हुँदैन,’ उनले भनिन् ।
गैरआवासीय समन्वय समिति युएईका महासचिव भुवन कुमार वाग्लेले सरकारले निश्चित दलाल, तस्कर र भष्ट्राचारीको चंगुलमा परी पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गर्न लागेको बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा युएईमा घरेलु श्रमिकको रुपमा काम गर्ने महिला श्रमिक सुरक्षित हुँदैनन् । उनीहरुलाई श्रम शोषणमा पर्छन् । त्यसैले पठाउने नै हो भने जिटुजि मार्फत पठाइनुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपालको गाउँ गाउँबाट आउने नेपाली महिला युएई प्रविधिसँग अनभिज्ञ हुन्छन् । ‘मुस्लिम समुदायको दैनिक फरक हुन्छ । यहाँ विद्यालय विहानै लाग्छ । अनि बजारहरु राती अबेलासम्म खुल्छन् । घरेलु श्रमिकले विहान उठेर बालबच्चालाई विद्यालय पठाउने काम देखि लिएर घरको वयस्कको लागि राती अवेरसम्म बसेर काम गर्नु गर्ने हुन्छ,’ उनले भने । थोरै आम्दानीको लागि दैनिक १६/१७ घण्टा काम गर्दा पर्छ । त्यसैले सरकारले सकेसम्म मुलुक भित्रै महिलाको लागि रोजगारीको सृजना गरोस । केही व्यक्तिको नाफाका लागि महिलाहरुलाई शोषणमा नपार्न उनले आग्रह गरे ।
श्रम समितिका सभापति अब्दुल खानले श्रम मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार नेपाली महिला घरेलु श्रमिकको रुपमा रोजगारीमा पठाउने विषयमा सबै राजनीतिदलहरुसँग छलफल भै रहेको बताए । ‘दलका प्रमुख सचेतकसँग यस विषयमा छलफल भै रहेको छ । श्रम मन्त्रालयले समितिका सदस्यहरूलाई मस्यौदा वितरण गरेको छ । त्यो उहाँहरूले अध्ययन गरी राख्नु भएको छ । त्यसपछि हामी कुनै ठोस निर्णयमा पुग्नेछौ,’ उनले भने ।
सरकारले प्रतिबन्ध गरे पनि महिला श्रमिक रोजगारीमा जान रोकिएका छैनन् । तसर्थ कानुनी रुपमा नै पठाउनु उपयुक्त हुने देखिएको उनले बताए । तर, महिला श्रमिकको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हो ।
‘महिला श्रमिकलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न पक्षमा छलफल भै रहेको छ । पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा केही महिलालाई पठाउने र गएको ६ महिनामा हामी युएई नै पुगेर अनुगमन गर्ने, त्यसपछि मात्रै घरेलु श्रमिकको रुपमा पठाउने विषयमा निर्णय गर्ने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भै रहेको छ,’ उनले भने ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले भने अब नेपाली महिलालाई घरेलु श्रमिकको रुपमा नै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्छ भन्ने पुरानो मान्यताबाट बाहिर निस्कनु पर्ने बताउँछन् । ‘नेपाली महिला तीन दशक अघि घरेलु श्रमिकका रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन् । त्यति बेलाको समय र अहिले नेपाली नागरिकको क्षमता धेरै परिवर्तन भै सकेको छ । तर, सरकारले भने अझै घरेलु श्रमिककै रुपमा नेपाल महिला पठाउन तयारी छ,’ उनले भने ।
अब महिलालाई सीप सिकाएर दक्ष श्रमिकको रुपमा रोजगारीमा पठाउने रणनीति बनाउनु पर्ने उनले बताए । ‘घरेलु श्रमिकको रुपमा पठाएर हाम्रा महिलाले कति रेमिट्यान्स पठाउन सक्छन् ? कहिलेसम्म हामी घरेलु श्रमिक पठाउने मुलुक भनेर चिनी रहने ?,’ उनले भने ‘सकेसम्म वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गरौ । जानै परे सीप र भाषा सिकाएर दक्ष श्रमिकको रुपमा पठाउ ।’
तत्कालीन श्रम समितिका पदाधिकारीले २०७६ सालमा खाडी मुलुकको भ्रमण गरेको थियो । भ्रमण पछि घरेलु श्रमिकको रुपमा महिलालाई श्रम स्वीकृति दिन प्रतिबन्ध गरेको हो ।
