आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा मार्फत वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न अनिवार्य नगद मौज्दात सीआरआरमा कडाइ गर्यो । यसले प्रणालीको अधिक तरलताको चाप कम गर्ने आँकलन गरिएको थियो । तर, प्रणालीमा अधिक तरलताको चाप भने कायमै रहेपछि केन्द्रीय बैंकले लामो लामो अवधिको निक्षेप संकलन गर्न थाल्यो । यसले पनि वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलताको चाप घटाउन भने सकेको देखिदैन् ।
केन्द्रीय बैंकले गत जेठ ११ गते आइतबार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत दैनिक अनिवार्य तरलता ७० प्रतिशतबाट बढाएर ९० प्रतिशत कायम गरेको थियो । दैनिक अनिवार्य तरलता बढाउँदा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्ने निक्षेपमा कमी आउने र राष्ट्र बैंकको ब्याज खर्च घट्ने विश्लेषण केनद्रीय बैंकको रहेको थियो । तर, त्यसको विपरित बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा राख्ने निक्षेप झनै बढ्दै गएको छ । बैंकहरुमा कर्जाको माग न्यून र निक्षेप बढीरहँदा तरलताको चाप भने कायमै रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुल निक्षेप रकमको ४ प्रतिशत बराबर रकम नगद नै राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई अनिवार्य नगद मौज्दात भनिन्छ । अहिले यस्तो मौज्दात राख्नुपर्ने रकमको गणना एक–एक सातामा गरिन्छ । यसरी गणना गर्दा राख्नुपर्ने रकमको ७० प्रतिशत रकम हरेक दिन राखिएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। यसरी राखिएको रकम विगत १४ दिनको औसतमा हुने रकमलाई मानिँदै आइएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार लागेपछि बैंकहरुले नयाँ कर्जा लगानी गर्न छाडेका छन भने बैंकमा निक्षेप थपिने क्रम निरन्तर जारी छ । असार महिनामा केही व्यापारिक ऋणहरु र प्रतितपत्रको काममात्रै धेरै हुने गर्छ । नयाँ कर्जाको माग नभएपछि बैंकहरुमा थुप्रिएको लगानी योग्य रकम व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकलाई झनै सकश परेको छ । जसले गर्दा असार लागेपछि केन्द्रीय बैंकले लामो अवधिका निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्न थालेको छ ।
असार लागेपछि लामो अवधिको निक्षेप संकलनमा जोड
केन्द्रीय बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा मार्फत अधिक तरलता व्यवस्थापनमा लाग्ने आफ्नो खर्च घटाउन दैनिक अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमा बढाएको थियो । तर, यसले पनि वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलताको चाप घटाउन नसकेपछि पछिल्लो समयमा लामो लामो अवधिको निक्षेप संकलनमा जोड दिएको हो ।
बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको अधिक तरलता व्यवस्थापनमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निकै सकश परेको छ । प्रणालीको अधिक तरलता प्रशोचन गर्न केन्द्रिय बैंकले पछिल्लो समयमा अवधि बढाएर नै निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्न थालेको छ । सामान्यतया १४ दिने तथा २१ दिने निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्दै आएको केन्द्रिय बैंकले पछिल्लो समयमा ३५ दिने तथा ४२ दिने निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्दै आएकोमा ६३ दिने निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्न थालेको छ । केन्द्रीय बैंकले असार महिनामा मात्रै ३ पटक ६३ दिने अवधिको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरेको छ । असार ११ गते ५० अर्ब, १५ गते ३० अर्ब तथा १८ गते ६० अर्बको ६३ दिने निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरेको हो ।
कर्जा प्रवाह ठप्पप्राय भए पनि बैंकहरुमा निक्षेपको आकार भने झनै बढेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सरकारी कोषबाट हुने अनिवार्य दायित्वहरुको भुक्तानी हुने तथा विकास निर्माणका कामहरु पनि हुने भएकोले यो समयमा निक्षेप बढ्ने गर्छ । अर्कातिर रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको सुधारले पनि निक्षेप बढ्ने क्रम जारी रहेको छ । निक्षेप बढे बमोजिम कर्जा लगानी बढ्न नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको समस्या देखिएको हो। बाह्य अर्थन्तत्र सुदृढ भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था छ ।
निक्षेपमा रेकर्ड : लगानीयोग्य रकम ७ खर्ब ९१ अर्ब, राष्ट्र बैंकमा ५ खर्ब २० अर्ब
राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कुल ७० खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ । यसअवधिमा बैंकहरुले ५५ खर्ब ८२ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन । बैंकहरुले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । हाल बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७७.७३ प्रतिशत छ। यसलाई हेर्दा बैंकहरुसँग लगभग ७ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम देखिन्छ। जसमध्ये बैंकहरुले ३ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत ५ खर्ब २० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा पार्क गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असार १८ गते बुधबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न नसकेको ५ खर्ब २० अर्ब ३० करोड रुपैया राष्ट्र बैंकमा रहेको छ । यो हालसम्मकै उच्च रकम हो । बैंकहरुले स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) मा २ खर्ब १० अर्ब २५ करोड तथा निक्षेप संकलन उपकरणमा ३ खर्ब १० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राखेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता असार १८ गतेसम्म बैंकहरुले ८७ पटकमा ३० खर्ब ७५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन उपकरणमा राख्दै झिक्दै गरेका छन् । यो अवधिसम्मको २ खर्ब १० अर्ब २५ करोड यस्तो रकम बैंकहरुले फिर्ता पाउन बाँकी छ । यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष सुरु भए यता बैंकहरुले १४३ पटकमा २०० खर्ब ५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ एसडिएफमा राख्दै झिक्दै गरेका छन् ।
बैंकहरुले कर्जा लगानी हुन नसकेर उब्रिएको रकम राष्ट्र बैंकले जारी गरेका अल्पकालीन उपकरणहरुमा लगानी गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरमा स्थायि निक्षेप सुविधा उपलदब्ध गराउँदै आएको छ । यता निक्षेप संकलन उपकरणको ब्याजदर भने बोलकबोलबाट तय हुने गरेको छ । बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न नसकेको रकम एसडिएफमा राख्दा ३ प्रतिशत ब्याज पाउने गरेका छन् ।
खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधिमा बैंकहरुलाई हरेक आइतबार, मंगलबार र बिहीबार गरी हप्तामा ३ दिन स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । स्थायी निक्षेप सुविधामा जम्मा भएको रकम अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) मा गणना गर्न पाइदैन् । तर, राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम राख्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा भने गणना गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ ।
तरलता व्यवस्थापनका लागि द्धिर्घकालिन विकास ऋणपत्र
वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधा लगायतका उपकरणहरु जारी हुँदै आएकोमा अब सरकारले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएको समयमा द्धिर्घकालिन विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बनाएको कार्ययोजना अनुसार आगामी १ वर्षभित्र दीर्घकालीन आयोजना छनोट गरेर विकास ऋणपत्र जारी गरिने भएको हो । त्यसका लागि जिम्मेवार निकायका रुपमा अर्थ मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनाका लागि वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता प्रयोग गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ ।
प्रचलित ब्याजदर भन्दा बढी प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्नका लागि मात्र मात्र ऋण लिइने उल्लेख छ । यस्ता आयोजना सम्पन्न हुन लाग्ने अवधि बराबर विकास ऋणपत्र जारी गर्न सकिनेछ । जसको लागि आवश्यक काम गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएको अवस्थामा दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजना छनोट गरी विकास ऋणपत्र जारी गर्न कार्ययोजनाले सुझाएको छ ।
