आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । सरकारले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित र पारदर्शी बनाउनका लागि ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८२’ को मस्यौदा तयार गरेको छ ।अर्थ मन्त्रालयले सो मस्यौदामा सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट राय-सुझाव माग गरेको छ ।
इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले १० दिनभित्र मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको इमेलमा आफ्नो सुझाव पठाउन सक्ने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले मौजुदा भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ मा देखिएका अस्पष्टता, अपूर्ण प्रावधान र प्राविधिक कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न यो विधेयक ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ । यसले नेपालको भुक्तानी प्रणाली थप प्रभावकारी, सुरक्षित र विश्वसनीय बन्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, हालको ऐनमा अन्तरबैंक भुक्तानी, वास्तविक समय भुक्तानी र ई-वालेट जस्ता डिजिटल माध्यमहरुमा चुनौतीहरू देखिएका छन्। डिजिटल युगमा भुक्तानी प्रणालीहरू द्रुत, सुरक्षित, पारदर्शी र भरपर्दो हुनुपर्ने आवश्यकतालाई आत्मसात् गर्दै यसलाई समयानुकूल बनाउन उक्त ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
भुक्तानी तथा फस्र्योट विधेयकको मुख्य उद्देश्य ई–वालेट लगायतका डिजिटल भुक्तानी माध्यम र सेवाहरूलाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउनु रहेको छ । यसले वित्तीय सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने र ग्राहकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई कानूनी मान्यता प्रदान गरेर वित्तीय सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।
विधेयकले ग्राहकलाई भुक्तानी प्रणालीमा हुने ठगीबाट सुरक्षा दिने कानूनी आधार तयार गर्नेछ । यसले गर्दा ग्राहकको वित्तीय हित र गोपनीयता सुनिश्चित हुने र वित्तीय कारोवारमा विश्वासनियता प्रर्वद्धन हुनेछ । यस्ता वित्तीय ग्राहकको सुरक्षाले सामाजिक सहभागितामा अभिवृद्धि गर्नेछ । यसले आर्थिक रूपमा पछाडि रहेका वर्गहरूलाई वित्तीय समावेशितामा जोड्न समेत मद्दत पुर्याउने अर्थको भनाई छ।
मस्यौदा ऐनमा एक ’राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड’ गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो बोर्डको अध्यक्षता नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले गर्नेछन्। बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैंकका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने डेपुटी गभर्नर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षसहित ६ जना सदस्य रहनेछन्। यो बोर्डले भुक्तानी प्रणालीलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति दिने, नियमन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने र नियामकिय कारबाही गर्ने अधिकारलाई थप स्पष्ट पारिएको छ।
ग्राहकको वित्तीय हित र गोपनीयता सुनिश्चित गरिनेछ, जसले भुक्तानी प्रणालीमा हुने ठगीबाट बचाउन मद्दत गर्नेछ । अनुमतिपत्र खारेज भएका वा नवीकरण नभएका संस्थाले ग्राहकको ई-मनी वापतको रकम ३० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ, जसले ग्राहकको विश्वसनीयता बढाउनेछ।
वित्तीय सेवामा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको पहुँच पु¥याएर आर्थिक र सामाजिक समानता प्रवद्र्धन गर्ने विधेयकको लक्ष्य छ। यसले विशेष गरी आर्थिक रूपमा पछाडि परेका वर्गहरूलाई वित्तीय पहुँचमा जोड्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।
यसले आर्थिक कारोवारमा तीव्रता आउनेछ, जसले व्यापारिक गतिविधि, लगानी र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकासले नगद कारोबारमा निर्भरता घटाउनेछ ।
साथै, विधेयकले निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने संरचना विकास गर्ने भएकाले राज्यको वित्तीय भारमा कुनै प्रत्यक्ष वृद्धि नहुने देखिन्छ । यसले भुक्तानी प्रणालीको डिजिटलीकरणलाई बलियो बनाइ वित्तीय कारोबारको लागत घटाउनेछ र कार्यदक्षतामा वृद्धि गर्नुका साथै कारोवारमा सहजता ल्याइ आर्थिक विकासलाई गति दिनेछ ।
राष्ट्र बैंक र अन्य सम्बद्ध निकायहरूले आफ्नो नियामकीय जिम्मेवारीहरू स्पष्ट र प्रभावकारी तरिकाले निर्वाह गर्न सक्षम हुने हुँदा यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा सुशासनको प्रर्वद्धन गर्नेछ। सुशासनको प्रर्वद्धनले वित्तीय प्रणालीमा आम जनताको विश्वास बढाउने छ र आर्थिक स्थायित्व र सम्वृद्धिमा मद्दत पुग्ने अर्थको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया