आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको “जग बसाल्ने बजेटः बाटो के र कसरी ?” विषयक अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्री, पूर्वअर्थमन्त्री, सरकारी अधिकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आगामी बजेटलाई यथार्थपरक, कार्यान्वयनमुखी र दीर्घकालीन नीतिमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ अत्यन्त सीमित भएको उल्लेख गर्दै त्यसअनुसार योजना तयार भइरहेको बताए। उनले भूकम्पपछि बढ्दै गएको बजेटको आकारलाई पुनः सामान्य बनाउन नसकिएको भन्दै अनिवार्य दायित्व १३ सय ३० अर्ब रुपैयाँ पुग्दा राजस्व औसत ११ सय ८० अर्ब मात्र रहेको अवस्थामा सार्वजनिक वित्त दबाबमा रहेको बताए। उनका अनुसार आर्थिक वृद्धि दर चालु वर्ष ३.७ प्रतिशत र आगामी वर्ष ५ देखि साढे ५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ।
उनले अर्थतन्त्रको आकार हाल ६६ खर्ब रहेको र आगामी वर्ष करिब ७४ खर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको जानकारी दिँदै राजस्व सीमित हुँदा ऋण र अनुदानमा निर्भरता बढिरहेको बताए। वाग्लेले कर प्रणाली सुधार अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै केही वस्तुमा अन्तःशुल्क अत्यधिक रहेको र करको संरचना असन्तुलित भएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार करको दर घटाउँदा पनि राजस्व बढ्न सक्ने उदाहरणहरू रहेका छन्, त्यसैले समग्र कर प्रणाली पुनरावलोकन आवश्यक छ।
उनले अनुत्पादक आयोजना, आसेपासे पुँजीवादका आधारमा दिइएका नीतिगत छुट र रोक्नुपर्ने परियोजनामा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै वास्तविक लगानीकर्तालाई डराउनुपर्ने कारण नभएको स्पष्ट पारे। साथै जलविद्युत्, खनिज, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र डायस्पोरा लगानीलाई प्राथमिकता दिइने जानकारी दिए।
पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले स्थिर कर नीति आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले १० वर्षसम्म कर नहेरफेर गर्ने प्रतिबद्धता सकारात्मक हुने बताए। उनले आयकर, भन्सार तथा अन्य कर प्रणाली पुनरावलोकन गरी उत्पादनशील उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनका अनुसार ठूलो र अव्यावहारिक बजेटभन्दा यथार्थपरक बजेट आवश्यक छ र निजी क्षेत्रसँग साझेदारी बिना आर्थिक लक्ष्य सम्भव छैन।
पूर्वअर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरेले नीतिभन्दा कार्यान्वयन महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर वैकल्पिक लगानी मोडेलमा जानुपर्ने बताए। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बजार माग घटेको र व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको बताए। उनले नीति स्थिर नभएसम्म लगानी नबढ्ने स्पष्ट पारे।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले चोरी पैठारीले स्वदेशी उद्योग प्रभावित भएको भन्दै कार्यान्वयन कमजोर रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयन दर अत्यन्त न्यून रहेको छ। चेम्बर अफ कमर्सका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक मलहोत्राले अस्थिर नीति र सरकारका कारण लगानी वातावरण कमजोर भएको बताए।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) का पूर्व अध्यक्ष सुदर्शनराज पाण्डेले कर प्रशासनलाई फेसलेस प्रणालीमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै पुँजीगत खर्च बढेमा आर्थिक वृद्धिदर उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने बताए। समृद्धि फाउन्डेसनकी अर्पिता नेपालले औद्योगिक क्षमता उपयोग न्यून रहेको र साना तथा मझौला उद्योगलाई नउठाएसम्म अर्थतन्त्र सुधार नहुने टिप्पणी गरिन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले अतिवादी आर्थिक नीतिबाट होइन, सन्तुलित मार्गबाट अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले वित्तीय र मौद्रिक सन्तुलन कायम राख्दै नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्ने र नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको बताए। सहभागी सबै वक्ताहरूले एउटै निष्कर्षतर्फ संकेत गर्दै नीति स्थिरता, प्रभावकारी कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र कर प्रणाली सुधार नै आगामी आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार हुने धारणा राखे।
प्रतिक्रिया