आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । राइड शेयरिङ एप याङ्गोलाई यातायात व्यवस्था विभागले पत्र पठाएपनि कम्पनीले त्यसको कुनै रेस्पोन्स दिएको छैन । विभागले चैत १ गते नै कम्पनीलाई पत्र काटेको थियो । ३ दिनभित्र कम्पनीको प्रतिनिधि विभागमा उपस्थित हुन र प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएर मात्रै राइड शेयरिङको कार्य गर्न पत्र मार्फत निर्देशन दिएको हो ।
तर, विभागले पत्र काटेको एक महिना बितिसक्दा याङ्गो न त दर्ता नै भएको छ, न त विभागमा गएर छलफल नै गरेको छ । कम्पनीले सरासर नियामकको निर्देशनको ठाडो उल्लंघन गरेको छ ।
यस अघि गत फागुन १९ गते उद्योग विभागले पनि याङ्गो दर्ता विना नै सञ्चालनमा रहेको भन्दै यातायातलाई पत्र पठाएको थियो । दर्ता विना सञ्चालनमा रहेको याङ्गोलाई आवश्यक कारबाही गर्न अनुरोध गर्दै उद्योगले यातायातलाई पत्र पठाएको थियो । यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि पत्र पठाएको विभागले जनाएको छ । सरकारको उक्त निकायहरूबाट पत्र आएपछि यातायात विभाग सक्रिय भएको थियो । सोही अनुसार यातायातले याङ्गोलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
अख्तियारले याङ्गोले श्रम शोषण गरेको, आर्थिक अपारदर्शिता र उत्तरदायित्त्वको अभावका भन्दै पत्र पठाएको थियो ।
यता, उद्योग विभागले पनि दर्ताका लागि कम्पनीलाई बारम्बार ताकेता गर्दै आएको थियो । उद्योगले याङ्गोलाई पनि दर्ताका लागि पत्र पठाएको जनाएको छ । तर, बारम्बार ताकेता गर्दा पनि दर्ता हुन नआएको उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले आर्थिक न्यूजलाई जानकारी दिए ।
सरकारले उद्योग व्यवसाय ऐन, २०७६ लाख संशोधन गर्दै राइड शेयरिङ एपलाई सेवामूलक क्षेत्रमा समावेश गरेको छ । सोही अनुसार राइड शेयरिङ एप दर्ता हुनु पर्दछ । यदि विदेशी कम्पनी भएको खण्डमा ३० प्रतिशत नेपाली नागरिकको लगानी हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको उद्योग विभागले जनाएको छ ।
सोही अनुसार प्रक्रिया मिलाएर राइड शेयरिङ गर्ने एप दर्ता हुनु पर्दछ । याङ्गो एक बहु राष्ट्रिय कम्पनी हो । जसको मुख्यालय संयुक्त अरब इमिरेट्समा रहेको छ । जसको सेवा ३५ भन्दा बढी देशमा रहेको छ । अर्थात् यो विदेशी कम्पनी भएकाले याङ्गो नेपालमा दर्ताका लागि विदेशी लगानी स्वीकृत आवश्यक पर्दछ । यतिमात्रै होइन, ३० प्रतिशत शेयर स्वामित्व नेपाली नागरिकको हुनुपर्दछ ।
स्रोतका अनुसार याङ्गो नेपालले ३० प्रतिशत लगानीका लागि नेपाली व्यवसायी खोजी गरिरहेको छ । ३० प्रतिशत लगानी गर्ने लगानीकर्ता नपाएका कारण दर्ताका लागि ढिलाई भइरहेको याङ्गो नेपाल स्रोतले बताएको छ ।
के हुन्छ कारबाही ?
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीप पोख्रेलका अनुसार राइड शेयरिङ एपलाई कारबाही गर्ने, नियमन गर्ने बारे कुनै कानून रहेको छैन । यस अवस्थामा कसरी, के, कति र कस्तो कारबाही गर्ने वा हुने भन्नेबारे विभागले छलफल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
उनले भने, 'राइड शेयरिलाई नियमन गर्ने वा कारबाही गर्ने कुनै पनि कानून छैन, कानून नभएपछि के कारबाही गर्ने, कसरी गर्ने भनेर अहिले मैले यहाँ भन्न सक्ने अवस्था रहेन । हामी छलफल गर्छौँ, के गर्न सकिन्छ । सोही अनुसार अघि बढ्छौँ ।’
यो पनि पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया