आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकले वित्तीय संघीयता सुदृढ गर्न १६ बुँदे महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार सम्पन्न बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय सम्बन्ध थप सन्तुलित र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित राजस्व बाँडफाँट, अनुदान प्रणाली र खर्च व्यवस्थापनमा व्यापक सुधारका उपाय अघि सारेको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संघीय बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउने र सशर्त अनुदान क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिएको छ। यसले स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग को सिफारिसका आधारमा विद्युत्, पर्वतारोहण, वन तथा खानीबाट प्राप्त रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने निर्णय गरेको छ। यसबाट स्थानीय सरकारको आम्दानी स्रोत सुदृढ हुने विश्वास गरिएको छ।
दोहोरो कर अन्त्य, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा जोड
स्थानीय तहहरूबीच वस्तु ढुवानीका क्रममा लाग्दै आएको दोहोरो कर, शुल्क तथा दस्तुर पूर्ण रूपमा हटाउने स्पष्ट निर्णय गरिएको छ। यदि कतै त्यस्ता करहरू असुल भइरहेको पाइए तत्काल हटाउन निर्देशन दिने पनि निर्णय भएको छ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने र प्रत्येक तहले चालु आर्थिक वर्षभित्रै ‘राजस्व संकलन तथा चुहावट नियन्त्रण सुधार कार्ययोजना’ तयार पार्ने व्यवस्था गरिएको छ। आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति पनि अघि सारिएको छ।
साथै, छिमेकी मुलुकका पर्यटक सवारी साधनले भन्सार बिन्दुमा अस्थायी पैठारी शुल्क तिरेपछि नेपालभर निर्बाध सञ्चालन गर्न पाउने र प्रदेश तहले थप कर नलगाउने व्यवस्था मिलाइने निर्णय गरिएको छ।
बजेट अनुशासन र आयोजना व्यवस्थापनमा कडाइ
साना तथा दोहोरो योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न ‘थ्रेसहोल्ड’ प्रणाली लागू गरिने भएको छ। यसअनुसार संघीय सरकारले न्यूनतम ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना र प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था हुनेछ।
अबदेखि तीनै तहका सरकारले ‘आयोजना बैंक’ अवधारणा अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ, जसलाई राष्ट्रिय योजना आयोग ले एकीकृत गर्नेछ। अलपत्र र रुग्ण आयोजनाहरू पहिचान गरी खारेज वा फरफारक गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ।
नयाँ बजेट तर्जुमा गर्दा कार्यक्रम तथा आयोजनालाई क्रियाकलापगत रूपमा विभाजन गर्ने र ‘अवण्डा’ शीर्षकमा बजेट राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको छ।
खर्च नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधार
चालु खर्च नियन्त्रण गर्न मितव्ययिता नीति कडाइका साथ लागू गरिने, संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने र प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि गरिने निर्णय गरिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको व्यवस्थापनका लागि योगदानमा आधारित उपदान कोष आगामी साउन १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा लागू गरिनेछ।
वित्तीय पारदर्शिता र सूचना प्रणाली सुधार
वित्तीय पारदर्शिता बढाउन SuTRA, LMBIS र PLMBIS प्रणालीलाई एकीकृत गरी रियल टाइम एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकले बेरुजु न्यूनीकरण, संविधानअनुसार आवश्यक कानुन निर्माणमा समन्वय, पर्यटन प्रवर्द्धन, पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा सुधार तथा वनजन्य र नदीजन्य स्रोत व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
उक्त बैठकमा सातै प्रदेशका अर्थमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा विभिन्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
यस्ता छन् बैठकका निर्णयहरू:
१. अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को ११ औं बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्दै सङ्घीयताको मर्म अनुरूप नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह र सुशासनमा केन्द्रित रहेर तीनै तहका सरकारले कार्य गर्ने ।
२. अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन २०७४ लगायतका वित्तीय सङ्घीयता सम्बद्ध कानुनहरूको संशोधन मस्यौदा तथा ‘बजेट अनुशासन सम्बन्धी कानुन’ को मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रियालाई अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाउने ।
३.वित्तीय हस्तान्तरण र अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्दै सङ्घीय बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्ने । सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट हुने सशर्त अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिने ।
४. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा विद्युत्, पर्वतारोहण, वन र खानीको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने गरी नयाँ सूत्र कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
५. राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकारबिच समन्वय गर्ने । आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिन प्रत्येक तहले ‘राजस्व सङ्कलन तथा चुहावट नियन्त्रण सुधार कार्य योजना चालु आर्थिक वर्ष भित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
६. दोहोरोपना र साना टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न विकास आयोजनाहरूको निर्धारित ‘थ्रेसहोल्ड’ ( न्यूनतम सीमा) अनुसार बजेट विनियोजनको प्रबन्ध गर्ने। विनियोजन कुशलता एवं पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिताका लागि तीनै तहले ‘आयोजना बैङ्क (Project Bank) को अवधारणालाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने । तीन तहका आयोजना बैङ्कको Integration को प्रबन्ध राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने ।
७. नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको भावना विपरीत एक स्थानीय तहमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को स्थानीय तहको बाटो हुँदै हुने मालवस्तुको ढुवानीमा कुनै पनि प्रकारको कर दस्तुर वा शुल्क नलगाउने । कुनै स्थानीय तहले त्यस्तो शुल्क लगाई रहेको भएमा त्यस्ता शुल्कहरू तत्काल हटाउन सबै स्थानीय तहलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत लेखि पठाउने ।
८. राज्यको चालु खर्चको आर्थिक दायित्व घटाउन तीनै तहका सरकारले मितव्ययिता सम्बन्धी नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने । सङ्गठन संरचना, सङ्गठनात्मक पुनर्संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने ।
९. प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न ‘योगदानमा आधारित उपदान कोष’ लागू गर्न बाँकी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले अनिवार्य रूपमा मिति २०८३।०४।०१ देखि कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने । यस्का लागि प्रदेश सरकारहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट र स्थानीय तहहरूलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गर्ने ।
१०. बजेटलाई ‘अवण्डा मा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने, पुराना रुग्ण आयोजनाहरू पहिचान गरी खारेज वा फरफारक गर्ने र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्दा वार्षिक कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूलाई क्रियाकलापगत रूपमा बाँडफाँट गर्ने ।
११. आर्थिक कारोवारमा पारदर्शिताका लागि SuTRA, LMBIS र PLMBIS लाई एकीकृत गरी ‘रियल टाइम एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने र राष्ट्रिय योजना आयोगले एकीकृत वित्तीय हस्तान्तरण सूचना प्रणाली’ विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
१२. तीनै तहका सरकारले बेरुजु न्यूनीकरणमा जोड दिने र बेरुजुको वर्गीकृत विवरण तयार गरी समयबद्ध कार्य योजना सहित फछ्यौटलाई तीव्रता दिने ।
१३. कानुन तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधानको धारा २३२ (२) बमोजिम राष्ट्रिय नीति अनुरूप हुने गरी समन्वय गर्ने । संविधानको अनुसूची ५ मा रहेको सङ्घको एकल अधिकार क्षेत्र र सङ्घीय कानुनसँग बाझिने तथा तादात्म्यता समेत नरहने कानूनका सम्बन्धमा आवश्यक कारवाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मार्फत अनुरोध गर्ने ।
१४. पर्यटन प्रवर्द्धन र अन्तर- प्रादेशिक सहकार्यका लागि छिमेकी मुलुकका पर्यटक सवारीलाई भन्सार बिन्दुमा अस्थायी पैठारी शुल्क तिरेपछि प्रदेशबाट थप कर शुल्क नलिई नेपालभर निर्वाध आवागमनको सहज व्यवस्था मिलाउने ।
१५. प्रदेश तथा स्थानीय तहको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा प्रशासनिक भवन एवम् अन्य सरकारी भौतिक संरचनाहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन जग्गा प्राप्ति (Land Acquisition) को प्रक्रियामा देखिएका विद्यमान कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत ढिलाइलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने ।
१६. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारको आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि गर्न वनजन्य उत्पादन र नदीजन्य वस्तुहरूको दिगो एवम् व्यवस्थित उपयोग एवं परिचालन सम्बन्धमा देखिएका कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत अड्चनहरू हटाउन र संकलन तथा विक्री वितरण कार्यलाई सहज बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने ।
प्रतिक्रिया