आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बापतको बाँकी बक्यौता असुलीका लागि १९ उद्योगलाई पुनः पत्राचार गरेको छ । प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमार्फत रकम बुझाउन आग्रह गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार करिब १९ उद्योगलाई एक साताअघि नै पत्र पठाइएको हो । उनका अनुसार यो नियमित बक्यौता असुली प्रक्रिया अन्तर्गतकै प्रयास हो र हाललाई लाइन काट्ने कुनै निर्णय गरिएको छैन ।
शाक्यले स्पष्ट पारेअनुसार पत्रमा उद्योगहरूलाई किस्ताबन्दीमा बक्यौता बुझाउन आग्रह गरिएको भए पनि तत्काल विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छैन । उनका अनुसार लाइन काट्ने निर्णय गर्न ऊर्जा मन्त्रीको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ ।
प्राधिकरणले विवादित महसुलबारे पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने विषयमा पनि कानुनी परामर्श लिइरहेको जनाएको छ। अघिल्लो सञ्चालक समितिका निर्णयका कारण सिधै बोर्डमा प्रस्ताव लैजान कानुनी जटिलता रहेको भन्दै शाक्यले राय प्राप्त भएपछि मात्र थप प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।
यसअघि लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल नतिरेका उद्योगहरूबाट बक्यौता असुलीका लागि प्राधिकरणले विभिन्न चरणमा प्रयास गर्दै आएको छ । केही उद्योगले किस्ता भुक्तानी सुरु गरे पनि अधिकांशले दोस्रो किस्ता नबुझाएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
यता, उद्योगीहरूले भने बक्यौता असुली प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको आदेश र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन विपरीत भएको दाबी गर्दै आएका छन् । प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्दै केही उद्योग अदालतसमेत पुगेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसअघि नै प्रशासनिक पुनरावलोकनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको भए पनि प्रक्रिया अघि नबढेपछि विवाद अझ जटिल बनेको हो ।
लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको र त्यसबापत अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । सो अवधिमा करिब ५८ उद्योगले बक्यौता तिर्नुपर्ने देखिएकोमध्ये केहीले मात्र पूरा रकम भुक्तानी गरेका छन् भने अर्बौं रुपैयाँ अझै असुल हुन बाँकी छ ।
हालसम्म प्राधिकरणले २८ किस्तासम्म भुक्तानीको सुविधा दिएको भए पनि अधिकांश उद्योगहरूले सीमित किस्ता मात्र बुझाएका छन् । पछिल्लो समय राजनीतिक र प्रशासनिक अस्थिरताका कारण बक्यौता असुली प्रक्रिया सुस्त भएको देखिएको छ ।
प्राधिकरणले भने तोकिएको समयभित्र किस्ता नबुझाए विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ अनुसार कारबाही अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया