आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई अब अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट बिलबीजक जारी गर्नुपर्ने भएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले यसअघि २५ करोड रुपैयाँको सीमा घटाउँदै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो। विभागका अनुसार तोकिएको सीमाभन्दा बढी कारोबार गर्ने सबै करदाता केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (सीबीएमएस) मा अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुनुपर्नेछ।
सीबीएमएसमार्फत जारी हुने हरेक बिल स्वतः सरकारको केन्द्रीय सर्भरमा रेकर्ड हुने व्यवस्था छ, जसबाट कारोबारको रियल–टाइम निगरानी सम्भव हुनेछ। विभागका अनुसार यसले कर छली नियन्त्रण, राजस्व संकलन वृद्धि र कारोबार पारदर्शिता बढाउन सहयोग गर्नेछ।
२०७५ सालदेखि लागू गरिएको यो प्रणाली सुरुमा ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोरबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। पछि होटल र उच्च कारोबार गर्ने करदातामा विस्तार गरिएको थियो। सुरुमा ८० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका व्यवसायीलाई लागू गरिएको सीमा क्रमशः घटाउँदै अहिले २० करोडमा झारिएको हो।
विभागले आगामी वर्षहरूमा सबै प्रकारका व्यवसायलाई यो प्रणालीमा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ। साना व्यवसायीलाई पनि स्वेच्छाले आबद्ध हुन प्रोत्साहन गरिने जनाएको छ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने हालका लागि अनिवार्य व्यवस्था लागू गरिएको छैन।
विद्युतीय बिलिङ लागू भएसँगै करदाता र सरकारबीचको पारदर्शिता बढ्नुका साथै कर विवाद र मानवीय हस्तक्षेप समेत घट्ने विश्वास विभागले लिएको छ।
प्रतिक्रिया