एमआरपी अनिवार्य व्यवस्थाविरुद्ध निजी क्षेत्र : वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघद्वारा नीतिगत पुनरावलोकनको माग

वीरगञ्ज  ।  नेपाल सरकारले भन्सार विन्दुमा आउने सामान तथा स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि निजी क्षेत्रले त्यसप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय एकपक्षीय, अव्यवहारिक तथा बजारको वास्तविक संरचनासँग नमेल खाने भन्दै तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

संघका अनुसार २०८१ चैत १६ गते प्रकाशित सरकारी सूचनाअनुसार भन्सार विन्दुमा आउने वस्तु तथा स्वदेशमा उत्पादन हुने सामग्रीमा अनिवार्य MRP उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। तर, यस्तो व्यवस्था एकाएक लागू गर्दा आयात–निर्यात व्यापार, आपूर्ति प्रणाली तथा मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा गम्भीर असर पर्ने देखिएको संघको भनाइ छ।

संघले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा (क) मा व्यवस्था भएअनुसार सरोकारवालासँग व्यापक छलफल र अन्तरसंवाद नगरी MRP अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिएको आरोप लगाएको छ। निजी क्षेत्रको भनाइमा यस्तो नीतिगत परिवर्तन लागू गर्नुअघि उद्योगी–व्यवसायी, आयातकर्ता, वितरक तथा उपभोक्ता समूहबीच समन्वय आवश्यक थियो।

“एकाएक यस्तो व्यवस्था लागू गर्दा आयात तथा आन्तरिक बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

संघले MRP प्रणालीलाई सबै प्रकारका वस्तुमा लागू गर्नु व्यवहारिक नहुने बताउँदै विशेषगरी छिटो खपत हुने उपभोग्य वस्तु (FMCG) तथा खाद्य सामग्रीमा मात्र सीमित गर्न सुझाव दिएको छ। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार सबै वस्तुमा MRP अनिवार्य गर्दा बजारको प्रतिस्पर्धात्मक संरचना कमजोर हुने र मूल्य निर्धारणमा जटिलता थपिने उनीहरूको भनाइ छ।

संघले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य निरन्तर परिवर्तन भइरहने अवस्थामा आयातित वस्तुको मूल्य निर्धारण स्थिर रूपमा गर्न कठिन हुने जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा (USD) को उतारचढाव र बजार मूल्यको अस्थिरताका कारण आयातित वस्तुमा MRP निर्धारण गर्नु वैज्ञानिक नहुने उनीहरूको तर्क छ।

“प्रति क्षण परिवर्तन भइरहने अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र विनिमय दरको अवस्थामा स्थिर MRP निर्धारण गर्नु व्यवहारिक छैन,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा साना खुद्रा विक्रेताहरूको संख्या धेरै रहेको सन्दर्भमा उनीहरूले पाउनुपर्ने नाफाको आधार कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने प्रश्न पनि संघले उठाएको छ। निश्चित MRP लागू गर्दा साना व्यवसायीहरू मारमा पर्ने र उनीहरूको व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ आउने संघको दाबी छ।

हालको व्यवस्थाअनुसार भन्सारमा आयातित वस्तुको मूल्यांकन ४० प्रतिशतसम्म बढाएर गर्ने प्रावधान रहेको छ। संघका अनुसार यो प्रावधान व्यवहारिक नभएको मात्र होइन, यसले आयातकर्ता र भन्सार प्रशासनबीच विवादको अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ।

“एमआरपी र भन्सार मूल्यांकनबीच तालमेल नहुँदा अनौपचारिक माध्यमबाट सामान भित्रिने जोखिम बढ्छ,” संघले जनाएको छ।

नेपालमा आयात हुने वस्तुको ठूलो हिस्सा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने भएकाले त्यहाँका निर्यातकर्ताले आफ्नो देशमै MRP किटान गरेर पठाउने प्रवृत्ति रहेको संघले उल्लेख गरेको छ। यसले नेपालमा भन्सार प्रक्रियामा समस्या सिर्जना गर्नुका साथै मूल्य नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने देखिएको छ।

संघले हालको व्यवस्थाका कारण भन्सार कार्यालयबाट आयातित सामान पास हुन समस्या भइरहेको जनाएको छ। यसले बजारमा वस्तुको आपूर्ति शृंखलामा अवरोध सिर्जना गरेको छ, जसको असर प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तामा पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

“सामान पास नहुँदा बजारमा अभावको अवस्था सिर्जना हुने र राजस्व संकलनमा समेत असर पर्ने देखिएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

चरणबद्ध कार्यान्वयनको प्रस्ताव
संघले एमआरपी प्रणालीलाई एकैपटक लागू गर्नुको सट्टा चरणबद्ध रूपमा लागू गर्न सुझाव दिएको छ। पहिलो चरणमा स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अध्ययन–अवलोकन, निजी क्षेत्रसँग परामर्श तथा छलफल गरेर उपभोक्ता हित अनुकूल मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। त्यसपछि मात्र आवश्यक नीतिगत सुधार गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

संघले एमआरपी कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयमा गहिरो अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न पनि माग गरेको छ। उक्त समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने र त्यसले दिएका सिफारिसका आधारमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

समग्रमा, संघले हालको व्यवस्था तत्काल पुनरावलोकन गरी व्यावहारिक, वैज्ञानिक तथा बजारमैत्री नीति ल्याउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। अन्यथा, यसले आपूर्ति प्रणाली, मूल्य स्थिरता र व्यापारिक वातावरणमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ।

संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता बिना लागू गरिएका यस्ता निर्णयहरूले अर्थतन्त्रमा अनपेक्षित समस्या निम्त्याउने उल्लेख गरिएको छ।