आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पछिल्लो एक महिनामा गरेका कामको प्रगति सार्वजनिक गर्दै प्रशासनिक तथा प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार भएको दाबी गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना जिम्मेवारी सम्हालेयतादेखि सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा सुधारलाई तीव्रता दिइएको हो। स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ, हुलाक सेवा, दूरसञ्चार सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार, साइबर सुरक्षा तथा प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
स्मार्ट लाइसेन्स छपाइमा देखिएको ढिलाइ अन्त्य गर्न विशेष पहल गरिएको छ। अब नयाँ निवेदनका हकमा २४ घण्टाभित्र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत लाइसेन्स छपाइ गरी सम्बन्धित विभागलाई हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। १२ लाख थान लाइसेन्स छपाइ सम्पन्न भइसकेको र थप १७ लाख थान असार मसान्तभित्र छापिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी ३० लाख थान हुलाक टिकट छपाइ गरी वितरण गरिएको छ। हुलाक सेवालाई आधुनिक बनाउने उद्देश्यसहित ‘सरकारी कुरियर सेवा’मार्फत राहदानी घरमै पुर्याउने सेवा प्रारम्भ गरिएको छ। हाल यो सेवा १० जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको र थप जिल्लामा विस्तारको तयारी भइरहेको छ।
दूरसञ्चार सेवामा उपभोक्तामैत्री सुधारअन्तर्गत प्रिपेड मोबाइल प्याकेजको अवधि २८ दिनबाट ३० दिन बनाइएको छ। ‘पे–एज–यु–गो’ प्रणाली परिमार्जन गरी ग्राहकले सेवा सक्रिय/निष्क्रिय गर्न सक्ने सुविधा थपिएको छ भने ९० प्रतिशत डेटा प्रयोग भएपछि पूर्वसूचना दिने व्यवस्था गरिएको छ।
फोरजी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। साथै फाइभजी विस्तारका लागि ३३००–३७०० मेगाहर्ज ब्यान्ड खुला गरिएको छ। सबै दूरसञ्चार सेवामा अनलाइन प्रणाली र ‘वान टाइम केवाईसी’ लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
डिजिटल नेपाल अभियानअन्तर्गत नागरिक एपमा नयाँ सेवा थपिएका छन्। प्रहरी प्रतिवेदन, इन्जिनियरिङ काउन्सिल प्रमाणपत्र र लोकसेवा आयोग प्रवेशपत्र डाउनलोड गर्ने सुविधा उपलब्ध भएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र डेटा अन्य सरकारी प्रणालीसँग जोड्ने काम पनि अघि बढाइएको छ।
साइबर सुरक्षातर्फ ११ हजारभन्दा बढी सट्टेबाजी एप र वेबसाइट बन्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षा विधेयकको मस्यौदामा कानुनी सहमति प्राप्त भइसकेको छ।
शासकीय सुधारका लागि ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ अभियान सञ्चालन गरिएको छ भने कर्मचारी आचारसंहिता लागू गरिएको छ। सेवा प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन कार्ययोजना, अनुगमन प्रणाली र जिम्मेवारी सूचक निर्धारण गरिएको छ।
सार्वजनिक प्रसारणतर्फ रेडियो नेपालमा लोपोन्मुख भाषाका कार्यक्रम सुरु गरिएको छ भने नेपाल टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारण क्षमता सुधारिएको छ। वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अनधिकृत विज्ञापन नियन्त्रण गर्न नियमन प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ।
मन्त्रालयले यी सुधारहरूबाट सेवा प्रवाहमा सुधार, डिजिटल पहुँच विस्तार र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने नतिजा देखिन थालेको दाबी गरेको छ।
प्रतिक्रिया