आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपालमा कानुनी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने उद्देश्यसहित कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (कोइका) र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको छ।
“नेपाल कानून सूचना पायलट प्रणाली स्थापना” नामक परियोजनाका लागि दुवै पक्षबीच हस्ताक्षर गरिएको हो। सम्झौतामा कोइका नेपाल कार्यालयका देश निर्देशक मूहोओन कङ र मन्त्रालयकी सहसचिव अरुणा जोशीले हस्ताक्षर गरेका हुन्। कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव पराश्वर ढुंगाना तथा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
यो परियोजना सन् २०२७ सम्म कार्यान्वयन गरिनेछ र यसको कुल बजेट १.८ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ। परियोजनामार्फत नेपालमा कानुन, नियम र संशोधनहरूको डिजिटल पहुँच सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
यसअन्तर्गत कानुन सूचना केन्द्र पोर्टल, कानुन सम्पादन प्रणाली र कानुन प्रशासन प्रणाली गरी तीन मुख्य डिजिटल संरचना विकास गरिनेछ। यी प्रणालीले कानुनी दस्तावेजको खोज, व्यवस्थापन र अद्यावधिक प्रक्रियालाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कोइकाले परियोजनाका लागि आवश्यक सर्भर, डाटा स्टोरेज र साइबर सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध गराउनेछ। साथै सरकारी कर्मचारी, प्राविधिक तथा कानुनी विज्ञहरूका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरिनेछ। नागरिकलाई प्रणाली प्रयोग गर्न सहज बनाउन जनचेतना तथा समुदायस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमसमेत गरिनेछ।
सहसचिव अरुणा जोशीले परियोजनाले कानुनी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिक बनाउँदै कामकाजलाई प्रभावकारी बनाउने बताइन्। कोइका नेपालका देश निर्देशक मूहोओन कङले पारदर्शी र सहज कानुनी सूचना प्रणाली सुशासन र कानुनी शासन सुदृढीकरणका लागि महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे।
मन्त्रालयका सचिव पराश्वर ढुंगानाले यो प्रणालीले कानुनी डाटालाई केन्द्रीकृत गर्दै सरकारी कार्यप्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने बताए।
सन् १९९१ देखि नेपालमा सक्रिय कोइकाले हालसम्म करिब २३५ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सूचना प्रविधि, पर्यटन र ग्रामीण विकासलगायत क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया